काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डल संघको भेटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण उद्योग सकसमा रहेको स्वीकार गर्दै महासंघका जायज माग पूरा गराउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले महासंघको १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार महासंघले उपप्रधानमन्त्री सिंहसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई भेटी १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेण्ट उद्यमीहरूबाट विनाठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेण्ट साथै डण्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी, विगतका सहमतिको अक्षरसः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठनसहितको १४ बुँदे माग अघि सार्दै महासंघले ती मागहरू पूरा गर्नका लागि माघ १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभएको खण्डमा महासंघले माघ १८ बाट सडक आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
