काठमाडौं । गएको कात्तिक ७ मा दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको ऐतिहासिक भनिएको सरकारले आफ्नो सय दिनमा के–कस्ता उपलब्धिहरू भए भनेर प्रधानमन्त्रीले लामो सम्बोधन गरे । त्यसमा महत्वको मानिएका वा भनिएको विषय जनताले नै आफ्नो जीवनमा सुखको अनुभव गर्न पाएको भन्ने आशय व्यक्त भएको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको सुधारले यस्तो अवसर ल्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष रह्यो । उनले भनेका थिए– हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो, आज त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखापरेका छन् । त्यसको अनुभूति हुन पाएको छ, निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणामस्वरूप एक सय दिनको अवधिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । प्रधानमन्त्रीले डामाडोलमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखापरेको भनेर घोषणा गरेका महिना दिनपछि देशको आर्थिक अवस्थाका बारे राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यसमा नेपाली बजारको अवस्थाको चित्र प्रस्तुत भएको छ । जसले साधारण जनताको जीवन निर्वाह कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख भएको छ ।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार तरकारी र खाद्यपदार्थको मूल्यवृद्धि दर उच्च रहेको भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक साउन–असोजको बजारको अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार असोजमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर चार दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको थियो । बैंककै अनुसार गत असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर सात दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर उच्च हो । जसले गर्दा न्यून आय हुने समूह बढी मारमा परेका छन् । बैंकको उक्त प्रतिवेदनकै अनुसार पनि न्यून आम्दानी हुने घरपरिवारको आम्दानीको अधिकांश रकम खानेकुरा किन्नमा खर्च हुन्छ । यो अध्ययनले त्यो महिना अर्थात् असोजमा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य नौ सय ५७ प्रतिशत र घ्यु तथा तेलको मूल्य चार दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रमा सुधार आएका र त्यसले आम नागरिकको जीवननिर्वाहमा सुखद् अनुभूति गराउने खालको होइन । तर यता स्थित यस्तो देखिँदादेखिँदै प्रधानमन्त्रीले भने नागरिकले सुखद् अनुभूति गरिहेका भनेर बताइदिए । यो कुरा बजारको वास्तविक अवस्थासँग मेल खाने कुरा होइन । यस्ता वास्तविकतामा आधारित नभएका दाबीहरूले नै आमतहमा सरकारका दाबीहरू जहिले पनि पत्याइनसक्नाका हुने गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुनुपर्छ ।
देश यतिबेला पनि आर्थिक सुस्ततामा नै छ । भर्खर मात्रै बाह्य अवस्था धेरै मजबुत रहेको बताए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुध्रिन नसकेका कारण देशको ठूलो जनसंख्याले मार व्यहोरिरहनुपरेको अवस्था विद्यमान नै छन् । बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्याङ्कमा जस्तो चित्र देखियो त्यसले आमनागरिक प्रभावित हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ । ब्याजदर घटिरहेको छ तर कर्जा प्रवाह बढेको छैन । आयात झन्झन् खुम्चिँदो अवस्थामा छ । जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिन्छ तर त्यसले अर्थतन्त्र सुध्रिएको बुझाउँदैन । आन्तरिक उत्पादन र आयात दुवै घटिरहेका छन् बजारमा मूल्यवृद्धि कायम नै छ । चाडपर्वपछि पनि यसमा सुधार आएको छैन । वस्तुको आयात घट्दा बजारमा चाप बढ्न जान्छ र आमनागरिक महँगीको मारमा पर्छन् । त्यसमा पनि न्यून आय भएका परिवारको त जीवन निर्वाहमा झनै संकट थपिने भयो नै । यस्तो बेला सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि तत्काल नै आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न हुँदैन ।
