काठमाडौं । बजारमा उत्पादित वस्तुहरूको अस्वाभाविक लाग्नेगरी मूल्य बढेमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जब सरकारकै कारणले मूल्य बढेको खण्डमा त्यसको अनुगमन कसले गर्ने र दोषी कसलाई मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले पुसको मध्यदेखि अन्तिमसम्म गरेर करिब दुईहप्ताका बीचमा ३१ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्यो । त्यसमध्येको एउटा कानुनमा सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि फाइल सात दिनभन्दा बढी राख्न नपाइने भन्ने छ । यसैलाई देखाएर सरकारले सुशासन कायम गर्न भनेर यतिधेरै कानुन अध्यादेशबाट संंशोधन गरिएको विषयको औचित्य देखाउन थाल्यो तर यी कानुनले देशमा कति आतंक मच्चाइरहेका छन् भन्ने झन्झन् प्रष्ट हुँदैछन् । त्यसमध्येका एउटा हो आफ्नै देशभित्र उत्पादित वस्तुहरू महगिँदै जानु । यसलाई सरकारले नै महँगी बढाएको भनेर संंज्ञा दिइएको छ । जो अवस्था हेर्दा सहरी र स्वाभाविक पनि लाग्छ । सरकारले या अध्यादेशमार्फत पहिले कायम रहेको मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर आफूखुसी तोक्न पाउने गरेपछि यो स्थिति आएको हो ।
सरकारले ल्याएको यी अध्यादेश संघीय संसद्ले पारित गर्नुपर्नेछ । तर संसद्को अधिवेशन नै नबसी महँगी वृद्धि गराउने कानुनको व्यापक विरोध भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण हो प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक र त्यसमा व्यक्त सदस्यहरूको धारणा तथा समितिले सरकारलार्ई दिएको निर्देशन । यो आधारभूत निर्माण सामग्री सिमेन्टको मूल्य बढेको सन्दर्भ । अध्यादेशले मूल्यको सीमा हटाएपछि सिमेण्टको ह्वात्तै मूल्य बढेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि लेखा समितिको बैठकको निर्णय भन्दै सभापतिले सरकारलाई कडा प्रकारको निर्देशन दिए । त्यसको अंश–भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत समेत बढ्दै जाने देखिन्छ । सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिस्पर्धा भए पनि उपभोक्ताहरू सङ्गठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एवं गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।
सिमेण्टको मूल्य बढ्नुको कारणमा जति मूल्य राखे पनि हुनेगरी कानुनमा संशोधन गरिएको र कमिसनको समेत खेल रहेको भन्ने बुझाइछ सांसदहरूको । सरकारले पहिले कानुनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नासाथ मूल्य बढन थालेको हो भने वास्तवमा नै यो काम अक्ष्यम्य नै हो । त्यसै पनि सरकारले बजारको उचित र प्रभावकारीरूपले अनुगमन गरेको पाइँदैन । अहिले यही वस्तु उद्योगीहरूले भारतमा सस्तो मूल्यमा बेचिरहका छन् भने त्यस्तो मूल्यमा नेपालमा किन नपाउने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । पहिले ओपीसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)को मूल्य प्रतिबोरा छ सय रुपैयाँदेखि छ सय २५ रुपैयाँ र पीपीसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलाना सिमेन्ट)को पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच सय २५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले प्रतिबोरा ओपीसी सात सय रुपैयाँदेखि सात सय ५० रुपैयाँ र पीपीसी छ सय रुपैयाँदेखि छ सय ५० रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । अध्यादेशले यस्तो करामत गरेको आरोप छ ।
