काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारलाई ऋण र ऋणबापतको ब्याज नतिरेको पाइएको छ । कम्पनीले सरकारसँग लिएको ऋण र ऋणको ब्याजबापतको ३९ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नतिरेको हो । कम्पनीले सरकारबाट ३५ करोड ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । खाद्यले वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त ऋण लिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म तिर्नुपर्ने ब्याज एक करोड ६६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ नतिरेको हो । कम्पनीले सम्झौताअनुरूप प्रत्येक वर्ष ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ, तर समयमा ऋण भुक्तानी तथा ब्याज खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऋण र ऋणको ब्याजदरलाई बेवास्ता गर्दै आएको कम्पनीले ऋण लगानीबापतको रकम लेखांकन समेत गरेको छैन । महालेखाका अनुसार नेपाल सरकारको ऋण लगानी ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र सेयर लगानी एक अर्ब १५ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेकोमा कम्पनीले ऋण लगानीबापतको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँको लेखांकन गरेको छैन । त्यस्तै सेयर लगानीमा ८७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ घटी लेखांकन गरेकोमा सो रकमसमेत वासलातमा समावेश गरेको छैन । उक्त कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ । कम्पनीले विभिन्न दातृ संस्था तथा विदेशी सहयोगअन्तर्गत २०३४/३५ देखि भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाएको १४ करोड तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ एवं भारतीय खाद्यान्न काउन्टर पार्ट फन्डलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाएको ११ करोड ५७ लाख १८ हजार रुपैयाँ यकिन गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन ।
त्यस्तै ऋण, ब्याज र लेखांकनलगायतको कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिए पनि कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन भने गर्दै आएको छ । कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीमा गरेको लगानी २९ लाख रुपैयाँमध्ये साबिकको नेपाल खाद्य संस्थानको १५ लाख रुपैयाँ र साबिकको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सूचीकृत नभएको कम्पनीमा गरेको लगानी एक करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये साबिकको नेपाल खाद्य संस्थानको ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ र साबिकको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको एक करोड ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले लगानी गरेका केही कम्पनीहरू विघटन भइसकेका र सो लगानीबापत कम्पनीले व्यवस्था गरिसकेकोले विघटन भएको आधिकारिक प्रमाण संलग्न गरी लगानी तथा सोसम्बन्धी व्यवस्थालाई समायोजन गर्नुपर्ने समेत महालेखाले औँल्याइदिएको छ । मुद्दती रकम परिचालनको क्रममा कम्पनीले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेको छ । कम्पनीले मुद्दती खातामा रहेको रकम बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आम्दानीको स्रोतमा भाडाबाट प्राप्त रकम समेत समावेश गर्दै आएको छ । कम्पनीको नख्खुस्थित गोदाम नं. ८ को भाडा सम्बन्धमा एक टेलिकम कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । टेलिकमसँग सम्झौता भए पनि भाडाबापतको पैसा भने प्राप्त गरेको छैन । कम्पनीले टेलिकमसँग असुल गर्नुपर्ने ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको हो । उक्त सम्झौताबमोजिम मासिक एक लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रत्येक मसान्तमा भाडादर भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, टेलिकमले २०७४ माघ महिनादेखिको भाडा रकम कम्पनीलाई बुझाएको छैन । मासिक भाडा असुल नगरी २०७६ असार मसान्तसम्मको लागि सम्झौताको अवधि थप गरेको छ ।
कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, लगानी एक अर्ब ६६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले चालू सम्पत्ति दुई अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ समेत गरी चार अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति रहेकोमा सेयर पुँजी एक अर्ब १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा दुई अर्ब पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । जसले गर्दा कम्पनी घाटामा रहेको छ ।
चालू दायित्व दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ३८ करोड १९ लाख रुपैयाँको खाद्यन्न बिक्रीबाट १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खाद्यन्न बिक्रीबाट एक करोड ३८ लाख खुद नाफा गरेको छ ।
नेपाल सरकारको खाद्य नीतिबमोजिम खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन खाद्यान्न खरिद, बिक्रीवितरण, ढुवानी तथा सञ्चय गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत २०७६ साउन २८ गते कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित यस कम्पनीको खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेल्नसक्ने एक सक्षम व्यावसायिक कम्पनीको रूपमा स्थापित हुने दीर्घकालीन सोच रहेको पाइन्छ ।
