काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षा सुरु भएको अठार वर्ष चलिरहेको छ । बृहत् शान्तिसम्झौता हुँदा यो विषयलाई छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । त्यो शान्तिसम्झौता हुँदा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दुईमध्ये एकजना बितिसकेका छन् भने एकजना आजको मितिमा पनि प्रधानमन्त्री छन् । तर यो प्रक्रियाले भने निष्कर्ष पाएको छैन । यो बीचमा देशमा १३ वटा सरकार बनिसकेका छन् भने यो समयमा तीनजना प्रधानमन्त्री दोहोरिने र तेहेरिने भइरहेको छ । तेहेरिनेमा त्यसबेला सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गर्ने र ठूलो जनधनको क्षतिका कारक बनेका व्यक्ति नै छन् । त्यसबेला औपचारिकरूपमा अभिलेखमा चढेअनुसार सत्र हजारको ज्यान गएको थियो । त्यसबाट प्रत्यक्ष पीडितहरूको संख्या एक लाख परिवार रहेका भनेर आकलन भएको थियो । यस्तो संवेदनशील विषय यति लामो समयसम्म थतिमा रहिरहेको अवस्थाले देशलाई नै लाजमर्दो अवस्थामा पु¥याएको अवस्था छ । केही पहिले संंयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तनमा यो विषयले प्राथमिकता त पायो । तर न्यायको कुरा सत्तासँग साटिएको जस्तो देखिन गएको छ । यदि त्यस्तो भयो भने यो जतिको दुःखद् पक्ष अरू नहोला ।
पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका अधिकांश विषयमा दलहरू बीच सहमति जुटेको भनिएको छ । पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्दा यस्तो सहमति जुट्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि पीडकलाई जसरी भए पनि जोगाउने पक्षमा रहेको कुरा विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएका हुन् । प्रधानमन्त्री आफैँ पीडित पक्षका नेता हुन् भन्ने उल्लेख भइरहनुपर्दैन । यो विधेयकमा पहिले प्रतिपक्ष एउटा अडानमा थियो । अहिले ऊ आफैँ सत्तापक्ष भएको छ तिनै प्रधानमन्त्रीलाई नेता मानेर सरकारमा गएको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायमा अन्याय हुने हो कि भन्ने शंका जन्माउने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । किनभने एउटा गठबन्धन भत्काउँदा अर्को बन्दा कतै न कतै लेनदेन भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो लेनदेन अस्वाभाविक पनि नहोला तर चलिराखेको सरकारबाट कसैलाई हटाउँदा र कसैलाई ल्याउँदा यो न्यायमाथि अन्याय हुन गएको रहेछ भने त्यो क्षम्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यता सरकारभित्रका शक्तिहरूको फेरबदल भइरहेकै दिन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिबाट गराइएको जानकारीअनुसार विधेयकमा केही भाषागतरूपमा मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । यसमा परको विषयमध्ये ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले थप छलफल गर्न एकदिनको समय मागेका थिए । तर उनै यो सरकारबाट हटाइए ।
पीडितलगायत संसारभरबाट आएको सुझावमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिले आममाफी पाउन हुन्न भन्ने छ । सारांशमा महासचिवले यो कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ अनि मात्र न्याय प्राप्त हुन्छ र सबैका लागि मान्य पनि भनेर बताइसकेको अवस्था छ । नमिलेका कुरामा ‘स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने भन्ने विषय परका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको उचितसम्बोधन भएन भने त्यस्तो कानुनले अर्थ राख्दैन । त्यसै पनि पछिल्लो समय देशमा सानालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै गएका आमबुझाइ छन् । कतिपय घटना विवरणले यसको पुष्टि पनि गर्छन् अब बन्ने कानुनमा त्यस्तो नहोस् ।
