काठमाडौं । जातीय हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा बाइस दलितलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जस्तै –(१) पहाडी दलित– दमाई, कामी, सार्की, गाइने, सुनार र वादी गरी जम्मा छ वटा । (२) तराईवासी दलित– पासवान, लोहार, डोम, चमार, हलखोर, दुसाद, मुसहर, सन्थाल, बातर, खन्चे, तत्मा गरी जम्मा ११ । (३) जनजातीय दलित– कमाई, पोडे, कुशले, श्यामे, कुचे (कुलु) । भाषिक हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा यिनीहरूलाई नेपाल भाषी र मैथिली, भोजपुरी, अवधि भाषी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहाडी दलितहरूको मातृभाषा नेपाली हो । तराईवासी दलितहरूको मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली र अवधी हो भन्ने जनजातीय दलितहरूको मातृभाषा नेपाल भाषा नेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिलोचोटि आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त परिभाषाअनुसार जो उपनिवेशवादी समूह हो, ऊ आदिवासी होइन र जो उपनिवेश बन्नु अघिदेखि बसोबास गरी आफ्नै किसिमको संस्कृति, धर्म, भाषा र समाज व्यवस्था कायम गरी आएका स्वयं पहिचान भएका समूह छन् उनै आदिवासी हुन् । सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गैरसरकारी संस्थाले पहिलादेखि बसोबास गरिआएको भए पनि राष्ट्रिय सरकारमा समूहका रूपमा कुनै नियन्त्रण नभएको समूहलाई आदिवासी भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
दलित जातीय सूचीअन्तर्गतः (क) पहाडे मूलः (१) गन्धर्व (गाइने), (२) परियार (दमाई), दर्जी, सूचीकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), (३) बादी, ४. विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनरा, पार्की, टमटा), ५. सार्की (मिजार, चर्मकार, भूल), ६. पोडे (देउला, पुजारी, जलारी), ७. च्यामे (कुचीकार, च्याम्खल) (ख) मधेशी मूलः ८. कलर, ९. ककैहिया १०. कोरी ११. खटिक १२. खत्वे (मण्डल, खंग), १३. चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), १४. चिडिमार, १५. डोम (मरिक), १६. तत्मा (ताँती, दास), १७. दुसाध (पासवान, हजरा), १८. धोवी (रजक, हिन्दु), १९. पासी, २०. बाँतर, २१. मुसहर २२. मेस्तर (हलखोर), २३. सरभंग (सरवरिया), २४. नटुवा, २५. ढाँडी, २६. धरिकर/धन्कार ।
हालै राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको नयाँ परिभाषा गरेको छ । आयोगका अनुसार दलित समुदाय भन्नाले परम्परागत, धार्मिक तथा अन्धविश्वासका आधारमा पनि नचल्ने र अछुत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिकरूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बञ्चित गरिएको शोषित एवं उत्पीडित तथा श्रम, सिप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याएको समुदाय हो । दलितसम्बन्धी यो परिभाषा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । यस्ता प्रतिक्रिया मुख्य गरेर दुईवटा दृष्टिकोणमा आधारित छन् । पहिलो, दलित शब्द नै हटाउनुपर्नेमा दलित आयोगले दलितको नयाँ परिभाषा गरेर जातीय विभेदलाई सधैंका लागि कायम गर्ने प्रयास गर्यो भन्ने दृष्टिकोण । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा पुगिसक्यो, समाजमा धेरै परिवर्तन देखिएको छ । दलित पनि शिक्षित हुँदै आएका छन् । नयाँ पुस्ताले जातीय विभेद विस्तारै बिर्सिँदै गएको छ । त्यसैले दलित शब्दलाई संविधान र कानुनबाटै हटाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने दलित मान्यता र अभ्यास मानिसको मन, मस्तिष्क र समाजको अभ्यासबाटै हट्छ । उनीहरू के पनि भन्छन् भने संविधान र कानुनमा दलित शब्द राख्ने हो र दलित भएकै आधारमा आरक्षणलगायत सुविधा दिने हो भने उनीहरूले सधैँका लागि आफू दलित भएको हिनताबोधमा बस्नुपर्नेछ र उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । यस्तो सोचाइ राख्नेहरू प्रायः गैरदलित र परम्परागत सोचाइ राख्नेहरूमा बढी छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा समेत यस्तो सोचाइ राख्नेहरूको बाहुल्य छ । हुन त कतिपय दलितसमेत यस मान्यतामा विश्वास गर्छन् ।
दोस्रो, दलित शब्द नेपाली समाजमा जातीय उत्पीडनमा परेको समुदायले लामो समयदेखिको आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापित राजनीतिक शब्द हो, यसले हीनताबोध हैन उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्न संगठित सन्देश दिन्छ भन्ने दृष्टिकोण । यसअनुसार दलित शब्द अरू कसैले दयामाया वा घृणाले दिएको नाम नभएर उत्पीडित वर्ग आफैँले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको संगठित आवाजको प्रतिबिम्ब हो । समाजमा अझै विभेद कायम भएकाले संगठित आवाज उठाउन, हक अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्न र प्राप्त अधिकारको संरक्षण तथा उपयोग गर्न दलित पहिचानकै आधारमा अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ । यस्तो मान्यता राख्नेहरूमा प्रायः दलित अध्येता, नेता, अभियन्ता, अधिकारकर्मीलगायत छन् । यसमा केही गैरदलितले पनि साथ दिएका छन् ।
नेपाली बृहत् शब्दकोषले समाजका हक, इज्जत र प्रतिष्ठा समानरूपले पाउन नसकेको जाति वा समूहलाई दलित भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसैगरी सामाजिक व्यवस्थाको असमानताले थिचिएका वा पछि पारेको जनसमुदायलाई पनि दलित भन्ने गरेको पाइन्छ । भारतको राजनेता डा भीमराव रामजी अम्बेडकरले मनुस्मृतिलाई दलित, शोषित र अछुतको विरुद्ध हुनेवाला अत्याचारहरूका कारण मानेका छन् । यसमा अछुतहरूको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवम् राजनीतिक शोषण गरेर दासको रूपमा स्थापित गरे । उनले जीवनभर जाति व्यवस्थाको सम्पूर्ण उन्मूलनको लागि प्रयास गरे तथा अन्तर्जातीय विवाहको समर्थन गरे । अछुतको उद्दारको लागि डा अम्बेडकरले भनेका छन्, जबसम्म अछुतहरूले आफ्नो नराम्रो आदत, निम्न प्रवृत्तिहरू र हीन भावनाको परित्याग गर्दैन, तबसम्म यिनीहरूको उत्थान हुँदैन । उनी सदैव अछुत, दलितको आत्मसम्मान, उनको अधिकार र उनीहरूको सर्वाङ्गीण उत्थानको लागि प्रयत्नरत थिए । उनले के चाहेका थिए भने दलित, अछुतहरू आर्थिक दृष्टिबाट आत्मनिर्भर भएर सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकून् ।
विवेकानन्दका अनुसार उच्च जातिद्वारा गरिने अत्याचारको निन्दा गरे पनि जाति व्यवस्थाको खण्डन भने गरेनन् । यसैगरी महात्मा गान्धीले शुद्रहरू र अछुतहरूको अधिकारको लागि व्यापक संघर्ष गरेका थिए । परम्परागतरूपमा दलितहरू भनेर नेपालमा वर्णाश्रम पद्धतिको सबैभन्दा निम्न तहमा रहेको अशुद्ध जातिलाई भन्ने गरिन्छ । सामाजिक वर्गीकरणमा सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिएकाले सामन्ती संस्कार र उच्च जातजातिहरूको अहं, परम्परागत, रुढिवादीपनले गर्दा युगौँदेखि यिनीहरू समाजमा उपेक्षित, अवहेलित र शोषित भई समाजमा रहनु परेकाले मानव इतिहासको मिरमिरे समयदेखि यी जातिहरू आन्दोलित हुँदै आएको पाइन्छ । इतिहासको आदिमकालबाट विभिन्न दलित, पुर्खाहरूले विद्यमान छुवाछुत, तल माथिको भावना, मन्दिरमा प्रवेश निषेध, पैसा तिरेर खाएको चियाका ग्लास माज्नुपर्ने, सिस्नो खानुपर्नेजस्ता अमानवीय थिचोमिचो र उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुको साथै आधुनिक समयमा २००७ सालको परिवर्तन, २०३६ सालको आन्दोलन २०४५/४६ को जनआन्दोलन १, र २०६२/६३ को आन्दोलनमा सरिक भएर दलित हक अधिकारको लागि संघर्षरत रहेका छन् । नेपालमा रहेका विभिन्न जातजातिहरूमा दलित सबैभन्दा पिछडिएको जातमा पर्छ । वर्णपद्धतिअनुसार चार वर्णको विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । ती हुन् ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र जसलाई तलको रूपमा राख्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाखको १३ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ९९ हजार दलित रहेका छन् । दलितमध्ये पहाडमा नौ दशमलव एक अर्थात् २७ लाख ३१ हजार र तराईमा चार दशमलव नौ अर्थात् १३ लाख ९६ हजार छन् । तराईका दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसंँग अर्थात् पाँच लाख १६ हजारसँग खेती गर्ने जमिन छैन । तराईका दलितमध्ये पनि दुई लाख ३४ हजार मुसहरमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८५ हजारसँग घर बनाउने भूमि समेत छैन । मधेशका ४६ प्रतिशत दलित, ४१ प्रतिशत मुस्लिम र ३३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७५ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव २२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा ४७ दशमलव ८९ प्रतिशत जनता गरिब छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ लागू भइसकेपछि २०७४ मंसिरसम्ममा जातीय विभेदका कारण १६ जना दलितले ज्यान गुमाएका छन् । दुई लाख ३४ हजार जनसंख्या भएको मुसहर समुदायबाट प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व शून्य छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी दलित कोटाबाट एक हजार पाँच सय ५४ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यसमा मुसहरको संख्या दुई सय १५ मात्र छ । दलित एनजीओको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघमा अहिलेसम्म एकजना पनि मुसहर पुगेका छैनन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीमा पनि मुसहरको प्रतिनिधित्व छैन ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २५६ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तपसिल बमोजिम उल्लेख गरिएको छ । दलित समुदायको समग्र स्थितिको बारेमा अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत र संस्थागत सुधारका विषय नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने । जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । दलितका हितसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी पालना भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । दलित समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
