काठमाडौं । सामान्यतया प्रतिव्यक्ति आम्दानी र उपभोगमा वृद्धि हुनुलाई विकास भनेर भन्ने गरिन्छ । तर आर्थिक विकासको निमित्त प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि हुनु नै पर्याप्त सर्त भने होइन । किनभने आर्थिक विकास भनेको एउटा जटिल तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । आर्थिक विकासको निमित्त प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धिको साथै सामाजिक, संस्थागत र संरचनात्मक कुराहरूमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकास मानिसले मानिसकै लागि गर्ने भएकाले यो मानव कल्याणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका साथै जनताहरूको जीवनस्तरमा भएको वृद्धि, उत्पादनको संरचना तथा साधनहरूको वितरणमा संरचनागत परिवर्तनहरू, बचत र पुँजी निर्माणको दरमा भएको वृद्धि, देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको समुचित विकास र प्रयोग, विज्ञान र प्रविधिमा हुने विकासजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू पनि आर्थिक विकासको मापदण्ड र सूचकहरू हुन् । यसको साथसाथै गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसरहरूमा वृद्धि, समाजमा आय तथा धन सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण, मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरूको पूर्ति, मानव जीवनको भौतिक गुण, परिसूचकहरूमा हुने सुधार, मानव विकास परिसूचक र मानव गरिबी सूचकमा भएको सुधार आदि आर्थिक विकासका राम्रा परिसूचकहरू हुन् । आर्थिक विकासका परिसूचकहरूलाई आम्दानी परिसूचक र गैरआम्दानी परिसूचक गरी विभाजन गरी अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित छ । नेपालका अधिकांश मानिसहरू कृषिमा आश्रित छन् । कृषि नै एक मात्र व्यवसाय भएका कारण ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा कृषिको चर्चा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो योगदान २४ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानु, कृषि पेसाभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च रहेको कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप, कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान समेत घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै गएको छ । सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार यस्तो जनसंख्या ५० दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
शुल्जले परम्परागत कृषि रूपान्तरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरूको विकासक्रममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । यस सिद्धान्तको अझ बढी महत्व भने कृषि क्षेत्रमा नै देखापरेको छ । परम्परागत कृषिलाई आधुनिकतातर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सजिलो त छैन तर पनि रूपान्तरण प्रक्रियाका विभिन्न सम्भावनालाई शुल्जले प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन् । यदि पुरानो तथा परम्परागत उत्पादन तरिकाबाट कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने हो भने भूमि जतिसुकै उर्बर भए पनि जनशक्तिले अन्तिम प्रयास वा कडा परिश्रम गरे पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन तर विज्ञान र प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने हो भने माटो उर्बर नभए पनि र मानिसहरू श्रमप्रति समर्पित नदेखिए पनि उत्पादनमा वृद्धि आउँछ भन्ने धारणा यस नमुनाले प्रस्तुत गरेको छ । वास्तवमा परम्परागत कृषि संरचनामा पुस्ताहरूले प्रयोग गर्दै आएको उत्पादन फर्म समावेश भएको हुन्छ । अनि परम्परागत कृषिमा आश्रित राज्यहरू गरिब हुन्छन् र तिनीहरूले आम्दानीको अधिकतम अंश खाद्यान्नका लागि खर्च गर्छन् । जुन देशको कृषि क्षेत्र विकसित हुन्छ त्यहाँको कृषि उत्पादन तीव्र दरमा हुन्छ । जनताको आँत बलियो हुन्छ । आम्दानीको थोरै भाग मात्र खाद्यान्नका लागि खर्च गरिन्छ । यसरी कमजोर, जर्जर वा मितव्ययी अवस्थामा रहेको परम्परागत कृषिलाई कसरी उच्च आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यस मोडेलले प्रकाश पारेको छ । परम्परागत कृषिरूपान्तरणको आधारभूत समस्या भनेको लगानी समस्या हो । तर लगानीको आपूर्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छैन कृषि लगानीको स्वरूपमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया वास्तविक र केन्द्रीय समस्याका रूपमा देखापरेको छ । यसका साथै कतिपय राष्ट्रहरू कृषि क्षेत्रलाई तुलनात्मकरूपले ध्यान नदिइकनै औद्योगिक प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि आर्थिक वृद्धिमा आधुनिक कृषि क्षेत्रले खेल्ने भूमिकालाई सहजै नकार्न सकिँदैन ।
शुल्जले मानव पुँजीमा लगानी गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । यो किसानहरूको सीप र ज्ञान संलग्न रहेको आधुनिक तत्व वा इकाईलाई कसरी उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सिकाइ हो । तर मानव पुँजीको लगानीमा सामाजिक तथा आर्थिक उपयोगिताहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न तीन वटा माध्यमहरू रहेका छन् । ती हुनः– (१) अनुभवबाट सिक्ने (२) कार्य प्रशिक्षण (३) विद्यालय जाने
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार साविक केन्द्रीय तथ्याङ्कले २०१८ सालदेखि प्रत्येक १० वर्षमा कृषिगणना सञ्चालन गरी संरचनात्मक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सातौँ कृषिगणना २०७८ हालसालै सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार करिब ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा संलग्न छन् । १० वर्ष वा सोभन्दामाथिको आर्थिकरूपले सक्रिय जनसंख्या कृषि, वन तथा मत्स्य क्रियाकलापको क्षेत्रमा ५७ दशमलव तीन प्रतिशत संलग्न रहेको देखिन्छ । यसकारण पनि नेपालमा आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना, कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन, विदेशिएका युवालाई फिर्ता गर्न वा विदेशिने सोच बनाएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सबैभन्दा बढी सम्भावना यसले बोकेको छ ।
कृषिमा वैज्ञानिक विधि, न आधुनिकता न त आधुनिक आविष्कारको उपयोग हुन सकेको छ । यान्त्रिकीकरणद्वारा महँगो उत्पादन लागत घटाउने काम हुन सकेको छैन । न कृषि मजदुरको अभावलाई यन्त्रद्वारा हल गर्न सकिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन लागत मात्र उठाउन पनि किसानलाई धौ–धौ पर्नथालेको छ । कृषिको व्यावसायीकरण भएको छैन । तसर्थ, किसानको नगद आम्दानी हुने स्रोत पनि छैन । कृषि जनशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएको छ । बालीनाली लगाइने जमिन प्रत्येक वर्ष सरदर आठ हजार हेक्टरका दरले घट्न सुरु गरेको छ । यसका साथै जमिनको खण्डीकरण तीव्ररूपमा बढ्दो छ र उत्पादन क्षति पनि बढ्दो छ । ‘प्लटिङ’ का नाममा लाखौँ हेक्टर जमिन घडेरीका रूपमा बाँझै छ । जमिनको वर्गीकरण गरी खेती लगाउने ठाउँमा अन्य संरचना निर्माण र ‘प्लटिङ’ को होडलाई निषेध गर्नुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन । आकाशे पानीको भरमा खेती लगाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन र मत्स्यपालन)को उत्पादन तीन दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर दुई दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो योगदान २४ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि क्षेत्र समन्वयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया, २०८० कार्यान्वयनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० र पशुजन्य उद्योग स्थापना निकासी पैठारी सिफारिस र बिक्री वितरण अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बीउविजन, रैथाने बाली, पशुनश्ल तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, जातीय विकास तथा प्रविधि प्रवर्द्धन, बालीको क्षेत्र विस्तार, पशुपन्छी रोग नियन्त्रण तथा खोप कार्यक्रम, पशु नश्ल सुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि बाली लगाउनुपूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । यस्तो मूल्य प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८० का लागि कच्चा दूधलगायत धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष धान (मध्यम), धान, (मोटा) र गहुँको समर्थन मूल्यप्रति क्विन्टल क्रमशः ३३ सय ६२ र तीन सय ३१ सय ९८ र ३६ सय ५० तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पहिलोपटक चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टलको २७ सय सात दशमलव २८ तोकिएको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यबमोजिम चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ३१ सय १० दशमलव सात मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट ४५ सय मेट्रिक टन गरी कुल ७६ सय १० दशमलव सात मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको छ । उखु प्रवर्द्धन खर्चवापत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ जिल्लाका ६५ हजार कृषकहरूबाट उत्पादन भएको एक करोड ८९ लाख ६७ हजार क्विन्टल उखुका लागि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख अनुदान प्रवाह भएको छ । विगत आर्थिक वर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्षमा समेत उखु क्रसिङको कार्य गर्नुपर्ने भएकाले अनुमानित सात करोड ८९ लाख ६७ हजार क्विन्टलका लागि प्रतिक्विन्टल ७० का दरले एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख प्रोत्साहन अनुदान आवश्यक पर्ने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्ष अनुमानित एक करोड ८९ लाख ६७ हजार क्विन्टल उखुका लागि एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रकम आवश्यक हुने अनुमान छ । फलतः चालु र आगामी आर्थिक वर्षका लागि उखु प्रवर्द्धन खर्चमार्फत दुई अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रकम खर्च हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म बाली बीमातर्फ १२ करोड र पशुधन बीमातर्फ ४८ करोड गरी बीमा प्रिमियममा आठ सय प्रतिशत अनुदानबापत ६० करोड भुक्तानी भएको छ । बीमाङ्क रकम र बीमा शुल्कमा वर्षेनि हुँदै गएको वृद्धिसँगै अनुदान रकममा समेत सोहीअनुरूप वृद्धि भएको छ । २०८० असारसम्म बाली तथा पशुधन बीमाअन्तर्गत कुल ५१ अर्ब १० करोड ४० लाख बीमाङ्क कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि बीमाअन्तर्गत दुई अर्ब ३१ करोड बराबर बीमा प्रीमियम (बीमा शुल्क) संकलन भएको थियो । सोही अवधिमा बाली बीमातर्फ २२ करोड ९० लाख र पशुधन तथा मत्स्य बीमातर्फ एक अर्ब ६२ करोड चार लाख गरी कुल एक अर्ब ८५ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।
बाली उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकहरूलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न अतिआवश्यक देखिन्छ । अतः यस विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘नेपाल सरकारको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९’ कृषि क्षेत्र विकाससम्बन्धी बुँदा नं. ११ मा माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनमा रहेको जोखिमको बीमा गरिदिने र बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क (प्रिमियम) मा नेपाल सरकारले तोकेको अनुदान समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम नेपालमा औपचारिक र कानुनी रूपमा कृषि बीमाको थालनी भएको हो ।
