काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशमा जस्तै नेपालमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाका लागि सेनाको गठन गरिएको हो । सेनाले युद्ध मात्र नभई प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार गरेर जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने काम पनि गर्छ भने राज्यले कानुनअनुसार सेनालाई विभिन्न काममा खटाउन सक्छ । नेपालको संविधानअनुसार राज्यले सेनालाई विभिन्न कामका लागि खटाउँदा अर्थात् परिचालन गर्दा सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ भनेर संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा प्रष्टरूपमा उल्लेख गरिएको कारण नेपाली सेनाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने संविधान र ऐनमै व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सेनाको व्यावसायिक दक्षता भनेकै उसको युद्ध कौशल, उद्धार र राहतका लागि परिचालन हुनु र हतियार तथा युद्धका बारेमा अध्ययन÷अनुसन्धानमा संलग्न हुनु हो । सेनाले ती कामका लागि सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग्नुपर्छ । देशको अवस्थाअनुसार सरकारले पनि आवश्यक सैनिक संख्या भर्ना र तिनीहरूका लागि पर्याप्त बजेट राष्ट्रिय बजेटबाटै विनियोजन गर्नुपर्छ । सेनाले सरकारी पैसा अर्थात् बजेटबाटै आफ्नो व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने हो । सेनाले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता गिराउने काम गर्यो भने त्यो सेना सेनाको रूपमा रहन सक्तैन । जसलाई पनि उसको जिम्मेवारीबाहेकका काममा लगाउने हो भने उसको वास्तविक दक्षता हराउन पुग्छ । अझ सेनाजस्तो संवेदनशील राज्यको निकायलाई विभिन्न ठेक्कापट्टा, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन, घर बनाएर भाडामा लगाउने, बाजा बजाएर पैसा कमाउने काममा लगाउने हो भने उसको वास्तविक दक्षता खस्किन पुग्छ । सेनाको दक्षता खस्कियो भने देशमा आन्तरिक तथा बाह्य खतरा बढ्न पुग्छ ।
सेनाजस्तो जिम्मेवार निकायले आफूलाई सधैँ आफ्नो पेसाप्रति चुस्त र दुरुस्त राख्नैपर्छ । सरकारमा बसेकाहरूले कुनै व्यावसायिक काम गर भन्यो भने पनि सैनिक नेतृत्वले त्यसलाई संविधान, ऐन, नियम र नियमावलीअनुसार छ÷छैन भन्ने बारेमा चेक गरेर मात्र त्यसको बारेमा निर्णय लिनुपर्छ । सेनाको आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेकको काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदा पनि उसले आफ्नो दक्षतामा असर गर्छ वा गर्दैन ?
नागरिकको कस्तो प्रतिक्रिया रहन्छ, त्यस बारेमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले नेपाली सेनाले हामी युद्ध लड्ने होइन, आन्तरिक युद्ध पनि छैन भनेर व्यवसायमा हात हालिरहेको छ । पेट्रोल पम्प चलाएर आम्दानी गरिरहेको सेनाले अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको मोडालिटी नै सरकार समक्ष पेस गरेको छ । उसले बन्द अवस्थामा रहेको उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने नै जिकिर गरेको छ । यद्यपि सरकारले यस बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन । राज्य कोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिएर आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्ने सेनाले अहिले बाहिर गएर व्यापार, व्यवसायी, उद्योगी वा ठेकेदार जसरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न थालेको छ । एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न व्यवसायमा हात हालिरहेको सेनाको कारण गैरसैनिकीय निकायले व्यवसायमा चासो दिन छाड्ने अवस्था आउन सक्छ । सेना गठनको मुख्य उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर विचलित हुने काम सेनाको नेतृत्वले गर्नुहुन्न । सेनाले उद्योग चलाउने होइन अहिले चलाइरहेको व्यवसाय पनि छाडेर आफ्नो आन्तरिक दक्षता र क्षमता वृद्धिमा लाग्नु नै संविधान र कानुनको अक्षरसः पालना गरेको ठहर्नेछ ।
