काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’बाट विद्युत् उपभोग गरेर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चारवटा उद्योगको लाइन काटेको आज शुक्रबार एक हप्ता बितेको छ । शुक्रबार लाइन काटेपछि शनिबार चुप लागेको प्राधिकरणले आइतबार थप पाँचवटा उद्योगको लाइन काट्यो । त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशन नगएको कारण प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयहरूले उद्योगको बिजुली लाइन काटेको छैन ।
उद्योगीहरूले पनि बिजुलीको शुल्क बुझाउनुको सट्टा मजदुरलाई सडकमा उतारेर प्राधिकरण घेराउ गर्नेसम्मको धम्की दिएका छन् । कतिपय उद्योगीले आफ्ना मजदुरलाई लाइन नजोडिने बेलासम्मका लागि भनेर बिदा गरेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने उद्योगी ग्राहकसँग प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको छ । पछिल्ला छ महिनाभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बार्गेनिङ गरे । तर, उद्योगीहरूले उनीहरूले भनेको जति पैसा दिन चाहेनन् । प्राधिकरणका केही अधिकारी प्रयोग गरेर उद्योगीहरूले पनि आफूले टीओडी मिटरमार्फत खपत गरेको बिजुलीको युनिट गायब गर्न लगाए ।
अहिले उद्योगीहरू कति युनिट खपत गरेको हो त्यसको विवरण देऊ अनि मात्र महसुल बुझाउँछु भनिरहेका छन् भने प्राधिकरण पनि वास्तविक हिसाब नगरी आफूखुसी हिसाब मिलाएर बसेको छ । उद्योगीले उपभोग गरेर उठेको वास्तविक शुल्कभन्दा झण्डै आधाको मात्र मोटामोटी हिसाब गरेर प्राधिकरणले पैसा मागेको छ । कतिपय उद्योगीले अदालत पनि गुहारी सकेका छन् । तर, त्यसको अन्तिम निकास भने निस्किसकेको छैन ।
आम नागरिक चरम ‘लोडसेडिङ’को मारमा परेको बेला उद्योगीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वसँग मिलेर खुसुखुसु डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिए । अहिले उनीहरू पैसा तिर्ने बेलामा लफडा गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले पनि समयमा लिनुपर्ने शुल्क नलिएर अहिले आएर बार्गेनिङ गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले त बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो बार्गेनिङ सुनाए, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने उद्योगी ग्राहकको लाइन क्रमशः काटिनेछ ।’ यदि उनलाई यसरी बार्गेनिङ गर्नुपर्ने थिएन भने त्यस्ता सबै ग्राहकको लाइन एकै पटक काट्न सक्थे । एक हप्तामा नौवटा उद्योगी ग्राहकको मात्र लाइन काटेर अरुसँग बार्गेनिङ गर्ने काम कुलमानले जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको मिलेमतोमा कुलमानले यसरी बार्गेनिङ गरेका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमानले ६१ वटा उद्योगको कुल बक्यौता २२ अर्ब २४ करोडबराबर रहेको बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोडबराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका नौवटा ठूला उद्योगको रहेको उनको भनाइ छ । तर, एकै किसिमबाट जनतालाई अन्धकारमा राखेर बिजुली लिने र महसुल नतिर्ने उद्योगी ग्राहकलाई कुलमानले किन एउटै व्यवहार गरेनन् भनेर प्रश्न उठे पनि उनले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल उठाएरै छाडिने र सबै तथ्य तथ्यांक सुरक्षित रहेको दाबी गरे । तर, प्राधिकरणकै कतिपय कार्यालयले अदालतमा पठाएको जवाफमा त्यस्तो विवरण सुरक्षित नभएको बताएको सार्वजनिक भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन बारम्बार निर्देशन दिएको थियो । उनले ती सबै निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उद्योगीसँग बार्गेनिङ जारी राखे । अब उद्योगीले मागेजति अतिरिक्त रकम नदिने भएपछि उनले थर्काउन सांकेतिकरूपमा केही उद्योगीको लइन काट्ने काम गरेका हुन् । बक्यौता उठाउन हुँदैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान भने विभिन्न बहाना बनाउँदै उद्योगीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, ‘कति बक्यौता छ भनेर मैल वास्तविक अंक सार्वजनिक गरेको छैन । मिलाऔँ मात्र भनिरहेको छु ।’
एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले ती सूचनाको कार्यान्वयन नगरी बसेको थियो । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि अतिरिक्त पैसा दिन उद्योगी तयार नभएपछि भने प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो । त्यो पनि एकै पटक नभई मन लागेको दिन । यसले प्राधिकरणको नेतृत्व डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने सबै उपभोक्ताप्रति समान व्यवहार गर्न चुकेको देखाएको छ ।
