काठमाडौं । बिजुलीको खपत बढ्नु समृद्धिको संकेत वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सधैँ दोहो¥याइरहने कुरामा पर्छ समृद्धि । उनका अनुसार दुई ठूला दलको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिने र त्यो राजनीतिक स्थायित्वले समृद्धि ल्याउनेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको थेगो सकारात्मकतर्फको सन्देश नै हो । आम नेपालीको चाहना पनि समृद्ध बन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई दोहो¥याइरहँदा एक प्रकारको आशा पनि हुन्छ । तर सवाल केहो भने समृद्धिका आधार भने प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । यिनै प्रधानममन्त्रीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै खाना पकाउनका लागि घरघरमा ग्यासका पाइप पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यस्तो ग्यास देशमा उत्पादित वस्तु होइन । एकदमै भरपर्दोरूपले त्यसको खोजी पनि नभएको बेला प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम आएको थियो । जो पत्याइनसक्नु त थियो नै त्यसरी नै बिलायो पनि । अहिले त प्रधानकमन्त्री आफैँ पनि यो कुरा कोट्याउँदैनन् । तर अहिलेका सन्दर्भचाहिँ बिजुलीको आन्तरिक खपतसँग छ । प्रधानमन्त्रीले खपत बढाउन सहजीकरण गरिदिए भने यो सम्भव हुने कुरा हो । त्यसका लागि बिजुलीको उपलब्धता निश्चित हुनपर्छ र मूल्यमा पनि सुपथ भयो भने आन्तरिक खपत बढ्छ ।
सरकारले गएको महिनामा मात्रै आगामी १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यही कार्यक्रममा देशमा यसरी उत्पादित जलविद्युत् भारत र बंगलादेश तथा पछि चीन निर्यात गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि राखेको देखियो । निश्चय नै यी देशसंँग नेपालको व्यापारघाटा ठूलो छ । भारत त यीमध्ये पनि झन्झनै ठूलो । यी देशमा बिजुली निर्यात गरेर घाटा पूर्ति गर्छु भन्ने उद्देश्य नराम्रो होइन । तर सवाल केहो भने सरकारले देशमा उपभोग हुने बिजुलीका बारेमा भने कुनै सोचाइ बनाएजस्तो देखिएको छैन । उद्योग व्यवसायीहरूले अझै पनि ठूलो मात्रामा र लामो समय हुनेगरी विद्युत् कटौती व्यहोरिरहेका छन् । घर गृहस्थमा उपभोग हुसे बिजुलीको पनि गुणस्तर छैन । कुन बेलामा बिजुली जाने हो र कहिले आउने हो भन्ने निश्चित हुँदैन । यसले आन्तरिकरूपमा बिजुलीको खपतमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको अवस्था देखाउँछ । विज्ञहरूले सरकारले बिजुली निर्यात गरेर धनी हुने सरकारी योजनामा असहमति जनाउँदै आफ्नै देशमा बिजुली खपत बढाउन सुझाव दिने गरेका पाइन्छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत बढ्नु भनेको आफ्ना नागरिकको जीवन निर्वाहमा गुणस्तर आउनु हो । ऊर्जासँग सम्बन्धित विज्ञहरूले सरकारलाई विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने भनेर सरकारलाई दिएका सुझावको आधार पनि यही हुनुपर्छ । बिजुलीको आन्तरिक खपत बढ्नु भनेको एक प्रकारले समृद्धिको यात्रातर्फ लागेको संकेत पनि हो ।
देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा गरिरहने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिक खासगरी बिजुलीकै सन्दर्भमा कुन ठाउँमा छन् भनेर हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एक जना पूर्वअर्थसचिवका अनुसार देशमा अहिले पनि ५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । यो भनेको मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बन्न नसकेको अवस्था हो । एउटा त प्राप्त बिजुली महँगो मानिए पनि हुन सक्छ भने अर्को त्यसको उपलब्धता निरन्तर नहुनु अर्थात् यो वा त्यो बहानामा बिजुली गइरहनु । ती सचिवका अनुसार बिजुलीको उपलब्धतालाई निरन्तर बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकियो भने मानिसको जीवन निर्वाहमा फरक पर्छ । मुलुकभरिको भान्छालाई विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पु¥याउँछ । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्याउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले समृद्धि ल्याउछु भनिरहँदा अब यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । पदाधिकारीहरूको हानाथापले पनि बिजुलीको उपलब्धतामा अनिश्चितता आइरहेको बताइएको छ । यसको व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा प्रधानमन्त्रीका बोलीबचन अविश्वासिला बन्दै गएका छन् । ध्यान जाओस् ।
