काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देशको समग्र वस्तुस्थितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आएको भनेर जानकारी गराएका थिए । त्यसमा सर्वसाधारण नागरिकको चासो रहने विषय महँगीका बारे पनि बताइएका थियो । प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका उक्त प्रतिवेदनमा महँगीका बारेमा भनिएको थियो– यो नियन्त्रणमा नै छ । तर महँगी नियन्त्रणमा नै छ भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी गराएको भोलिपल्टै सरकारले सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादरमा व्यापक वृद्धि गरिदियो । यता प्रधानमन्त्रीले महँगी घटेको घोषणा गर्नु र उता यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादरमा वृद्धि गर्नु सँगसँगै भयो । यसले देशको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई नै विषयहरूको जानकारी नहँुदो रहेछ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको अवस्था देखिएको छ । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त मात्रा धेरथोरजस्तो होस सवारी साधनमा बढेको भाडाले सबै वस्तुको महँगी बढाउँछ नै । यसको हेक्का राखेकोजस्तो देखिएन ।
अहिले राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायातका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका सवारीहरूको भाडादर बढाउँदा देखाइएको कारण पनि विश्वासयोग्य छैन । त्यसकारण यो पटकको भाडादर बढाउँदा विनाकारण भनिएको हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार १८ महिनापछि सार्वजनिक सवारीको भाडादरमा वृद्धि गएिको हो । यतिबेला भाडादर बढाउँदा न यातायात क्षेत्रमा कर बढेको छ न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य । बितेको लामोसमयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिबकरिब स्थिर नै छ । कहिले एक रुपैयाँ बढ्छ कहिले एक रुपैयाँ घट्छ । यसले यातायातका साधनमा त्यतिठूलो अन्तर पार्ने हुँदैन । यातायात व्यवसायीकै भनाइ यसरी आउने गरेको पाइन्छ । अचम्म त के भने अहिले भाडादर बढाउन यातायात व्यवसायीले माग समेत गरेका थिएनन् । यति चुपचापरूपले सरकारले भाडा बढाइदिएको यो पहिलोपटक हुनुपर्छ । विगतमा यस्तो हुँदैन थियो । सरकारले एक रुपैयाँ भाडा बढाइदियो भने व्यवसायीहरूले त्यसलाई दश रुपैयाँको तहमा पुर्याउँछन् । यो भाडादरले हाल बीस रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा तीस रुपैयाँ असूल गर्न थाल्छन् । यो कुरा कुनै अनुमानमा भनिएको होइन । विगत नै यसका साक्षी छन् । खासगरी यो भाडावृद्धिले बजार महँगिन जान्छ । वस्तु ढुवानीकर्ताहरूले सरकारले भाडा बनाइदिएको भनेर मनपरी असुल गर्ने अवस्था हुन्छ, जसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिन्छ । त्यसकारण मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर धेरै संवेदनशील मानिएको हुनुपर्छ ।
भन्न त अहिले बढाइएको सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादरका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त अध्ययन गरेको भनिएको छ । विभागका महानिर्देशकका अनुसार यातायात क्षेत्रमा भएको विभिन्न प्रकारको लगानीका कारण भाडादर संयोजन गरिएको हो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन तथा विश्लेषण अर्थात् यातायातका श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्राककट्टी र सञ्चालन मुनाफालगायतका मुख्य सूचकहरूमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारी भाडामा संयोजन गरिएको हो । विभागले देखाएका मूल्य बढाइनुपर्ने कारणमा श्रमिकका पारिश्रमिक वृद्धि भएको इन्धनको मूल्य बढेको टायरलगायतका पार्टपूर्जा पनि महँगिएको र व्याजदर पनि बढेको जस्ता कारण आफैंमा कति वस्तुपरक हुन् भन्ने सोच्नुपर्छ । जस्तो बैंकको व्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । श्रमिकका पारिश्रमिक वृद्धि भएको भन्ने पनि सुनिएको छैन । इन्धनको मूल्य सानो अंशमा यताउता हुँदै लामो समयदेखि स्थिर नै छ । पार्टपूर्जाहरूको पनि मूल्य बढेको भन्ने चर्चामा आएको छैन । यी सबै पक्षले यो भाडा वृद्धिलाई जायज देखाइरहेका छैनन् । यसबारे सरकारले पुष्टि गरोस् ।
