काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सरकारले जारी गरेको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ को केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संघले उक्त अध्यादेशमा रहेको ‘गैरआवासीय भिसा’को प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो । उक्त अध्यादेशको (२) दफा ११ को– (क) उपदफा ‘(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।’ र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा ‘(१क) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधासहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ’ भनी गरिएको संशोधनप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ । सो संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १४ को मर्मअनुसार नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्नेलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । संघका अनुसार नेपाल कानुन सुधार आयोगले प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने गरी संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर आफूहरूको बारम्बारको अनुरोध र पैरवीपश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिने’ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएको संघले जनाएको छ । यसले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको संघको भनाइ छ ।
संघले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१’ को भने स्वागत गरेको छ । अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थित गरेकोमा संघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको ‘दफा ७ र ८ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज हुने संघको विश्वास छ । ‘नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैरआवासीय नेपालीहरूबाट प्रवर्द्धित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पुँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्द्धनको कार्य सह्रानीयरूपमा अघि बढ्नेमा यो संघ विश्वस्त छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानुनी सुधार आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न संघले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
