काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा महान्यायाधिवक्ताबाट दिने गरिएका माफीहरू राष्ट्रपतिका भन्दा चर्का हुन थालेको छन् । केही पहिले सहकारी ठगीमा त्यसअघि दोहोरो राहदानी हुँदै पछिल्लो समय मानव तस्करीमा संलग्न भएका भनी कुनै देशले डिपोर्ट गरेका मन्त्रीजस्तो पदाधिकारी महान्यायाधिवक्तामार्फत माफी पाए । यो क्रम बढ्दै जाँदा यस्तो माफी राष्ट्रपतिले दिनेभन्दा चर्कोरूपमा पुग्ने देखिँदैछ । त्यसमाथि अदालतको परीक्षणले समेत यसलाई जायज ठहर्याएपछि यो कुन सीमामा पुग्ने हो भन्ने अहिले व्यापकबहस हुन थालेको देखियो ।
यो सन्दर्भ हो हालै एकजना मन्त्री बहाल रहेकै बेला मानव तस्करी गर्न लागेको कुनै देशबाट फिर्ता नै पठाइएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नै नचल्ने भनी दिएको माफीको घटना । यो माफी पनि कस्तो थियो भने प्रारम्भिक चरणमा नै कैफियत देखिन्थ्यो । जस्तो, मानव तस्करीका लागि मूल पात्र मानिएका मन्त्रीसँग साथ गएकाहरू अहिले जेलमा छन् । उनीहरू मन्त्रीलाई पैसा तिरेर साथमा गएका भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्टले नै देखाउँछ । यी सबै एकैपटक डिपोर्ट भएका हुन् । तर महान्यायाधिवक्ताको आममाफीका कारण पूर्वमन्त्रीचाहिँ मुद्दै नचल्नेमा परे भने अरूचाहिँ मुद्दा चलेर पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदनमा मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको थियो । त्यसलाई समेत वास्ता नगरेको भनेर महान्यायाधिवक्ताको यस्तो कामविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन त्यहाँका प्रशासकले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यो दरपीठ आदेशको खारेजीका लागि सर्वोच्चमा परेबाटै निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा अदालतले त्यसैलाई खारेज गरिदिएको छ । यसले अब एउटा प्रदेशका मन्त्री स्वयं मानव तस्करीेको गिरोहसँग मिलेर र रकम समेतको लेनदन भएर मानव तस्करीे गर्न लागिएको कुरामा अदालत जाने बाटो रोकिएर महान्यायाधिवक्ताबाट जस्तासुकै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा नचल्ने भनेर माफीदिने कामले तीव्रता पाउने खतरा बढेको छ । तर आम मान्छेले यस्तो माफी पाउँदैनन् । यसले साधारण नागरिकका लागि ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने सिद्धान्त लागू भएको बुझाउँछ ।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष छन् । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनेर यति गम्भीर आरोपबाट उन्मुक्ति दिएका यी पूर्वमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका प्रदेशसभा सांसद हुन् जसलाई नियतवश नै जोगाउन खोजिएको भन्ने देखाउँछ । मुद्दा खोरज गरिएकोविरुद्धको निवेदनमा निवेदकले न्यायको हक प्रत्येक नागरिकको आधारभूत हक हो, यसलाई कुनै पनि अवस्थामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । यो मुद्दा व्यापक अर्थमा विधिको शासनसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, यसको दर्ता अस्वीकार गर्न मिल्दैन भनेर उल्लेख भएको थियो । यो सामान्य आरोप होइन । यसमा कीर्ते परिचयपत्र समेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्याएकालाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरामा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिनु पनि उच्च पदाधिकारीमाथि यी निकायबाट विशेष संरक्षणकै नीति लिइएको बुझ्न सकिन्छ । यी निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । साधारण व्यक्तिका लागि यस्तामा मुद्दा लान पनि गाह्रो काम हुन्छ ।
निवेदक वकिलका अनुसार कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न हुने थिएन । यस प्रकारका नजिरहरू यसअघि नै पटक–पटक कायम भइसकेका थिए । सर्वोच्चले नै ती नजिरलाई ख्याल नगरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा नचलाउने भनी दोहोरो राहदानी बोकेको बारेमा गरेको निर्णयका विरुद्ध परेको एउटा अर्को रिट यतिबेला सर्वोच्चकै विचाराधीनमा छ । महान्यायाधिवक्ताहरू यसरी किन जानीजानी गर्न नहुने कानुनी व्याख्या गरेर अपराधकर्मलाई बारम्बार संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला सर्वोच्चले त्यस्तै कामलाई जायज ठहर्याइदिँदा यो आफैँ एउटा गम्भीर प्रश्न बन्न गएको हुनुपर्छ ।
