काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नीतिमा कडाइ गरेर अगाडि बढ्ने काम सुरु भएको भन्दै जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘प्रतिफल प्राप्त नहुने, बढीभन्दा बढी जनतालाई सहयोग नपुग्ने आयोजनाहरूमा ऋण लिँदैनौँ भनेर स्पष्ट किसिमले वैदेशिक नीतिलाई व्याख्या गरेका छौँ’, अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन सुरु गरिएको छ । त्यही किसिमबाट दातृ निकायसँग छलफल भइराखेको छ । कतिपय प्रस्तावित सहयोगका कुरामा पनि त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुँदै छौँ ।’
अर्थमन्त्री महतले वैदेशिक ऋण लिनेमा कडाइ गरिने बताए पनि अहिले नै नेपालको वैदेशिक ऋणको मात्रा बढी छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कात्तिक मसान्तसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
उक्त वैदेशिक ऋणमध्ये चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै सरकारले दाताहरूसँग १५ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ लिइसकेको छ । सरकारले चालू आवको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा दुई अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, भदौमा पाँच अर्ब ४२ करोड ४० लाख, असोजमा छ अर्ब ८० करोड ११ लाख र कात्तिकमा ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । वैदेशिक ऋण लिने र कम लाभ हुने क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा खर्च नगरेको कारण नेपालको समग्र सार्वजनिक ऋणले बोझ मात्रै बढाएको विज्ञहरूको समेत भनाइ छ । नेपालले जुनसुकै योजनाका लागि पनि ऋण लिने तर त्यसले प्रतिफल राम्रो नदिँदा कमजोर आर्थिक अवस्थालाई थप अधोगतितर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । ऋण बढ्ने तर प्रतिफल नदिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बाह्य ऋण लिँदा योजनाहरूको प्राथमीकरणमा जोड दिन लागेको हो । दातृ निकायहरूलाई देशको प्राथमिकताको बारेमा जानकारी गराउने हो भने उनीहरूले पनि ऋण लिनका लागि प्रेसर गर्ने देखिँदैन । तर, आन्तरिक राजस्वको अवस्था कमजोर भएपछि भएको कामको भुक्तानी गर्नका लागि भने पनि सरकार जुनसुकै सर्त मानेर ऋण लिन बाध्य छ । सरकारले चालू आवको न्यून बजेट पूरा गर्न दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण लिने घोषणा बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेको छ । नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋणको अंक कात्तिक मसान्तसम्म २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको सरकारी कार्यालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण सहायता लिनेगरेको छ । बहुपक्षीय ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतबाट लिने गरेको छ भने द्विपक्षीय ऋण भने अस्ट्रिया, बेल्जियम, चीन, भारत, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, रुस, कुबेती फन्ड, साउदी कोषबाट लिनेगरेको छ । तर, यस्तो ऋणको ब्याजदर भने आन्तरिक ऋणको भन्दा ज्यादै न्यून करिब शून्य दशमवल पाँच प्रतिशतदेखि दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र हुने गर्छ । वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसले समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित केही आयोजनाहरूलाई सरकारले समयमै काम सक्न कडाइ गर्न थालेको पनि अर्थमन्त्री महतले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सरकारले दातासँग ऋण लिँदा क्षेत्रगत विविधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ऋण लिँदा दाताको इच्छामा नभई देशको राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ भनिए पनि त्यो कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री महतका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उपयुक्त ठहरिएका र लाभ लागतका दृष्टिकोणले प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण लिने दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको र यसमा विकास साझेदारहरू सहमत भएको पनि जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्रीको नजरमा अर्थतन्त्रका सूचक जताततै सकारात्मक
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएको भन्दै अब समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भविश्यवाणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचक सकारात्मक रहे पनि वास्तविकतामा अर्थतन्त्रको अवस्था उत्साहजनक नभएको बताइरहँदा अर्थमन्त्री महतले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रका सूचक जताततै सकारात्मक देखिएको भन्दै अब केही महिनापछि उत्पादन र रोजगारीमा समेत वृद्धि हुने जिकिर गरे ।
अर्थतन्त्रका सूचक जताततै सकारात्मक हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले काम गरेको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ ।
गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आइतबारदेखि सेयरबजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । दिनहुँजसो सेयरबजारमा सकारात्मक पक्ष देखिएको छ । कुनै दिन रकम वृद्धि हुने त कुनै दिन वृद्धिदर बढ्ने गरेको छ । सेयरबजार चलायमान भएपछि थुप्रिएको नगद बाहिर आउने र त्यसले राजस्व समेत वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच निरन्तर छलफल भएको थियो ।
अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा बिस्तारै सकारात्मक प्रभाव पर्दै जाने भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘पुँजी विस्तारै चलायमान भइरहेको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि केही समय लाग्छ, रातारात हुँदैन । तर, सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छ । सबैखाले सूचकहरू सकारात्मक छन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा घोषणपछि सेयरबजार सकारात्मक छ । जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ । अहिलेको समग्र आर्थिक परिवेश सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ ।’
मौद्रिक नीतिको कारण अब आत्मविश्वासको कमी हराउँदै जाने उनको विश्वास छ । ‘उपभोक्तालाई उपभोग गरौँ कि नगरौँ भन्ने, लगानीकर्तालाई लगानी गरौँ कि नगरौँ भन्ने द्विविधाको अन्त्य हुँदै छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सबै तहबाट आत्मविश्वास जगाउने बढाउने काम भयो भने अर्थतन्त्रले निर्णायक मोड लिन्छ, त्यसको आधार तय भइसकेको छ ।’ बजेट खर्चमा संरचनागत समस्या भए पनि विभिन्न कार्यविधि बनाएर त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री महतको
दाबी छ ।
अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा नभएको कारण त्यसलाई सुधार गर्न लामो समय लागेको दाबी पनि गरे । अर्थमन्त्री महतले कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री महतले विगतको गलत नीतिको कारण बैंक ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री महतले आफूले बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरू अहिले बिस्तारै कार्यान्वयनका क्रममा रहेको कारण अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने जिकिर गरे । अर्थमन्त्री महतले सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्र बहुवर्षीय ठेक्का समहति दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाउनुपरेको बताए । नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा चालू आवको विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म मात्र बजेटको स्रोत सुनिश्चिता दिएर बहुवर्षीय ठेक्का लाग्नेछ । उक्त व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने दायित्व व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुने अर्थमत्रीको बुझाइ छ ।
अर्थमन्त्री महतले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने वा नहुने केही नभनी राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार भएको दाबी गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महतले राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उक्त लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत २०८० चैतसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जाको पुनर्सँरचना गर्ने अवधि दिइएको छ । यसले पनि ऋणीहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै घट्दो बैंक ब्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिने अपेक्षा अर्थमन्त्री महतको छ ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको सुधारको कारण पुँजीगत खर्चतर्फ करिब छ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ भने भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब सात दशमलव १९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ सात दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धिदर कायम भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले लगानीका चारवटा क्षेत्र तय गरेर सरकारले लगानीका लागि आह्वान गर्ने भन्दै त्यसका लागि आगामी वैशाख ९ र १० गते हुने लगानी सम्मेलनअगावै नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे । अर्थमन्त्री महतले जलविद्युत्को विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायिकीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरिने भन्दै सूचना प्रविधिको विकासले युवा जनशक्ति बाहिरिनबाट रोकिने जिकिर गरे ।
