काठमाडौं । पुँजी उत्पादन गर्ने प्रयोजनबाहेक सार्वजनिक ऋण लिन नहौसिऔंँ भन्ने सुझावलाई सरकारले मानेकोजस्तो देखिएन । त्यसमाथि यदि लिने नै हो भने आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणमा बल गरौँ धन्नेलाई पनि सरकारले सुनेको पाइएन । चालु वर्षको आधा समयमा सरकाले लिएको ऋणको अवस्था होरियो भने त्यस्तै देखिन्छ । पुँजी उत्पादन हुने काममा प्रयोग भएको ऋणले चौतर्फी लाभ दिन्छ । त्यो अधिकांश बाह्य हुन्छ । आन्तरिक ऋण भनेको प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि प्रयोग हुने भएकाले यस्तो श्रृणमा हौसिन हुँदैन भनिएको हो । सरकाले केकसरी हुन्छ प्रशासनिक खर्च घटाएमा श्ररुणकोभारपनि स्वत घटन जाने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चमा आन्तरिक ऋण लगाएको विरलै मात्र पाइन्छ । प्रशासनिक काममा लगाइएको श्रणको रकमले अर्थतन्त्रमा कुन भरथेग गर्दैन भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ र त्यहीबमोजिम सुझाव पनि आइरहेको पाइन्छ । यसमा मुख्य कुरा हो सरकार गम्भीर भएर प्रशासनिक खर्च कटौतीमा लागि पर्नु । तर यसतर्फ भने सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन ।
सरकारबारे ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको यो पुस मसान्तसम्म सरकारले करिब दुई खर्ब एक खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदा यही समयमा यता बाह्य ऋण भने करिब ६० अर्ब (५९ अर्ब तीन करोड) मात्रै लिइएको छ । यसको अर्थ हो पुँजी उत्पादन हुने काममा भने आधा खर्ब मात्रै ऋणको प्रयोग भएको छ । यो कति सकारात्मक हो भन्नेचाहिँ आफैँ मूल्याङ्कन गरौँ । ऋणको रकमको प्रयोग भइरहेको छ भन्नेतर्फ कुरा गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिना लिएको ऋणको अंक साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । छ महिनाको समय अवधिमा दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाइएको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन ।
यही छ महिनाको वित्तीय अवस्थाको चित्त बताउँदा देशको आम्दानी अर्थात् राजस्वले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भनेर विवरणहरू आएका थिए । बजेटमा घोषणा भएअनुसार राजस्वको लक्ष्यप्राप्ति गर्न यो समयमा सात खर्ब राजस्व उठनुपर्नेमा पाँच खर्ब मात्र उठेको थियो । यसरी राजस्व कम उठ्न थालेको यो वर्ष मात्र होइन विगतमा पनि देखिका हुन् । राज्यको आम्दानी कम हुन थाल्दा प्रशासनिक खर्चमा जति कटौती गर्नुपर्ने हो । त्यताचाहिँ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । कतिसम्म भने राजस्वका चुहिने ठाउँ पनि टालिएको भन्ने सन्देश आएको स्थिति छैन ।
यस्तो बेला ऋण त बढ्ने भयो नै । चालु वर्षको यो छ महिनाको अवधिभित्र सार्वजनिक ऋणको भार २५ खर्ब ३६ अर्बबाट उकालो लागेको छ । गएको असार मसान्तमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो सार्वजनिक ऋण यस वर्ष छ महिनामै २५ खर्ब ३६ अर्बमा पुग्यो । ऋणभार बढेको यो रकमले काम चाहिँ के भयो त ? सरकाले कतै पनि जवाफ दिने गरेको छैन । अहिले आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ कटेको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । अर्को आपत्तिको कुरा हो ऋण लिने र ऋणतिर्ने रकमको अंक करिब बराबरी हुँदैछ । यो अवधिमा ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको । ऋण प्राप्ति साढे साढे खर्ब रुपैयाँ रहेको ठाउँमा डेढ खर्ब पुग्नु भनेको सार्वजनिक ऋण लिँदै फेरि त्यही सार्वजनिक ऋण तिर्दै जाने कुरा हो ।
यस्तो कहिल्यै नसकिने चक्रलाई तोड्न आवश्यक छ । ऋणको सबै रकम पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिएको अवस्थामा भने स्थिति फरक हुन्थ्यो । यसमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
