काठमाडौं । सरकारले अदालतमाथि सधैँ एउटा आरोप लगाउने गरेको छ । त्यो हो अदालतले विकास निर्माण काम हुनै दिँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो देखिने पनि गरेको छ । कुनै ठेकेदारले टेन्डर पाएन मुद्दा हालिदियो अन्तरिम आदेश भयो, काम रोकियो । अव यो कहिले सुरु हुन्छ थाह हुँदैन । अदालतको पूर्ण फैसला आउन कतिसमय लाग्छ भन्ने अत्तोपत्तो हुँदैन । विकास निर्माणका काममा यसरी अन्यौलमा नै वर्षौँ बित्दा त्यो काम नै अत्यन्त रोकिन जान्छ । अर्को वर्ष प्राथमिकतामा अर्को आयोजना पर्ला र साधनस्रोत पनि उतै सर्ला । यी सबैलाई मध्यनजर गरेर नै होला सरकारी पक्षबाट अदालतमाथि यस्तो आरोप लगाउने गरेको छ । अदालतले सधैं अवरोध मात्र गर्छ भन्ने पनि होइन । सरकाले गलत मनसायले प्रस्ताव गरेका कामहरू रोकिन पनि पर्छ । जस्तो पछिल्लो समय सरकारले कसैलाइ फाइदा हुने गरी बनाएका ऐन कानुनहरू खारेज भएका छन् । नागरिकताजस्तो विषय अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएकोजस्ता विषयमा अदालतले रोक लगाइदिएका उदाहरण छन् ।
हालै अदालतले जलविद्युत्सँग सम्बन्धित विषयमा गरिएको फैसला चर्चामा आएको छ । अदालतमाथि लागेको आरोप हो, उसको एउटा फैसलाले झण्डै २० हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुनेछन् । केही दिनअघि मात्रै सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनी झण्डै ७० खर्बलागतको अवधारणाअघि सारेको थियो । त्यसको केही हप्ता बित्दानबित्दै झण्डै २० हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुनेगरी अदालतबाट एउटा फैसला आएको विषयले यो क्षेत्रमा व्यापक तनाव उत्पन्न गरेको अवस्था प्रकट भएका छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशको हालै भएको एउटा आदेशले देशको समग्र विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गरेको भन्ने आरोप अदालतमाथि छ । वास्तवमा त्यो आदेशले जलविद्युत् मात्र होइन रेलमार्ग सडक तथा केबुलकारलगायतका ठूला विकास परियोजना रोकिजाने अवस्था आएपछि धेरैको ध्यान यता खिचिएको हुनुपर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले त यसको कानुनी उपचार खोेज्न आग्रह नै गरेको छ । अदालतको त्यो फैसलामा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न निषेध गरिदियो । यसबाट हाल सञ्चालमा रहेका र हुनै लागेका प्रत्यक्षरूपमा दुई सय ६७ जलविद्युत् आयोजनाका १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकिन पुगेको बताइएको छ । विकास निर्माणका सन्दर्भमा यो सामान्य तहको अवरोध होइन । दुई सय ६७ जलविद्युत् आयोजना र तिनबाट उत्पादन हुने १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकिनु भनेको कम्तीमा जलविद्युत्को यात्रा नै रोकिनु पनि हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्थाले भनेको छ– माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवतरूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको कामकारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ । निश्चय नै संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्छ । त्यहाँ जथाभावी भयो भने संरक्षणको अर्थ रहँदैन । केही वर्ष पहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर चुरेपहाड खनेर गिटीढुंगा निकासी गर्ने भनेको त्यसलाई अदालतले नै रोकिदिएर अहिलेसम्म चुरे जोगिएको अवस्था छ । तर अहिले त्यस्तो होइन । अधिकांश जलविद्युत् र रेलमार्ग संरक्षित क्षेत्रभित्र नै पर्छन् । सरकारको गलत प्रकारका मनसायले प्रस्ताव भएका कानुन खारेज हुनुपर्छ । तर त्यसको घानमा जायज कुरा पर्नुहुँदैन । स्पानका अनुसार नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय सम्वृद्धिको लागि प्रयोग गर्न कसैले पनि रोक्नुहुँदैन । यसमा अदालतको पनि ध्यान जाओस् ।
