काठमाडौं । ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा भएको कालो धन लगानीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । विवादास्पद होटल व्यवसायी याक एन्ड यति समूहका मुख्य सञ्चालक सर्राफ समूहले गर्नलागेको अवैध लगानीको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि ब्लु इनर्जीले राष्ट्र बैंक, ऋण लगानी गर्ने बैंकहरूको साथै अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सम्पीत्त शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, उद्योग विभाग, विद्युत् विकास विभाग, श्रम विभागलगायतका निकायमा परेको उजुरी नोटिसमा नलिनु भनी राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा निषेधाज्ञा समेत जारी गरी र क्षतिपूर्तिबापत विपक्षी भेषराज लुइँटेलबाट ५० करोड समेत दिलाई भराई पाऊँ भनी हालेको रिट निवेदन मंसिर १६ गते श्रीराम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
यसअघि उच्च अदालतमा कम्पनीका तर्फबाट शम्भुप्रसाद दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमा कम्पनीविरुद्ध कुनै ठोस आधार र प्रमाणविना विभिन्न सरकारी निकाय, अर्धन्यायिक निकाय समेतमा झुटा उजुरी गरी हामीलाई दुःख दिने र जलविद्युत्जस्तो परियोजनालाई बन्द गर्ने कलुसित मनसायबमोजिम मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९,१७,२०(२) ङ, छ को कसुर गर्नुभएकोले सोही दफाको २६(५) बमोजिम विपक्षीले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा उजुरबाजुर नगर्नू÷नगराउनू भनी निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ साथै विपक्षीलाई निवेदक पब्लिक कम्पनी लिमिटेडउपर कुनै उजुरबाजुर नगर्नु÷नगराउनु हुन र झुटा उजुरी गरी विभिन्न पत्रपत्रिकामा समेत समाचार बनाई दुःख दिएकाले त्यस्तो उजुरी नोटिसमा नलिनू भनी सरकारी निकाय तथा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा निषेधाज्ञा समेत जारी गरी पाऊँ र क्षतिपूर्तिबापत ५० करोड भराई पाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन गरेका थिए ।
यसअघि ब्लु इनर्जीले उजुरी नगर्न तथा मुद्दा नहाल्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई समेत प्रयोग गरेर उजुरीकर्तामध्येका मकबुल शाहलाई २०८१ असार २५ गते पक्राउ गरी २६ गते छाडेको र पुनः २७ गते पक्राउ गरी ३० गते आइतबार हाजिर हुन आउनू भनी २८ गते छोडेकोमा मकबुल शाहको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको रिट सोही दिन नै दर्ता भएकोमा उच्च अदालत पाटनले धरपकड नगर्नू भन्दै ३० गते निषेधाज्ञाको आदेश दिएको थियो ।
अनुसन्धान गर्ने सरोकारवाला निकायहरूले अनुसन्धान नगरी उल्टै डर, धाक, धम्की देखाई धरपकड गर्ने, थुन्नेजस्ता अवैध कार्य गरेपछि निवेदक भेषराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा खनुसन्धान गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकामा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नहुने भनी दरपिठ गरेकोमा सो दरपिठविरुद्ध इजलासमा पेस हुँदा उक्त दरपिठ बदर भई रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा याक एन्ड यति समूहका मुख्य सञ्चालक सर्राफ समूहले ब्लु इनर्जीमार्फत समेत गरेको एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानीको लेखाङ्कन नभएकोले यो लगानी अवैध हो यसमा अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान गर्ने सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी दायर गरिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सुनिल कुमार पोख्रेलको एकल इजलासले गत मंसिर २४ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेशमा यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण समेत खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पुस २ गते पेसी तोकिएकोमा पालो नआएपछि आज आइतबारको लागि तोकिएको छ भने यससँगै ब्लु इनर्जीलगायतमा भएको कालो धनको लगानीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ र यो दोहोरो न्यायिक घेराबन्दीले कालो धनको कारोबार चेपुवामा परेको छ ।
केही महिनादेखि ब्लु इनर्जीमा भएको लगानीको स्रोतको खोजी हुन थालेपछि उक्त कम्पनीमा रोईकराई सुरु भएको थियो भने यस विषयमा आर्थिक दैनिकले यसअघि नै लेखाङ्कन नभएको लगानीको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
