काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित खालको देखिए पनि विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भने नसक्ने जनाएको छ ।
परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने जनाएको हो । आफूहरूले दिएको कतिपय सुझावहरू भने बजेटमा समेटिएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । सुझावअनुसार बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रियालगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको परिसंघले जनाएको छ । बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानुनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानुन ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले उठाउँदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । तर परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार अगावै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई भने बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्थाको परिसंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने घोषणा घोषणामा मात्रै सीमित नराख्न आग्रह गरेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने, राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर निर्धारणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई परिसंघ स्वागत गरेको छ ।
बजेटका धेरै पक्षहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेको परिसंघले जनाएको छ । ‘विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आउने विश्वास हामीले गरेको थियौँ, तर आउन सकेन’, परिसंघले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्छ । गत वर्षको आन्तरिक ऋणको तुलनामा ३७ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य यस बजेटले राखेको छ । ऋण लिनु सरकारको आवश्यकता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत बन्न परिसंघ आग्रह गर्दछ ।’
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक गर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघ पुनः आग्रह गरेको छ । विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेका भन्दै परिसंघले बजेटमा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ । परिसंघका अनुसार बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
