काठमाडौं । सरकारले आफनो कार्यकालको धेरै ठूलो उपलब्धि हुने भनी बताएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो चारमहिनाको अध्यक्षपछि सरकारलाई प्रतिवेदनको संक्षिप्त बुझाइएको छ । सरकारले यो आयोगलाई धेरै महत्वको भनेर धेरै ठाउँमा भन्दै आएको हो । गएको कात्तिकको पहिलो हप्ता आफूले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले देश समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटोमा लागेको भन्दै त्यो गतिलाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा यही उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको र त्यसले काम थालेको बताएका थिए । आयोग गठन हुुनुअघि पनि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको सूची बनाएको थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयअन्तगर्तको कामको सूचीको प्रारम्भमा नै उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भन्ने थियो । सरकारले राम्रो काम गर्नका लागि विज्ञसँगको सुझाव लिनु, उनीहरूलाई नै समावेश गरेर आयोगहरू बनाउनु स्वागतयोग्य नै काम भन्नुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रका विज्ञहरूको सुुझावले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यो पनि त्यसैमध्येको एउटा हो, जो अहिले चर्चामा छ ।
सरकारले यो आयोग बनाउँदा छनौटमा परेका व्यक्ति पनि अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन लायक नै थिए । विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन भएको यो उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको थियो । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यलाय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, अर्थविद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता आदि सदस्य थिए । उल्लेखित पात्रहरू भरपर्दा नै हुन् । यही आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको हो, जसमा तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्न केही सुझावहरू दिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनिएको छ । आयोगको यस्तो सुझाव आउँदाको यो क्षणमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्षत्रेका मान्छेहरू सडकमा छन् । उनका माग हुन सरकारले लगाएका काम सम्पन्न भएपछि पनि भुक्तानी दिइएको छैन । यता बैंकमा पैसा थुप्रिएकै छ । विकासमा हुने खर्चको अंक यो छ महिनामा १५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यसमाथि आफँैले लगाएका कामको पनि दिनुपर्नेजति भुक्तानी दिइएको छैन भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान होला भन्ने प्रश्न उठेकै छ । सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनेर सुझावमा लेखिएको हुनुपर्छ । यो दिनसम्म करिब ५० अर्बको हाराहारीमा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त छ । यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि बताएका छन् । यो आयोगले पनि आफ्नो ध्यान त्यतै केन्द्रित गरेजस्तो देखिन्छ र सुझावमा तत्काल चलायमान बनाउन सरकारले सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न भनेको हुनुपर्छ । आयोगले चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसमा सहकारीका पनि कुरा उठेका छन् । सुझावमा भनिएको छ, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरियोस्, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने काम होस् ।
सरकारले यी सुझावलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लानुपर्छ अनिमात्र आयोगका सुझावले अर्थतन्त्रलाई गति दिने हुन्छन् । यसमा सरकारको दृढ प्रतिबद्धता आओस् । अनि मात्र यी सुझावको अर्थ रहन्छ ।
