काठमाडौं । सर्वसाधारण नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने भन्ने निहुँमा सरकराले अध्यादेशमार्फत जे–जस्ता व्यवस्था गर्न लागेको छ । त्यो अहिले विवादमा पर्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितको विपक्षीले त कडारूपले प्रस्तुत हुने भनेर बताइसकेको छ । विपक्षको कुरा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेकोमा मात्र होइन यसमा समावेश भएका विषयमा पनि आपत्तियुक्त छन् । अपत्यारिलोरूपले हदबन्दीको जग्गा छुट दिनेदेखि निकुञ्जको जग्गामा बसोबास गर्नदिने कुरा आदि प्रस्ताव भएका अध्यादेशमा परेका छन् । हदबन्दीको जग्गा सम्बन्धितलाई बेचबिखन गर्न दिने कुरा अध्यादेशमा ल्याइनु आफैँमा असल नियत भन्ने देखिँदैन । यो व्यापक छलफल गरेर मात्र कानुनमा ल्याउनुपर्ने कुरा हो । यो दुई चार दिन ढिला भएर बिग्रने कुरा पनि होइन । त्यसै पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बेला भएको छ । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । जसको कामै विधेयक बनाउने हो, त्यस्तो अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दाको साँझ यस्ता अध्यादेश आउनु आफैँमा शंकायुक्त काम हुन् । त्यसैले यसको सर्वत्र विरोध भएको हुनुपर्छ ।
झण्डै तीन दर्जनजति ऐनलाई एउटा बाकसमा हालेर संशोधन गर्दा यता नागरिककलाई व्यापक नोक्सानी पार्ने विधेयक पनि परे । अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको कालोबजार ऐन त्यस्तो हो, जसले बजारमा महँगी बढाउन मद्दत गर्छ । अहिलेको अध्यादेशले संशोधन गरेको एउटा ऐनमा एउटा त्यस्तो विषय पनि परेको छ । जसले देशका उद्योग व्यापारीले मनलाग्दीरूपमा बजारभाउ बढाउन पाउँछन् । संसद्मा यस्तो विधेयक गएको थियो भने प्रारम्भमा नै अस्वीकृत हुने थियो । बजार भाउ मनपरी हुन दिनु भनेको उपभोक्तामाथि अपराध नै हो । यसलाई छल्न नै यो अध्यादेश आएको भन्ने छ । सरकारले हालै जारी गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ । जसले बजारमा मनपरी मूल्यलाई बाटो खोल्छ । संशोधन हुनुअघि यो ऐनको दफा ३ (१) मा ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’ अहिले अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले यो व्यवस्थालाई नै पूरै हटाइदिएको छ । जसले अबदेखि कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया जतिमूल्य राखे पनि हुने भयो ।
त्यसै पनि नेपालको बजार व्यवस्था सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरेको छैन । कालाबजारियाहरूले जुनसुकै बेला जेसुकै पनि गर्न सक्छन् । दशैँतिहारमा मात्रै पनि बजारमा मूल्यलाई स्वाभाविक हुनेगरीे नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यस्तोबेला जति बढी मुनाफा लिए पनि हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिदिनु भनेको कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो । व्यवसायीलाई जति मूल्य राखे पनि खुला बजारले नियन्त्रण गर्छ भनेर पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था हटाइदिएको विषय सामान्य होइन । यसो गर्ने काम सरकारले भन्दा स्वार्थ समूहले गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । हालै मात्र कुनै कारण नै नभै बजारमा महँगी बढेको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यस्तो बेला महंगी नियन्त्रणको कानुन समेत मेटेर उपभोक्तालाई मार पार्ने कुरा सह्य हुँदैन । त्यसै पनि अध्यादेशकै विरोध भइरहेको छ भने त्यसमा यस्ता विवादास्पद प्रावधानहरू प्रवेश भएको अवस्था राम्रो होइन । उपभोक्तालाई सोझै मारपर्ने यस्तो व्यवस्था किन भयो भन्नेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
