काठमाडौं । सरकारले केही सरकारी सेवामा सुधार गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुनमन्त्री र मुख्य सचिव लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए ।
महिनौँसम्म मन्त्रालय, विभाग वा अन्य कार्यालयमा फाइल अड्काउने र निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सात दिनभन्दा धेरै फाइल रोकिएमा रोक्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संसद् बैठक बसेर त्यस्ता कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशबाट ल्याउन खोजे पनि ती कानुनहरू आवश्यक रहेको एक सचिवले जानकारी दिए ।
सरकारले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई केही सुविधा दिने अध्यादेश पनि ल्याएको छ । यद्यपि उनीहरूले त्यसलाई पर्याप्त भनेका छैनन् । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गर्ने निर्णय भएको छ भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा गरेको छ ।
यस्तै, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने पनि अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कम्पनी खारेजलाई पनि सरल बनाइने गरी अध्यादेश तयार भएको छ । यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनमा पनि केही संशोधन भएको बताइएको छ । सरकारले निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट आइतबार वा सोमबारसम्म जारी हुने बताइएको छ ।
