काठमाडौं । वित्तीय संस्थाहरू सबैभन्दा बढी अनुशासित रहनुपर्ने निकाय हुन् । त्यसमा अलिकति मात्रै यताउता भयो भने ठूलो अनर्थ हुन्छ । नागरिकका बचत डुब्छन् । राज्यको लगानी काम नलाग्ने हुन्छ यी सबै जोडिँदा राज्यप्रति नै अविश्वास खडा हुने खतरा आइपर्छ । यसका उदाहरण कायम भइसकेका छन् । सहकारी लघुवित्तदेखिका संस्थाहरूका हालत अहिले देखिसकिएको छ । सहकारीलाई सरकारले आर्थिक उन्नतिको एउटा खम्बा मानेको थियो । गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त उहीरूपमा प्रस्तुत भए गरिएका संस्था हुन् । सहकारी भनेका त्यस्ता संस्था हुन् जहाँ नागरिकका मात्र लगानी छ । यी संस्थामा त्यस्तो रकमको अंक झण्डै १० खर्ब पुगेको छ र मानिसको संख्या ८० लाखको हाराहारीमा छ । यी संस्था चलाउने जिम्मा पाएकाहरूले अनुशासनको पालना नगर्दा अहिले कुन हालतमा पुगेको छन् भन्ने उल्लेख गरिरहनुनपर्ला । संसद्को चौथो हैसियत पाएका दलका सभापति नै सहकारी ठगीका आरोपमा लामो समयदेखि ठाउँठाउँमा बयान दिँदै हिँड्नु परेको छ ।
सहकारी मात्र होइन अब वाणिज्य र विकास बैंकहरूमा पनि त्यही वित्तीय अराजकताको रोग सर्न थालेकोजस्तो देखिँदै छ । भर्खर मात्रै बैंकहरू ठूलो घाटामा गएका भनेर समाचारहरू आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै दुईवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीमाथि त्यस्तै वित्तीय अनुशासनलाई पालना नगरेको भनेर कारबाही गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो त्रैमासिकमा नाम चलेकोमध्ये गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्समाथि यस्तो कारबाही गर्नुपरेको हो । विवरणहरू पनि सहकारीमा हुने गरेको अपचलनसँग मिल्दाजुल्दा छन् । गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेको ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले निक्षेपकर्ताकोे बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ भएकोजस्ता आरोप लागको छन् । कर्णाली विकास बैंकलाई त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ क अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन नै गरेको अवस्था छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू परेका छन् । एकैपटक यति ठूलो संख्याका वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू कारबाहीमा पर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । उदाहरणका लागि लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुखहरू वित्तीय अनुशासनमा नचलेका देखियो ।
राष्ट्र बैकका प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष नभने पनि निष्कर्षमा कतिपय विकास र वाणिज्य बंैकहरू पहिल सहकारी संस्था जसरी क्रमिक डुब्न थाले, त्यहीरूपमा हिँड्न थालेको देखिँदैछन् । केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन नै त्यसै भन्छ । जस्तो यी संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरू दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको देखियो । त्यसै कारण यस्तो कारबाही भएको बुझ्न सकिन्छ । जब कर्जाप्रवाहमा नै अनियमितता हुन्छ भने र त्यसो गर्नेमा त्यो संस्थाका प्रमुख नै हुन्छन् भने यो सामान्य कुरा होइन । उल्लेखित संस्थाका कैफियत अध्ययन गरिएकामध्ये हुन् । संस्थाका कार्यकारी प्रमुखमाथि नै विश्वास गर्न नसकिने वा गर्न नहुने अवस्था आयो भने खासगरी वित्तीय संस्थाका लागि यो गम्भीर कुरा मान्नुपर्छ । वित्तीय सस्था सञ्चालकबाट डुबाइएपछि तिनलाई उकास्न असम्भवजस्तै हुन्छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी भइसकेको देखिन्छ ।
