यतिबेला खासगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गरेर मुद्दा लगाउने राज्यको एउटै मात्र मुख्य निकायको शक्तिका सन्दर्भमा चर्चा भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस्तो संवैधानिक निकाय हो जसले कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्नासाथ सम्बन्धित पदाधिकारीको पद निलम्बनमा पर्छ । केहीअघि मात्रै मुख्यसचिव निलम्बनमा परेका थिए । केही वर्ष पहिले यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले नै एकजना बहालवाला मन्त्री अदालत परिसरबाटै जेल गएका थिए । यस्तो आयोगको अनुसन्धानका बारेमा अहिले संसद्मा गरमागरम बहस चलिरहेको छ । यसको (तेस्रो संशोधन विधेयकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा यस्तो बहस चलेको हो भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने नहटाउने र उजुरीकर्ताको तीनपुस्ते खुलाउने नखुलाउने भन्ने विषय उच्च चासोमा छन् । संसद्को समितिले गरेको एउटा छलफल निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पनि मुछिन गएको पाइएको छ । खासगरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न र बेनामे उजुरी नलिन प्रधानमन्त्रीको अलिक बढी नै हुनेगरी रुचि रहेको बताइएको छ । यदि त्यस्तै हो भने यो राम्रो होइन ।
अहिले यो विधेयक नै हस्तक्षेपमा पर्ने हो कि भन्ने शंका हुन थालेको छ । अहिले समितिमा हुँदा नै यताउता गर्नेगरी प्रभाव पार्न थालियो भने त्यसपछि भनिएजस्तो कानुन बन्न कठिन हुन्छ । जनमत के छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार बलियो हुनुपर्छ । हदम्यादले त्यसलाई संंकुचन गराउँछ भने उजुरीकर्ताको तीनपुस्ते चाहिने भयो भने त छानबिनकै बाटो रोकिने छ । यो विधेयकलाई समितिका तर्फबाट अन्तिमरूप दिन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको उपसमितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसका संयोजकले यो प्रतिवेदन बुझाउँदै जे भने त्यसले वास्तवमा नै दह्रो कानुन बन्ने सन्दर्भमा कतै न कतैबाट हस्तक्षेप भएको बुझाउँछ राज्यव्यवस्था समितिको पछिल्लो बैठकमा उपसमिति संयोजकले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेका छन्– यस्ता विधेयक आउँदा अवश्य पनि दबाब आउँछ । यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न भन्ने कुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउन सक्छ, उपसमितिको संयोजकका हैसियतले धेरै मेहनत गरेका कारणले सभापतिलाई भन्न चाहन्छु तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई दह्रो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनुहुनेछ, मन्त्रिपरिषद्मा गर्ने निर्णयहरू जनताको हितमा भएनन् कि भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था थियो । त्यसलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ, विदेशमा गएर घुसको लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्न नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएका छौँ, यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू पास गरेका छौँ ।
उपसमितिले समेत सुझाव दिएको विधेयकमा अख्तियारमा कसैविरुद्ध उजुरी दायर गर्ने व्यक्तिले नै प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । त्यो ठाउँमा जसमाथि उजुरी परेको हो उसैले ती आरोप गलत हुन् भनेर आफ्नाविरुद्ध प्रमाण जुटाउनुपर्नेछ । अर्को, हदम्याद नहुने र उजुरीकर्ताको नाम पनि गोप्य नै राखिने प्रस्ताव भएको छ । त्यस्तै अबदेखि सामूहिक हितमा अर्थात् सबैमाथि समानरूपले लागू हुनेबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । केही पहिले सरकारी जग्गा हड्पेको एउटा मुद्दामा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति पाएका थिए । अहिले प्रस्ताव भएअनुसार कानुन बने अब त्यस्तो हुन पाउँदैन । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने कानुन बलियो बनाउनैपर्छ । तर अहिले यो विषय गिजोलिन थालेकोजस्तो देखिँदैछ । सुशासनका लागि धेरै कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान जाओस् ।
