काठमाडौं । आफूलाई धेरै सुशासनवादी भनेर परिचय गराउने र भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने तथा अरूलाई पनि गर्न नदिने भनेर बारम्बार दोहोर्याइरहने हालका प्रधानमन्त्रीको चौथो कालको पाँच महिना बित्न लाग्दाको समयमा भ्रष्टाचार झनै बढेको भन्ने निष्कर्ष आएको पाइयो । मंसिर २४ ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ हो । यो दिवसलाई मनाइरहँदाका विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका भ्रष्टाचारजन्य विवरणहरू, जसमा सरकारी निकायका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत तथ्याङ्कहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न ल्याइएका कानुनहरू, कारबाहीको अवस्था र अन्य कुराले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने नै देखाएका छन् । कतिसम्म भने यो दिवस मनाइएको केही दिनअघि मात्रै झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनी अदालतले ठहर गरेको थियो । हवाईजहाज खरिद गर्दाको घटनासँग जोडिएको मुद्दामा संलग्न रहेकामध्ये एक मूल पात्र नै छुटेका भनेर अदालतले नै औँल्याएको थियो । ती पात्र यस्तो मुद्दाहाल्ने निकायका प्रमुख थिए । यो दिवस मनाइँदाको समयमा भएका छलफलमा यो कुरा गम्भीरताका साथ उठे पनि त्यसको जवाफ कतैबाट आएन । जवाफहीनता नै भ्रष्टाचार बढ्ने कारण हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भएका बेला देशमा भ्रष्टाचारका सूचकहरू बढ्ने गरेका देखिनुले भ्रष्टाचारमा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को भइरहेको त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीमाथि एकताका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचारका संरक्षक भन्ने आरोप पनि लागेको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री त्यसबेला संसद्का दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त थिए । पछिल्लो समय अर्थात् चालू वर्ष दिवस मनाइरहँदा कतै सुधार आएको नदेखिएको भन्ने नै अनुभव सुनाइए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षका अनुसार अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । भन्छन्– सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूलाठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवाबढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ, सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्किँदै गएको देखाएका छन्, भ्रष्टाचारको अंक मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एकतिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ,’ शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेका छैनौँ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको अवस्था बुझाउने निकायगत विवरणहरूमा सुशासनको अवस्था दयनीय नै देखिन्छ । त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन कि आफ्नै निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन हुन यसमा भ्रष्टाचार बढिरहेको चित्र नै देखिन्छ । यी संस्था सरकारी निकाय नै हुन । त्यस कारण यिनलाई आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्क मान्नुपर्छ जहाँबाट पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको नै देखिन्छ । पछिल्लो वर्षको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट आउने बेला भएको छ । नेपालको अवस्थालाई संसारभर पुर्याउनेछ । केही पहिले मात्रै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको कार्यालयका लागि कुनै विवादमा रहेका व्यवसायीले दिएका दान ग्रहण गरेको विषय चर्चामा छ । जोसँग भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा बाँकी छन् तिनबाट यस्तो सहयोग नलिइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आम बुझाइ छ । भ्रष्टाचार बढाउने, सुशासन घटाउने कारणहरू यस्तैयस्तै हुने गरेका पाइन्छ । यी सबै विद्यमान रहँदा नै भ्रष्टाचार बढेको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यान जाओस् ।
