काठमाडौं । खुला सीमाना रहेका छिमेकी दुई देश नेपाल र भारतबीच अनौपचारिक व्यापार बढ्दो क्रममा छ । खासगरी छिमेकी देश भारत ठूलो देश भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा नेपालका उत्पादनहरूले त्यो ठूलोबजार प्रवेश पाउने अवसर हुन्छ । त्यहीरूपमा उताबाट आउने वस्तुहरूको दबाब पनि बढ्छ । उता के भइरहेको छ भन्ने त्यति जानकारी हुँदैन तर यताचाहिँ अनौपचारिक अर्थात् चोरीपैठारी भएर आउने वस्तुहरूको आकार झन्झन् बढिरहेकै पाइन्छ । हेर्दा व्यापार धेरै घटेको छैन । तर चोरीपैठारीको अवस्था कतिसम्म देखिन्छ भने त्यसको आकार झण्डै औपचारिक बराबर नै हुने गरेकोभन्दा धेरै फरक नपर्ला । केही पहिले देशले विदेशी मुद्राको अभाव खेप्न पर्दा ठूलो संख्याका विलासी वस्तुहरूको आयात रोकिएको थियो । यस्तो प्रतिबन्ध पूरा वर्ष कायम रह्यो तर हजारमा ती वस्तुहरू अघिल्ला वर्षहरूभन्दा पनि प्रचुर मात्रामा देखिन्थे । यो भनेको ती वस्तुका आयात अनौपचारिक तवरबाट आए । बजारले त ती वस्तुका अभाव व्यहोर्नुपरेन तर राज्यले भने ठूलो अंकमा हुनेगरी आम्दानी गुमायो ।
यतिबेला छिमेकी देश भारतसँगको व्यापारको अवस्था त्यस्तै छ । उताबाट चोरी–तस्करी भएर आउने वस्तु अर्थात् अनौपचारिक व्यापारले निरन्तरता पाएका कारणले र अझ बढिरहेको अवस्थाले आफ्नै देशको बजारमा आफ्नै देशका उत्पादन विस्थापित हुनुपरेका अवस्था प्रकट भइरहका छन् । त्यसरी आएका वस्तुहरू बजारमा अरूभन्दा सुपथ मूल्यका भए त्यसले कम्तीमा उपभोक्तालाई लाभ हुन्थ्यो होला । त्यस्तो पनि हुन पाएको छैन । बजारमा बेचबिखन भइरहेका वस्तुहरूको आयातित स्रोत खोज्ने काम नहँुदा वैध र अवैध जुनरूपले आए पनि तिनको अवस्था समान नै हुन्छ । त्यसकारण पनि चौरी पैठारीले पश्रय पाएको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो एउटा आर्थिक वर्षमा एउटा नाका हेर्ने पर्सा प्रहरीले मात्रै आधा अर्बको भन्सार छलिका सामान जफत गरेको थियो । आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर ल्याइएका, बिलबिजक नभएका ती सामान बरामद भएका हुन् । त्यही बेला सशस्त्र प्रहरीबाट ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद भएका देखिन्छ ।
यो भनेको त्यो आवमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पर्सा जिल्लाबाट मात्रै ८७ करोड ७४ लाख मूल्य पर्ने अवैध वस्तु तथा सामान नियन्त्रणमा लियो । यो एउटा नाकाको कुरा हो । यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नाकाबाट यही प्रक्रियाले जफत हुँदा त्यस्तो अंक कति होला अनुमानले मात्रै पनि चुहुने कति ठूलो होला भन्ने देखाउँछ । यो पक्राउ परेका वस्तुका मूल्य मात्र हो । पक्राउ नपरेका कति होलान् भन्ने त अनुमानबाहिर नै होलान् । चोरी भएर आएका वस्तुहरू सबै मात्रामा पक्राउ पर्नेगरेका ठान्ने हो भने आउँदो वर्ष यस्तो नहुनुपर्ने हो अर्थात् रोकिनुपर्ने हो तर झनै बढिरहेको पाइन्छ ।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य करिब १४ खर्बको हाराहारीमा राख्ने गरेको छ । बितेको पाँच वर्षको स्थिति हो यो । तर यता उठ्ती भने करिब नौ खर्बको हाराहारीमा रहने गरेको छ । यसले झण्डै प्रत्येक वर्ष राज्यले अनुमान गरेभन्दा छ खर्बको हाराहारीमा आम्दानी गुमाइरहेको छ । यो विवरणले वार्षिकरूपमा कति राजस्व चोरीमा गइरहेको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन मद्दत गर्ला । अहिलेको चुनौती भनेकै यस्तो अनौपचारिक वा भनौँ अवैधरूपबाट हुने व्यापारलाई रोक्नुपर्ने हो । यसका लागि के गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ सरकारले नै सोचोस् ।
