काठमाडौं । पछिल्लो समयको सबैभन्दा बलियो मानिएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको साढे चार महिनामा असल शासन कायम गर्न भनी सरकार मातहतका सबै निकायका प्रमुखहरूलाई दर्जनभन्दा बढी पटक निर्देशन दिएछन् । ती निर्देशनहरू मन्त्रीलाई साक्षी राखेर कर्मचारी अर्थात् सचिवहरूलाई हुने गरेका थिए । यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग हुँदै कार्यसम्पादन सम्झौताहरू पनि भए । यो काम नयाँचाहिँ होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्री यसअघिको कार्यकालमा पनि यस्तै बलिया अर्थात करिब दुईतिहाइकै सरकार थिए । उनैले आफ्ना मन्त्री सचिवहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्न थालिका हुन् । तर परिणामचाहिँ देखिएन । प्रधानमन्त्री बलियो भए पनि मन्त्रीहरू भने त्यस्ता हुन पाएनन् । त्यसबेला यस्तो सम्झौता गरेका मन्त्रीहरू त्यसपछि महिना दिन पनि नटिकेका उदाहरणहरू कायम भए । पछिल्लो समय अर्थात् चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि लगत्तै अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको सरुवा गरे जसमा मन्त्रीहरूले जानकारी समेत पाएनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिँदाको अवस्था के हुँदोरहेछ भने सरकारका काम कुरा प्रभावकारी हुँदा रहेनछन् ।
अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले सबै कर्मचारीहरूलाई सामुन्ने मन्त्रीहरूलाई आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाउन एक प्रकारले कडै मानिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । चलिरहेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा नाम दिइएको बैठकमा काममा तीव्रता दिन र शैली नबदले परिणाम नआउने भनेर अहिलेसम्मको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसो गर्दा अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्न भने बिर्सिएनन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार स्रोतको सुनिश्चितताविना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको हुनुपर्छ । त्यो बजेटमार्फत ११ हजार त नक्कली आयोजना ल्याइएको छन् । बहुवर्षीय योजना पनि २० लाख मात्रै छुट्याएको भेटिएको छ, बजेट र कार्यक्रमका विसंगतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था छ । सोचेजति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन अवश्यक छ, जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्नोस्, हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन, प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔँ, हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ । काम नहुँदा निरीह भएर हेरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना चाहियो, हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीका नाममा आएका यी निर्देशनहरू वास्तवमा नै राम्रा छन् । वास्तवमा नै कतिपय अवस्थामा सरकार चलाउनकै लागि सरकार बनाइएकोजस्तो देखिएकै हो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका काम भएका छैनन् । यसो हुनुको मूल कारण नै सरकारको उपादेयता पुष्टि नहुनु हो । त्यसकारण पनि उपादेयता पुष्टि हुनुपर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रहले आफैँमा अर्थ राख्छ । तर सवाल के हो भने प्रधानमन्त्रीसँग नै देशलाई कता लाने भन्ने प्रष्ट योजना देखिँदैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो चौथो कार्यकाल हो । उनका विगतका कार्यकाल आलोचनामुक्त रहेनन् । देशलाई भाषणभन्दा काम र परिणाम चाहिएको छ । त्यस्तो नहुँदा नै देशमा व्यापक निराशा फैलिएकौ भन्ने त सर्वमान्य भइनै सक्यो । संसद्को यो पछिल्लो कार्यकालमा मात्रै चारवटा गठबन्धन फेरिइसकेका छन् । यीमध्ये तीनवटा गठबन्धन त अहिलेकै प्रधानमन्त्रीका अगुवाइमा भएका हुन् । यी गठबन्धन फेरिँदा प्रत्येक पटक निराशालाई चिर्ने भनिएको हुन्छ । तर कामचाहिँ त्यसलाई बढाउने नै हुँदै आएका छन् । यस्तो बेला केवल निर्देशनले मात्रै परिवर्तन ल्याउँदैन । निर्देशन हुन्छन र रद्दीमा फालिन्छन् । यसप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
