काठमाडौं । लोकतन्त्रको आधारभूत कुरामा पर्छ मानव अधिकार । अधिनायकवादी शासनपद्धति रहेका देशमा बाहेक बाँकी संसारभरि मानव अधिकारलाई राज्यका भौगोलिक सीमाले छुँदैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा यो नियम समानरूपले लागू हुन्छ । त्यसैकारण कुनै देशमा यस्तो अधिकारमाथि अलिकति खेलवाड भयो भने संसारभरका सरोकारवाला संस्थाहरू एकजुट हुन्छन् र त्यसको प्रतिवाद गर्छन् । यदि लोकतान्त्रिक सरकार छ भने त्यसको तुरुन्तै सुनुवाइ हुन्छ र उल्लङ्घन भएको भनिएका विषयहरू सच्याइन्छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल भने यस्तो अधिकारको संरक्षणमा चुक्न थालेकोजस्तो देखिएको छ । यस्तो अधिकारको उपभोगमा राज्यका निकायहरूमाथि अनुगमन र सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै देशमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको भनेर निकालेका निष्कर्षले मानवअधिकारको अवस्था अति दयनीय रहेको भन्ने नै बुझाउँछ । यो कुरा कुनै आरोपमा उल्लेख भएको होइन । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा नै यस्तो कुरा उल्लेख भएको पाइयो ।
आयोगको निष्कर्ष छ, राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन । यो हप्ता आयोगले आव २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो निष्कर्ष दिएको हो । २०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मका उजुरी, सिफारिसलगायत गतिविधिका विवरणहरू यो प्रतिवेदनमा समावेश छन् । बितेको यो वर्ष मानवअधिकारको स्थिति कस्तो रह्यो भन्ने बुझ्न यो प्रतिवेदन एउटा आधिकारिक दस्तावेज नै हो । त्यसमा अपराधजन्य क्रियाकलाप, विपद्जन्य घटना र त्यसमा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकादेखि आर्थिक सामाजिक पक्षको कमजोर व्यवस्थापन, सडक दुर्घटनालगायत कारणबाट नागरिकको ठूलो संख्या हताहतीमा परेको भन्ने लेखिएका छ । त्यसैले बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित हुन गएको भन्ने आयोगको निष्कर्ष आएको हुनुपर्छ । दूर्घटनालाई उदाहरण मान्दा गएको असोजको वर्षाका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई लिन सकिन्छ । जस्तो पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा रात्रिकालमा सवारीसाधन नचलाउने भनियो । तर त्यो आदेशअनुसार प्रशासनले काम नगरिदिँदा वर्षाको रातमै पहिरो आधा दर्जनजति बस पुरिदियो । त्यसमा मानवीय क्षतिको त अनुमान पनि हुन सकेन । त्यो रात सडकमा यात्रुबाहक बस चल्न नदिइएको भए धेरै ठूलो संख्याको जोगिन सक्ने थियो । नख्खु खोलाले बगाएकाहरूको ज्यान पनि राज्यको उदासीनताका कारण गएको भन्ने बुझाइ छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा सतर्कता अपनाएको थियो भने बाँच्न पाउने अधिकार केही हदसम्म सुरक्षित हुने थियो भन्ने ठम्याइ हुनुपर्छ ।
आयोग भन्छ ‘खासगरी सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी भएन । उसको भनाइमा कमजोर र गुणस्तरहीन सडक, विनामापदण्ड सडक निर्माण, चालकको लापरबाही, ट्राफिक नियमको अवज्ञा, पुराना सवारीसाधनहरूको प्रयोग, भारवहन क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने क्रम रोकिएका छैनन्, तर यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरणका लागि सरकारी सक्रियता अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूको कारबाही अवस्था पनि दयनीय रहेको बताएको छ । आयोगले गरेका सिफारिसहरू सरकारबाट कार्यान्वयन हुनैपर्छ तर यता त्यस्ता सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था जम्मा १३ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र रहेको देखियो । त्यसमाथि आयोगले आफ्नो अध्ययनपछि दोषी देखिएर कारबाही गर्नू भनिएका सिफारिसहरू त सबै त्यसै रहेको उसको बुझाइ छ । यो भनेको पनि मानव अधिकारको दयनीय अवस्था नै हो । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाले धेरै पीडितहरू पैदा गर्छन् । जब पीडितका पुकार सुनिँदैन भने त्या दुःखद् पक्ष हो । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुन्न ।
