काठमाडौं । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार देश अमेरिकाले हालै उसले संसारभरका देशमा दिँदै आएकोे वैदेशिक अनुदान हालका लागि राकेको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन भनिएको छ तर ९० दिन भनेर त तोकिएकै छ । त्यो देशको नयाँ नेतृत्वको प्रारम्भिक दिनमा आएको यस्तो निर्णयले नेपाल पनि कति प्रभावित हुने छ भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । सहयोग रोक्काको यो निर्णय आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र धर्मरधर्मरमा नै छ । गएको पुस महिनासमम्मा नेपालले लिएको ऋणको अंक २५ खर्बबाट उकालो लागेको थियो । त्यसै पनि वैदेशिक सहयोगमा अनुदानको रकम बढाएर ऋणको रकम घटाउन सुझावहरू आइरहेका हुन्थे । तर अनुदान भने प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको बेला सबैभन्दा ठूलो रकम अनुदान दिने देशबाट लगाइएको रोक सामान्य होइन । यद्यपी यस्तो निर्णय नेपालका लागि मात्र भने होइन । तोकिएको समयभित्र पुनः प्राप्ति गर्नका लागि आवशयक पहल थालिहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ ।
सरकारी निकायको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका देशमा पर्छ । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वितरण गरेको थियो । त्यसमा नेपालको भाग सानो नै छ । गएको दुई वर्षअघि आगामी पाँच वर्षका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । अमेरिका नेपालमा कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सहयोगकर्ता मानिन्छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत् नेपालमा सडक र विद्युत् पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम सुरु भएका थिए । ती पनि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ । एमसीसीमार्फत् सुरु भएका सडक र विद्युत् पूर्वाधारका काम सञ्चालन हुनुअघि जे–जस्तो विरोध भएको थियो । त्यो आफैँ यतिबेला खण्डित भएको अवस्थामा छ । यी परियोजना पनि के होलान् भन्ने शंकाका घेरामा छन् । ९० दिनको प्रावधानले कम्तीमा चालु वर्ष योजनामा परेर सञ्चालनमा आइरहेका उल्लिखित कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका कार्यक्रम के होलान् भन्ने अन्योल उत्पन्न हुने भएनै । यस्तो किन पनि भने अब अर्को निर्णय आउँदानआउँदै चालु वर्ष सकिने छ । यो बेलासम्म सञ्चालनमा आएका तर अधुरा रहेका यस्ता कार्यक्रमलाई आफ्नै बुतामा सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य देखिँदैन ।
यतिबेला त्यस्तो सहयोग दिने देश अमेरिका नयाँ नेतृत्वमा छ । निकायगतरूपले त्यहाँ के–कस्ता संरचना बन्लान् र नेपालजस्ता देशलाई दिइआएका सहयोग बारे तिनका के–कस्ता धारणा बन्लान् भन्ने अन्योल तत्काल मेटिनेजस्तो देखिँदैन । २० जनवरीमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेश जारी गरेर वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा वैदेशिक विकास अनुदान स्थगित भएको हो । यो फेरि राष्ट्रपतिबाटै फुकुवा नहुन्जेल यो आदेश कायम रहन सक्तछ । त्यसकारण पनि सरकारले अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका बारेमा तिनका अवस्था हेरेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्दा ९० दिनको समीक्षापछि पुनः निक्र्याैल गरिने भनिएका छ । यो भनेको यस्तो सहयोग त्यसपछि पनि अनिश्चित नै रहने अवस्था पनि हो । नेपाल अमेरिकी अनुदानका सन्दर्भमा १६ औँ स्थानमा छ । यो भनेको अमेरिका धेरै ठूलो साझेदार हो । उचित समयमा उचित प्रकारको पहल भएन भने त्यो गुम्न पनि सक्छ । अरूले पाउने र नेपालले गुमाउने भयो भने देशका लागि दुःखद् घटना हुन्छ । यो ठाउँमा समय छँदै ध्यान पुगोस् ।
