विराटनगर । विभिन्न तीन क्षेत्रका उद्योगमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ । नेपाली उद्योगमा कायम रहेका नेपाली सेयरधनीहरूको सेयरधारण अनुपात नघट्ने गरी ल्याइएको विदेशी लगानी, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा हुने विदेशी लगानी र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योगका लागि ल्याइने विदेशी लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकसँग स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा संशोधन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा विदेशी लगानीबापतको रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट अवधि थप गरिएको स्वीकृति समेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
यदि विनिमय दरको कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको छ भने रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तो बढी भित्रिएको रकम समेतलाई खाम्नेगरी विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएपछि लेखांकनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूको पालना हुनेगरी विदेशी लगानीको रूपमा लेखांकन गर्न सकिनेछ ।
स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी रकम समेत विदेशी लगानीको रूपमा भित्रिन सक्नेछ । यस्तो बढी भित्रिएको रकमलाई खाम्नेगरी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपछि रकम र मिति समेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा लेखांकनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू पालना हुनेगरी विदेशी लगानीको रूपमा लेखांकन गर्न सकिनेछ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्योग र विदेशी ऋण लिने ऋणीले राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिम विवरण पेस भने गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै विदेशी नियामक निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त विदेशी पेन्सन फण्ड, सरकारी/अन्तरसरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसनलगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको वित्तीय जमानत आफैँले स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, यसरी जमानत स्वीकार गर्दा नेपालबाट कुनै पनि कमिसन, शुल्क वा लागत तिर्नुपर्ने भएमा सोको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्नेछ र त्यस्तो कमिसन शुल्क वा लागत तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ । यस्तो कमिसन, शुल्क वा लागत प्रतिवर्ष एक दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका वाणिज्य बैंकले भने आफ्नो विदेशी लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएकोे बैंक/वित्तीय जमानत यस्तो प्रयोजनको लागि स्वीकार गर्न सक्ने छैनन् ।
