काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले बेइमानी गरेको र मनदेखि सहयोग नगरेकोले आफूले चाहेजस्तो जनहितमा काम गर्न नपाएको बहाना बनाएर वाम तालमेलको नाममा प्रतिक्रियावादी धु्रवीकरणको नेतृत्व गरेर एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी जसपालगायतसँग मिलेर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २३ गते २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् र मन्त्रिपरिषद्मा जसपा मिसिने समय नजिकिँदै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकै दिन सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेका ठमेलको होटल भियानाका सञ्चालक तिब्बतीमूलका बेल्जीयन नागरिक दावा छिरिङ र चिनियाँ नागरिक छावाजीनलाई वंशजको आधारमा २०७४ पुस २० गते काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता दिलाएका रामचन्द्र अर्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही दिन पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनको उनीहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका दावा छिरिङ र उनकी सहयोगी अमला रोक्कासँग वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती ओनसरी घर्तीको विशेष सम्बन्ध रहेको छ । ‘ब्रेक सु’को नाममा सुन तस्करीमा संलग्न दावा र अमलालाई उनको भरिया बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनै वर्षमान पुनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनी भारतीय लगानीको यूटीएल नामक दूरसञ्चार कम्पनीको नेपाली साझेदार हुन् । यूटीएलमा उनको २० प्रतिशत सेयर थियो र हाल बन्द रहेको यूटीएलले छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी नागरिकतापछि सहकारी ठगीमा मुद्दा चलिरहेका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधान मन्त्री एवं गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले पदवहाली गरेको भोलिपल्टै सिंगापुरमा पक्राउ परेका उनका साझेदार जीबी राईलाई केही समय नबित्दै आईजीपी बसन्त कुँवरले उनी पक्राउ नपरेको सूचना चुहाएका छन् । बिहीबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट र सहकारी घोटालामा मुद्दा चलिरहेको रबी लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वार्थ बाझिने गरी धनबहादुर बुढालाई सहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् । उनी डोल्पाबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन् । उनी त्यस क्षेत्रकै एकमात्र ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार हुन् । क्यासिनो खेल्ने सौखिन बुढालाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्नुअघि एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक खपतका लागि देशको आर्थिक संकट अन्त्य गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, राष्ट्रहितको रक्षा र संवद्र्धन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण र जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने पाँचवटा सर्त अघि सारेको थियो ।
आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनेको नाम सिफारिस गर्न बालुवाटारमा पुग्दा एमालेले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने आशंकाबीच डराईडराई उक्त पाँच सर्त राखिएको तर एमालेले वास्तै नगरेपछि ठेकेदार समेत रहेका सांसद बुढासहितको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सहरी निर्माणका ठेक्कापट्टा बढी हुने मन्त्रालयमा ठेकेदार मन्त्री हुँदा स्वार्थ बाझिने नै भयो । तर, भ्रष्टाचारको विरोध गरेजस्तो गरेर जनतको ध्यान अन्यत्र मोडेर मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वार्थ बाझिने गरी ठेकेदारलाई नै सहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोप लागेका डीपी अर्याललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाएर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग हँसाएका छन् । शोकमा रहेकाले सामाजिक सञ्जालमा केही दिन नदेखिने घोषणा गरेकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै आफ्नो घोषणा बिर्सिएकोलाई पनि अनौठो नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
