सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न योजनाका ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ । कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा वार्षिक ब्याजदर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कोषमा आकर्षण बढ्ने दाबी गरिएको छ । कोषमा पछिल्लो समय सङ्कलन हुने रकम बढ्दै गएको अवस्थामा ब्याजदर योजनाले सदस्य संख्या र रकम बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ ।कोषले विशेष सापटीलाई वार्षिक छ दशमलव ६० प्रतिशत, धितोमा आधारित घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक सापटीमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र धितोमा आधारित सापटीको किस्ता भुक्तानी म्याद नाघेकोमा कोषले लिने हर्जना ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत तोकेको छ । ऋणमा पनि एकल अङ्क अर्थात् समग्रमा आठ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोकेर कोषमा आबद्ध सदस्यहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत करिब सात अर्ब रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत करिब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नौ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ । दाबी रकम बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै गएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएसँगै योगदान रकम ६२ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबारसम्मको अवधिमा योगदानबापत उक्त रकम पुगेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासमा भने योगदानबापत ४२ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । सो रकम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्वदेशभित्र र बाहिर दुवै सदस्यले कोषमा योगदान रकम सङ्कलन गर्ने क्रम बढेसँगै योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको कोषले जनाएको छ ।यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म योगदान रकमस्वरूप कोषमा ३५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । मासिक एकदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम थप हुँदा रकममा वृद्धि भएको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ ।
बुधबारसम्म १५ लाख २८ हजार ५२ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलनको थालनी गरेको हो । करिब चार वर्षको समयमा कोषमा योगदान रकमको रूपमा उक्त रकम सङ्कलन भएको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । स्थानीय तहको उल्लेख्यरूपमा सहभागितासँगै कोषमा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।
कोषले सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी अघि बढ्ने क्रममा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो । पछिल्लो समय कोषले गण्डकी प्रदेशका पाँचवटा जिल्लाहरू तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ र पर्वतका ३१ वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । सोभन्दा अघि फेदीखोला गाउँपालिकासँग कोषले सम्झौता गरेको छ । यसरी आबद्ध गराउने स्थानीय तहको संख्या समेत बढाउँदै लैजाने योजनामा कोष रहेको छ । सम्झौताको क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसँग सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्झौता सम्पन्न गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समीक्षा अवधिमा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या १९ हजार दुई सय ९६ जना रहेका छन् । योगदानकर्ताको तुलनामा रोजगारदाताहरूको कोषमा आकर्षण देखिन नसके पनि संख्या भने सूक्ष्मरूपमा निरन्तर बढिरहेको छ । सुरुवात समयमा भन्दा हाल कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरूलाई बुझेर सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या भने क्रमशः वृद्धि हँुदै गएको देखिन्छ ।कोषले स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्नसक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको हुँदा सोहीअनुरूप काम गर्दै समेत आएको छ । सोही क्रममा कोषले समीक्षा अवधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत एक अर्ब २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र अवकाश रकम आठ अर्ब ५८ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा १० अर्ब १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ योगदानकर्ताहरूले दाबी गरेका छन् । साउनदेखि वैशाखसम्म नौ अर्ब आठ करोड २४ लाख रुपैयाँ योगदानकर्ताहरूले दाबी गरेका थिए । जेठ र असारमा दाबी रकम ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
यसरी योगदान रकम सङ्कलनमा वृद्धि भएजसरी नै दाबी भुक्तानी रकम समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । कोषमा योगदान गरेबापत कोषले दिने सुविधाको लागि योगदानकर्ताले रकम दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको कोषमा अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले योजनाअन्तर्गत रही रकम दाबी गरेको खण्डमा कोषले वितरण गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको लागि दाबी गर्न आउनेको संख्या बढेको कोषले जनाएको छ ।
कोषले भुक्तानीको लागि मापदण्ड पूरा भए÷नभएको अध्यययनपछि रकम निकासा गर्ने गर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बुधबारसम्म १५ लाख २८ हजार ५२ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा भने सो संख्यामा कमी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २४ हजार तीन सय ३० जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक लाख ३२ हजार सात सय २२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३६ हजार २० जना र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक लाख २७ हजार एक हजार १६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका थिए ।कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम सङकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आवद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ । कोषले गर्ने कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने समेत बताएको छ ।
बैंकिङ प्रणलीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि तीन सय ९८ वटा स्थानीयतहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रविधिमैत्री हुने क्रममा वैशाखदेखि कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रदानगरिएको छ ।कोषले पछिल्लो समय ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी रकम सापटी लिनसक्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो । सो निर्देशिकाअनुरूप योगदानकर्ताहरूले योगदानकर्ता घर र शैक्षिक सापटी’को व्यवस्था गरिएको थियो । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलनको थालनी गरेको थियो ।
