काठमाडौं, असार २
लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको अवस्थामा विभिन्न निकायहरुले म्याद समाप्त भएका निर्माण कार्यहरुको पेश्की वापतको रकम फिर्ता र बैंक जमानत जफत गर्नका लागि पत्राचार गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा विभिन्न चुनौतीहरुलाई झेल्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरी भइरहेका यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
राज्यका संयन्त्रहरुबीचको समन्वयको अभावका कारण व्यवसायीहरुका लागि पीडादायी अवस्था सिर्जना हुन पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोभिड—१९ का कारण २०७६ साल चैत महिनाबाट निर्माण कार्यहरु हुन नसकेको र २०७७ सालको आउँदो कात्तिकसम्म काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ अवस्था यसअघि नै महासंघले पटक–पटक जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवस्थामा २०७६ चैतबाट २०७७ कात्तिकसम्म कोभिड—१९ का कारण विकास निर्माणकार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई (हालको कोभिड १९) काबुबाहिरको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय भनी फैसला गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ । ‘निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सोको म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माणकार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।
