काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना छ दिनमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २० हजार नाघेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको साउन १ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या २० हजार २५ पुगेको छ । यसमध्ये नौ सय ३७ जना व्यक्ति कर्जा चुक्ता गरी कालोसूचीबाट हटेका छन् । बाँकी १९ हजार ८८ जना व्यक्ति अझै कालोसूचीमा कायमै छन् । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्नेहरू एक हजार तीन सय ९६ जना छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूको संख्या उच्च दरमा बढेको हो । महँगीले उपभोग घटेपछि उद्योगको उत्पादन घटेको छ । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाएका ग्राहकहरूमा कर्जाको साँवाब्याजबापतको किस्ता तिर्नसक्ने क्षमतामा कमी आएपछि कालोसूचीको आकडा पनि बढ्दै गएको हो । योसँगै चेक बाउन्स (खातामा चेकमा उल्लेख भएको रकम नभएको)को मुद्दालाई पनि कालोसूचीमा राखिने गरेकाले संख्या बढेको हो ।
तथ्यांकअनुसार दैनिक औसतमा एक सय ३३ जना व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नेगरेका छन् । यस्तै मासिक औसतमा चार हजार व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नेगरेका छन् । साउनमा पाँच हजार दुई सय ५२ जना, भदौमा तीन हजार आठ सय ९२ जना, असोजमा तीन हजार नौ सय १२, कात्तिकमा दुई हजार चार सय ७१, मंसिरमा तीन हजार पाँच सय ४८ र पुसको छ दिनमा नौ सय ५० जना कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूको ग्राफ बढ्दै जानुकोे मुख्य कारण नै बजारमा माग घटेर आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिनु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलताको स्थिति आउँदा अन्धाधुन्ध ऋण दिने र तरलता कसिलो हुँदा असुलीमा बल लगाउने प्रवृत्तिको नतिजा पनि हो ।
कर्जाको भाका नाघेको ९० दिनसम्म ऋण नतिरी बसेका ऋणीलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्छ । यस्तै, खातामा रकम नभए पनि चेक काटी चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिने हुँदा संख्या बढेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । एउटा चेक लगातार तीन पटकसम्म बाउन्स भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने व्यक्तिको अनुरोधमा बैंकहरूले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनुरोध गर्छन् । यही कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । त्यस्तै समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सुविधा दिएको छ । यो सुविधा गत आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऋणीले निवेदन दिएको अवस्थामा बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त पालना गरी समस्यामा परेको भए कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्छ । यसपछि कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
