काठमाडौं । सहकारीपछि वित्तीय अनुशासन नभएका कारण खासगरी विपन्न वर्गको ठूलो समूह पीडित भएको क्षेत्र हो लघुवित्तका ऋणीहरू । अवस्था कतिसम्म भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउन खोज्नेहरू धमाधम विस्थापित हुँदै गएका भनेर अखबारमा परिवारका नामसहित रिपोर्टहरू आइरहन्थे । अवस्था कतिसम्म भने यी संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीको दुःखद् अवस्थाको अध्यायन गर्न समेत आवश्यक ठानेनन् । एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तले चर्को व्याजदरमा ऋण दिने गरेको तर व्यावसायिक दक्षतातर्फ र उनले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणतर्फ कुनै ध्यान नदिएका कारण अधिकांश ऋणीहरू धितोमा राखिएका घरखेत बैंकलाई बुझाएर विस्थापित हुने गरेको थिए । यस्ता लघुवित्तले आफ्ना ऋण उठाउन गरेका ताकेता पनि कतिपय अवस्थामा निकै अमानवीय हुने गरेका विवरण पनि समाचारका विषय बनिरहेका हुन्थे । पछिल्लो समय भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अरू वित्तीय संस्थासरह वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएपछि यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ ।
कतिसम्म भने राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना ऋणीका सामुन्ने जाने समय पनि निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ हो यसअघि यी संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई धेरै ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास दिए । जसले गर्दा पनि उनीहरू घर छाड्न बाध्य भएका थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनमा यो कुरा समेत परेको छ । बैकको यो मार्गदर्शनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले अब कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवं कर्जा असुलीलगायतका विषयसहितका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । यो भनेको पहिले दिइने गरिएको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट आफ्ना ऋणीहरू मुक्त होऊन् भन्ने नै हुनुपर्छ । सामान्यतया लघुवित्तका ऋणीहरू न्यून आय भएका वर्गबाट नै पर्छन् । उनीहरूमाथि जथाभावी धितोको माग र केवल आफ्नो संस्थाको नाफाका लागि अधिक ऋण प्रवाह तथा असुलीमा पनि अमर्यादित व्यवहार हुन थालेर ऋणीहरू नै विस्थापित हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन भएको बुझ्न सकिन्छ । यसले ऋणी र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय संस्था दुवैलाई हित गर्छ र वास्तवमा नै यो वर्गका लागि लघुवित्तका लगानी निकै प्रभावकारी हुन सक्छन् । न्यून आय भएको यो परिवारले वास्तवमा नै व्यवसाय विकासका लागि सही सहयोग पायो भने अपेक्षा गरिएको जस्तै काम भएको मान्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ– व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना, यथार्थपरक पारिवारिक आयलगायतका विषयहरू समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न, ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । साथै, कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भइरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउन, लघु उद्यम सञ्चालनको लागि परियोजना नै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बीमा अनिवार्यरूपमा गर्न र त्यस्तो कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम/परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरूलाई अभिप्रेरित गर्न, संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे/नगरेको एवं समूह सदस्य स्वयंले ऋणबापत रकम प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
उल्लेखित मार्गदर्शनमा लघुवित्तवालाहरूले कार्यान्वयनमा अलिकतिपनि यताउता गर्न हुँदैन । त्यसो भएमा मात्रै यी संस्थाको वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुनेछ । सम्वन्धित पक्षहरूको ध्यान जाओस् ।
