काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडिया र उनकी श्रीमतीविरुद्ध फौजदारी अपराध कसुरमा मुद्दा लागेको छ । जिल्ला अदालत पाल्पामा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै फौजदारी कसुर आकर्षित हुने मुद्दा लागेको हो ।
केडिया अध्यक्ष र उनकी श्रीमती सविता केडिया सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि र विएस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनीरूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उत्खनन गरेको पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्ला अदालतमा दुई मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
दुवै मुद्दामा केडिया दम्पतीलाई प्रतिमुद्दा सात वर्षका दरले १४ वर्ष र एक मुद्दामा डेढी सजाय हुनेगरी अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । दुवै मुद्दामा गरी कुल १६ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ तर दुवै मुद्दामा केडिया दम्पती धरौटीमा छुटेका छन् । विएस सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित वन मुद्दामा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडिया पक्राउ परेका थिए । उनी शक्तितको आडमा हाजिरी जमानीमा छुटेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं १३ कालिमाटी ठेगाना रहेको केडियाको विएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले पाल्पा जिल्लाको साबिकको कसेनी गाविस हाल माथागढी नगरपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकारभन्दा ८ दशमलव २४ हेक्टर क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भोगाधिकार लिएको जम्मा ४ दशमलव ८८ क्षेत्रफलभन्दा बढी आठ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन गरी दोहन गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले अनुसन्धान थालेको थियो । अदालतमा अभियोग पत्र पेस हुँदै गर्दा भने ९ दशमलव ६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी उत्खनन गरेको र चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको निष्कर्ष वन कार्यालयको छ ।
अभियोग पत्रअनुसार ९३ लाख १५ हजार छ सय घनफिट चुनढुङ्गा गैरकानुनीरूपमा उत्खनन गरी वन नियमावलीअनुसार १० करोड ३३ लाख ३२ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तर, स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार भने बिगो रकम ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रसँग चलखेलकै आधारमा बिगो रकम समेत पटक–पटक संशोधन गरी अन्तिममा चार करोड १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
पक्राउपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका केडियाले चलखेल गरेरै वन ऐन समेत परिवर्तन गरी बिगो रकम घटाएको अर्को रहस्यमयी तथ्य समेत फेला परेको छ ।
त्यसका लागि ४४ करोड बिगोबाट चार करोड बिगो कायम गराउन एक वन मन्त्रीले आकर्षक घुस रकम लिएको समेत स्रोत बताउँछ । सुरा र सुन्दरीप्रति निकै मोहित ती मन्त्रीले केडिया परिवारलाई बिगो रकम घटाउन निकै चलखेल गरेर ऐन नै परिवर्तन गरिदिएका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयद्वारा पक्राउ गरिएका उक्त सिमेन्ट उद्योगका मालिक केडियाले भोगाधिकारभन्दा बाहिर उत्खनन गरेकै कारण चार करोड रुपैयाँ जरिबाना तिरेको समेत स्वीकार गरेका थिए ।
अभियोग पत्रअनुसार केडिया नेतृत्वको यो सिमेन्ट उद्योगले स्वीकृत क्षेत्रभित्र उत्खनन नै नगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ९ दशमलव ६४ हेक्टर जमिनमा गैरकानुनी उत्खनन गरेको थियो ।
तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालयले सञ्चालकहरू मनोजकुमार केडिया उनकी श्रीमती सबिता केडिया, अर्घाखाँची सिमेन्टका मालिक तथा विएस सिमेन्टका सञ्चालकहरू जगदिशकुमार अग्रवाल र राजेशकुमार अग्रवालको आपारधिक दायित्व रहने भन्दै प्रतिवादी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध वन पैदावर उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गरेको भन्दै वन ऐन २०७६ को दफा (४९) को खण्ड (ग) अनुसार कसुरमा ५ वर्ष र दफा (४९) खण्ड (च र छ) अनुसार वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । साथै बिगो दोब्बर हुने हुनाले आठ करोड ३१ लाख ३९ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन, केडियाको समूहले एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको देखिन आएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा (४३) को उदफा (१) अनुसार एकीकृत कसुर समेत गरेको देखिएको र थप डेढी सजाय समेत माग गरिएको छ ।
त्यो भनेको कुल सजायको थप आधा सजाय पनि हो अर्थात् सात वर्षमा थप साढे तीन वर्षको सजाय । यो मुद्दामा केडिया समुहलाई साढे नौ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ । तर, जिल्ला अदालत पाल्पाले साढे नौ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा केडियासहितको समूहलाई धरौटीमा छाड्ने रहस्यमयी फैसला गरेको छ ।
एकै वारदातमा केडिया समूहको अर्को अपराध
सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडियाकै संलग्नतामा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित श्रीडाँडामा भएको वन अपराध पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरेको भन्दै सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालकहरू पशुपति मुरारका, मनोजकुमार केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा छ ।
यो मुद्दामा पनि बिगो रकम घटाउन शक्तिकेन्द्रको रहस्यमयी साँठगाँठ देखिएको छ । २०७८ देखि सुरु भएको यो मुद्दाको अनुसन्धान वन ऐन संशोधन भएपछि मात्रै अदालत पुगेको छ ।
वन ऐन २०७६ अनुसार बिगो रकम धेरै हुने भएकाले माफियाहरूले आफ्नै गोजीको मन्त्री बनाएर ऐन नै संशोधन गरी बिगो रकम घटाएको तथ्य फेला परेको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा सप्लाइ गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालकहरू रहेका यी अभियुक्तविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत पाल्पामा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । उनीहरूलाई जनही सात वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो ।
अभियुक्त पशुपति मुरारका भने पक्राउ परी बयान दिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएका थिए । तर, विएस सिमेन्ट उद्योगको वन मुद्दामा पक्राउ परेका केडिया यो मुद्दामा भने रहस्यमयीरूपमा फरार सूचीमा थिए ।
उनी गत कात्तिक २९ गते एकैदिन सबै अभियुक्तसँगै हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अभियुक्तहरू निकै प्रभावशाली भएका कारण एकैदिन एकै न्यायधीशले धरौटीमा छोड्नुलाई भीआईपी अभियुक्तको प्रभावको रूपमा हेरिएको छ ।
पाँच हेक्टर भोगाधिकार लिएकोमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिब सात हेक्टर अवैध उत्खनन गरी वन पैदावर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । धरौटीमा छुटेका अभियुक्त पशुपति मुरारकाले बयानका क्रममा आफूहरूले २१ हेक्टर जमिन भोगाधिकारका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् ।
तर, निवेदन दिए पनि स्वीकृति भने नपाएको उनको स्वकारोक्तिसहितको बयान छ । अभियुक्तले अभियोग स्वीकार गरेको यो मुद्दामा अन्य अभियुक्त उपस्थित नै भएका थिएनन् । कात्तिक २९ गते मात्रै एक्कासि जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका हुन् ।
जिल्ला वन कार्यालयको अनुसन्धानमा ७ दशमलव १२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सोमध्ये १ दशमलव ३० हेक्टरको चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको खुलेको छ । बयानका क्रममा पशुपति मुरारकाले इन्कार गरे पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चुनढुङ्गा उत्खनन भएको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
सिद्धार्थ मिनरल्सले बिनाइजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र फँडानी गरी खनिज पदार्थ उत्खनन, ओसारपोसार तथा बिक्रीवितरण गरेकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) र (च) आकर्षण हुने निष्कर्ष वन कार्यालयले निकालेको छ ।
विज्ञ टोली तथा अनुसन्धानमा सम्मिलित अधिकारीहरूले स्वीकृत माइनिङ स्किम, आईई प्रतिवेदनमा उल्लिखित भोगाधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चुनढुङ्गा उत्खनन तथा निकासी गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा कुल ७ दशमलव १२ हेक्टर उत्खनन गरिएको भने पनि चुनढुङ्गा भने १ दशमलव ३० हेक्टरको मात्रै निकालिएको तथ्य पेस गरिएको छ ।
जसमा आठ लाख ४७ हजार पाँच सय ५१ घनफिट चुनढुङ्गा उत्खनन गरी निकासी गरिएको र ५ दशमलव ८२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाटो तगा उत्खनित क्षेत्रबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु भण्डारण गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रण गरेको पुष्टि भएको छ ।
वन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० बमोजिम चुनढुङ्गा राजश्व प्रति टन ६० रुपैयाँका दरले विनाइजाजत ओसारपोसार तथा बिक्री गरेको बिगो रकम ३७ लाख ४६ हजार एक सय ८२ कायम गरिएको छ ।
रुख कटान गरेबापत भने दुई लाख १७ हजार छ सय ६९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । कुल गरी ३९ लाख ६३ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । ऐन संशोधन भएका कारण यो बिगो रकम ३९ लाखमा झरेको हो । वन ऐन संशोधन नभएको भए यो बिगो रकम सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँथ्यो ।
त्यस्तै फौजदारी मुद्दा भएका कारण मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (३०) बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुर गर्ने गराउनेलाई आपराधिक दायित्व समेत हुने भएका कारण मुरारका, केडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल विनोद श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको रूपमा ठहर गरिएको छ ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार प्रतिवादीहरूलाई पाँच÷पाँच वर्ष कैद सजाय समेत माग भएको छ । त्यस्तै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड च र छ अनुसारको कसुरमा पनि थप सजाय माग भएको छ । जसमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षको सजाय पनि माग गरिएको थियो ।
सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडिया दुवै मुद्दामा मुख्य अभियुक्त छन् । उनले एकै वारदातमा थप अर्को पनि अपराध गरेको हुनाले सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाले थप डेढी सजाय माग गरेको हो । तर, १६ वर्ष कैद सजाय माग भएको यो मुद्दामा केडिया धरौटीमा छुटेका छन् ।
