काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनसँग आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताएका हुन् ।
भेटवार्ताका क्रममा राजदूत थम्प्सनले एमसीसीको बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । राजदूत थम्प्सनले एमसीसी अनुदानअन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको परियोजना समयमै सक्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री अर्थमन्त्री पुनले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको काम सुरु भइसकेको जनाउँदै समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएका थिए । यस्तै, उनले अमेरिकाले नेपालको समग्र विकासमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
यसैगरी अर्थमन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन अमेरिकी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । अमेरिकाबाट बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाइदिन उनले राजदूत थम्प्सनसँग आग्रह समेत गरेका थिए । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरणका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल ‘भर्जिनल्याण्ड’ हो’, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
नेपालमा लगानीका लागि कृषि, उद्योग तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र भएको उनले बताए । लगानी सम्मेलन पूर्वनिर्धारित समयमै हुने बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले त्यसको तयारीका लागि तीव्रता दिइरहेको पनि जानकारी दिए । भेटमा राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ता आउन इच्छुक रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा आउने वातावरण बनाउन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसैगरी फरक प्रसङ्गमा राजदूत थम्प्सनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका बारेमा पनि चासो राखेको थिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिनेमा अमेरिका आशावादी रहेको राजदूत थम्प्सनले बताए । त्यसमा सहयोग गर्न अमेरिकी सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । थम्प्सनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक आर्थिक सहयोगका लागि अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए ।
‘लगानी सम्मेलनमा बेलायतको पुर्ण सहयोग’
काठमाडौं, बेलायतको विदेश तथा कमन वेल्थ विकास कार्यालयका निर्देशक बेन मिलरले नेपालमा आगामी बैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल र उपलब्धीमुलक बनाउन बेलायत सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा निर्देशक मिलरले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भेटमा उनले लगानी सम्मेलन सफल पार्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, दोहोरो करमुक्त सम्झौता तथा ‘सार्वभौम रेटिङ’ जस्ता काम पुरा गर्न आग्रह गरे । बेलायतले नेपालको लगानी सम्मेलनलाई यसअघि नै समर्थन जनाइसकेको समेत उनले बताए । भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सबै कामका लागि तयार रहेको बताए । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका काम अघि बढाइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दी पुरानो मित्रवत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन वर्तमान सरकार लागी पर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । नेपालको विकासका बेलायतले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै पुनले आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा मिलरले नयाँ विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारले दिने भनिएको चार सय मिलियन पाउण्ड (करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्यवन सुरु भइसकेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएका थिए । गत ९ फागुनमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालयका मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले बेलायत–नेपाल विकास पोर्टफोलियो उद्घाटन गर्दै उक्त घोषणा गरेका थिए । उक्त रकम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, हरित प्रवद्र्धन, उत्थानशील विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, समावेशीकरण, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनसहित विभिन्न ८ क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्झौतामा छ ।
आगामी सन् २०३० भित्र सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास दुवै देशले लिएका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा आइसक्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
