काठमाडौं । धेरै पहिलेदेखि चर्चा गरिँदै आइएको स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी विषयले फेरि एकपटक प्रवेश पाएको छ । अहिले प्रस्ताव भएको यो कुरा लागू भएमा आफ्नै देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूले प्रोत्साहन पाउनेछन् र उत्पादन पनि बढ्ने छ । हालै सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् भने तिनको मात्र प्रयोग गर्ने भनी निर्देशिका बनाएको छ । यो कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । तर विगतमा धेरै पटक यस्ता निर्देशिका बन्दै थन्किँदै आाउने गरेका पाइन्छ । बिचौलियाले यस्ता सकारात्मक मानिने विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनै दिँदैनन् । कतिसम्म भने देश बाहिरबाट आउने खाद्यवस्तु खासगरी समूहको विषाक्त पदार्थको मिश्रणबारे सीमा क्षेत्रमा नै परीक्षण गर्न भनी खोजिँदा ती उपकरणहरू सीमाबाटै हटाउन लगाइएका थिए । या पहिलो आमनिर्वाचनपछिको एउटा दलको दुईतिहाइ हाराहारीको सबैभन्दा बलियो सकारको पालाको कुरा हो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म त्यस्तो परीक्षण नै रोकिएको छ । बिचौलियाकै कारण त्यसलाई खुलाउन सकिएको छैन ।
सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने अहिले प्रस्ताव भएको कुरामा पनि यसरूपका बिचौलिया आउन नपाऊन् भन्नेमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिक २०८१ मा उल्लेख भएका वस्तुका सूची लामै छ । यसलाई हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए त्यसले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन गराउन ठूला मद्दत गर्न सक्छ । सबै कार्यालयमा अनिवार्य गरिएको कर्मचारीका पोशाकसम्म पर्छन् । निर्देशिकामा कोसेली, फर्निचर, फर्निसिङ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थ, जडीबुटीजन्य वस्तु, प्लास्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिटका सामग्री, नेपाली हातेकागज, कलम, कपी, अल्लो, ऊन, ढाकाबाट निर्मित कपडा तथा सामग्री, फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका सामान, गलैँचा, तौलिया, तन्ना, पुष्पमाला, फूलका बोटबिरुवा, ट्रान्सफर्मर, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण र निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड इँटा, रङरोगनका वस्तु, दूध वा दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ, सबै प्रकारका जुस र जडीबुटीजन्य वस्तु आदि पर्छन् ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकाय भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले तोकेको निकायहरू रहने भनिएको छ । प्रस्ताव राम्रो छ तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । जस्तो कुनै व्यापारी घरानालाई विशेष लाभ दिलाउन अर्थमन्त्रीले नै बजेटमा नै करका दरमा अस्वाभाविक लाग्ने गरी व्यवस्था गर्दै आउने गरेका विगतहरू छन् । जस्तो एकताका केटाकेटीले खाने दूधको भन्सार बढाएर चकलेटको भन्सार घटाएका दुष्टान्त छन् । विदेशमा उत्पादन हुने वस्तुका नेपाली एजेन्टले स्वदेशी वस्तुको खपत गराउनै नदिने खतार हुन सक्छ । नत्र स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सन्दर्भमा धेरैपटक प्रस्तावहरू आएका छन् । तर तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा त कर्मचारीले नै यसलाई लागू हुन रोकेका उदाहरण छन् । त्यसकारण प्रस्ताव राम्रो भएर पनि र निकै वस्तु यसभित्र समेटिन गएका भए पनि मूलतः कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमै भरपर्छ । अनुगमनलाई कडाइ गरेर कैफियत भेटिए ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था भए यो कामले सकारात्मक सन्देश दिनेछ । त्यसकारण पनि सरकारलाई वा सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन भनिएको हुनुपर्छ ।
