काठमाडौं । लगभग एक महिनाअघि (डिसेम्बर १३, २०२४) को मितिमा युरोपेली युनियन सम्बद्ध देश (ईयु) को मातहत रहेको ‘युरोपेली युनियन एभिएसन सेप्mटी एजेन्सी (ईएएसए)’ले पुनः छ महिनाका लागि नेपाली हवाई सेवालाई कालोसूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राखेको छ । स्मरणीय छ, ‘युरोपेली युनियन एभिएसन सेप्mटी एजेन्सी (ईएएसए)’ ले आफ्नो संगठनको मापदण्ड नपुगेको विश्वका सबै देशका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई (ईएएसए) ‘ईएसा–ईसा’ले हरेक ६–६ महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । हुन त नेपाली हवाई उडान सेवाका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेन (आईकाओ)’ का प्राविधिक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई युरोपियन युनियन मातहत रहेको ‘ईएसा–ईसा’ले लागू गरेको–मानेको भए ‘युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाल सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमै हटिसक्नुपर्ने थियो । आज सन् २०२५ को पहिलो महिनाको दोस्रो हप्तासम्म आई पुग्दा पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि लगाताररूपमा लगाउँदै आएको हवाई उडानमाथिको कालोसूची अर्थात् प्रतिबन्ध हटाउनुको सट्टा कायमै रहेको छ ।
यसरी हेदा डिसेम्बर १३, २०२४ मा युरोपेली युनियनसम्बद्ध देश (ईयु) को मातहत रहेको ‘युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए)’ ले पुनः छ महिनाका लागि नेपाली हवाई सेवालाई कालोसूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा विश्वका १५ देशका एक सय २९ वटा हवाई कम्पनीहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि अफगानिस्तान, अङ्गोला, आर्मेनियन, कङ्गो (ब्राजिभिल्ले) कङ्गो (डेमोक्रयाटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो), डिजिबुटी, इक्वेटोरियल गुएना, ईरिट्रिया, कीर्गिस्तान, लाइबेरिया, लिबिया, नेपाल, रुस, साओ टोम एन्ड प्रिन्स, सिएरालियोन र सुडानका सबै हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई पुनः छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । स्मरणीय छ ‘युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए)’ ले यस पटक तान्जानियालाई पहिलोपटक कालोसूचीमा राखेको हो । त्यसो त गत भदौमा ईयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (ईसा/आएसा)को एक टोली नेपालको समग्र हवाई उड्डयनका साथै हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आएको थियो । हुन पनि सो अध्ययन टोलीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ईसा/आएसाको मुख्यालयमा बुझाएपछि समग्र नेपाली हवाई उडान र हवाई सुरक्षाको अवस्थाबारे चित्त बुझाइकन ईसा/आएसाको मुख्यालयले विगत १३ वर्षदेखि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीमाथि लगाउँदै आएको कालोसूची अथवा भनौं ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट हटाउने आशा गरिएकको थियो । तर, नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा आफ्नो प्राविधिक टोलीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै ईयुले पुनः छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।
खासमा अनौपचारिकरूपमा के भनिन्छ भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको मक्सद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफ्रान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री मकसद रहेको देखिन्छ । नत्र त आईकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छ वटा (दुई मझौला र चार साना, जनजहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग आगो भयो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु ग¥यो भने हालसम्म पनि यो क्रम जारी रहेको छ ।
जुन प्रतिबन्धको समय अवधिलाई ६/६ महिना गर्दै थप्दै गर्नेगर्छ, ‘ईयु’ले । हुन त नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको व्यापारिक स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै हुनुपर्छ, पछिल्लोपटक नेपालका निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूले जस्तै हिमालय एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी पनि)लगायतले आफूले खरिद गर्ने गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बम बार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाई जहाजहरू किन्ने गरेको छ ।
यसरी हेर्दा साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? व्यापकरूपमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । तथापि पनि खासमा कुरोचाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने माथि एक प्रसंगमा उल्लेख गरेझैं आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमै नेपाल सरकारले छ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गरिनु र ती हवाई जहाजहरू क्रमशः नेपाल ल्याइनु नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो, अहिलेसम्म प्रतिवन्धको राजनीति गरिरहेको हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागतरूपमै लबिङ गरेको थियो । त्यो बेला चीन सरकारले दिएको छ वटा हवाई जहाजमध्ये एक मध्यम खाले (६० सिटे) अनि अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दियो भने बाँकी रहेको चार वटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, अझ त्यसमा पनि किस्ता–किस्ता तिर्ने गरी दियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले ती छ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो । तर ती हवाई जहाजको हालत के छ ? मैले यहाँ थप केही लेखिरहन परेन !
