काठमाडौं । हाम्रो देशको योजना र विकासमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्ने हुन्छ । यसलाई पनि ससर्ती अवलोकन गर्ने हो भने पनि तथ्याङ्क विकास योजनाको तयारी, निगरानी, मूल्याङ्कन र सुधारका लागि आधारभूत साधनका रूपमा काम गर्छ । यो तथ्याङ्कको प्रयोगले मात्र योजना व्यवस्थित, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन सम्भव छ । यहाँ तथ्याङ्कले खेल्ने केही महत्वपूर्ण भूमिकाहरू उल्लेख गरिएका छन् । जसमा भन्ने नै हो भने नीतिगत योजना निर्माणमा योगदान तथ्याङ्कले नीति निर्माणको लागि आधार प्रदान गर्छ । जसमा भन्ने नै हो भने विकासका विविध क्षेत्र (जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा) मा उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषणले प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ । यसमा उदाहरणको लागि जनसंख्या तथ्याङ्कको आधारमा विद्यालय निर्माणको स्थान निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नीतिगत योजना निर्माणमा योगदान (पोलेसी प्लानिङ्ग कन्ट्रिब्युसन) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो । जसले कुनै पनि देश, संगठन वा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन विकास, प्रगति र स्थिरताका लागि मार्गदर्शन गर्दछ । यो प्रक्रिया विविध पक्षहरूको सहभागिताबाट सम्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा योजनाहरू सबैभन्दा समावेशी, प्रभावकारी र व्यावहारिक हुन सक्छन् ।
देशको तथ्याङ्कहरू आधुनिक शासनमा सूचित निर्णय र नीति निर्माणको मेरुदण्ड पनि हो । जसमा विविधतापूर्ण स्थलाकृति र समाजशास्त्र–सांस्कृतिक बनावट भएको विकासोन्मुख देश नेपालमा, यसका अद्वितीय विकास चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तथ्याङ्कको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने प्रभावकारी योजना, स्रोत विनियोजन र प्रगतिको अनुगमन सही तथ्याङ्कको उपलब्धता र प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । यस अर्थले नेपालको योजना प्रक्रियामा तथ्याङ्कको महत्व, यसको प्रयोग, यसले सामना गरेका चुनौतीहरू र सुधारका लागि सिफारिसहरू समावेश गर्दछ । वस्तुतः योजनाका लागि तथ्याङ्कको उपयोग गर्ने नेपालको यात्रा सन् १९५९ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस) को स्थापना भएको थियो । सो सीबीएसले सरकारको विकास उद्देश्यहरूलाई समर्थन गर्न तथ्याङ्कीय तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रसारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (१९५६–१९६१) एक ऐतिहासिक क्षण थियो । जब सांख्यिकीय इनपुटहरू औपचारिकरूपमा विकास लक्ष्यहरू सेट गर्न प्रयोग गरियो । त्यसबेलादेखि क्रमिक आवधिक योजनाहरूले प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न, स्रोतहरू अनुमान गर्न र परिणामहरूको मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्कहरूमा भर परेका छन् ।
नेपालको सांख्यिकीय प्रणालीको विकासलाई पनि विश्वव्यापी अभ्यास र साझेदारीले आकार दिएको छ । जसमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्वीकार र पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूप्रति नेपालको प्रतिबद्धताले बलियो तथ्याङ्कीय ढाँचाको महत्वलाई अझ जोड दिएको छ । तथापि, देशको योजना जटिलताहरूको गहिराइमा डुब्दा, तथ्याङ्कले देशको विविध भूगोल र सामाजिक जटिलताहरूको बीचमा संरचित विकासको माध्यमबाट अदम्य सम्पत्तिको रूपमा काम गर्छ । जुन तथ्याङ्कविद्हरू, अर्थशास्त्रीहरू र नीति निर्माताहरूको सहयोगी प्रयासहरूले दिगो विकास र समान स्रोत वितरणलाई लक्षित गर्ने रणनीतिहरू निर्माण गर्न आधारशीला निर्माण गर्दछ । पहिलो २०१३–१८ (पाँच वर्ष), दोस्रो २०१९–२२ (तीन वर्षे), तेस्रो २०२२–२७ (पाँच वर्षे), चौथो २०२७–३२ (पाँच वर्षे), पाँचौँ २०३२–३७ (पाँच वर्षे), छैटौं २०३७–४२ (पाँच वर्षे), सातौं २०४२–४७ (पाँच वर्षे), आठौँ २०४९–४५ (पाँच वर्षे), नवौँ २०४५–५९ (पाँच वर्षे), दशौँ २०५९–६४ (पाँच वर्षे), एघारौँ २०६४–६७ (तीन वर्षे), बाह्रौँ २०६७–७० (तीन वर्षे), तेह्रौं २०७०–७३ (तीन वर्षे), चौधौँ २०७३–७६ (तीन वर्षे), पन्ध्रौँ २०७६–८१ (पाँच वर्षे) । यसरी हालसालै मात्र १६औँ योजना २०८१/८२–२०८५/८६ (पाँच वर्षे) अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यस योजनामा समष्टिगत दृष्टिकोण अपनाएर विकासका विभिन्न क्षेत्रबीचको समन्वय र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने १४ वटा विषयगत क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनको बीचको सहकार्य र सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसले तथ्यतथ्याङ्क र सहि नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन र स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न लक्ष्य राखेको छ ।
मुलुकको नीतिगत योजना निर्माणको उद्देश्यहरूमा दीर्घकालीन विकासका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नु, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु रहेको छ । त्यस्तै, समुदायका वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्नु पनि हो । त्यसरी नै स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्नु एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने नीतिगत योजना निर्माणमा योगदान दिन सक्ने पक्षहरूमा सरकारको नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका रहन्छ । यसले कानुनी, संस्थागत र वित्तीय संरचना निर्माण गर्दछ । त्यसरी नै नीतिहरू स्थानीय समुदायका आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । जुन गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) यो संस्थाहरूले तथ्याङ्क, अनुसन्धान र नीतिको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर योगदान दिन्छन् । जबकि शिक्षण संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ताजा तथ्याङ्क र अनुसन्धानमार्फत योजनाहरूलाई वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नु हो । जसमा व्यावसायिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार र आर्थिक वृद्धिका लागि सुझाव दिनु हो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र ज्ञान आदान–प्रदान गराउने परम्परा रहेको छ ।
राष्ट्रको योजना र विकासमा तथ्याङ्कका आधारमा गरिने अनुसन्धानले नेपालको विकासका लागि नवीन दृष्टिकोण र समाधान प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्छ । जसमा भन्ने नै हो भने वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कारको प्रक्रिया ज्ञानको विस्तार र नयाँ चिजहरूलाई बुझ्नको लागि महत्वपूर्ण छ । देशको कुरा गर्दा वैज्ञानिक अनुसन्धानले नयाँ तथ्यहरू र सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउँछ । जसलेगर्दा मानवताको जीवनको गुणस्तर सुधार्न, प्रविधिहरूको विकास गर्न र प्राकृतिक घटनाहरूको बुझाइमा योगदान पुर्याउँछ । जसमा आविष्कार भनेको कुनै नयाँ यन्त्र, उपकरण वा प्रक्रिया सिर्जना गर्नु हो । जुन विशेष समस्याहरूको समाधानमा सहयोगी हुन्छ । फलतः वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कार विज्ञानको आधारमा भएका र प्रगतिका लागि धेरै महत्वपूर्ण मानिने क्रियाकलापहरू हुन् । यी दुवैले मानव जीवनमा ठूला परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छन् । यी अनुसन्धानले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन वा कुनै समस्या समाधान गर्न खोजी गर्छ भने आविष्कारले नयाँ प्रविधि, उपकरण वा प्रणाली विकास गर्छ । मूलतः स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग भनेको उपलब्ध स्रोतहरूमा मानवशक्ति, समय, वित्तीय साधन, प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि, आदिलाई उत्तम ढंगले प्रयोग गरी लक्षित लक्ष्य हासिल गर्नु हो । यसले स्रोतहरूको न्यूनतम खर्च र अधिकतम परिणाम सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा योगदान गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापन, भूकम्पजस्ता प्रकोपहरूमा आपतकालीन सहयोगको नेतृत्व र हिमाली क्षेत्रका स्रोतहरूको अध्ययन र संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न सकिने छन् । यसर्थ राष्ट्रका विकास योजनाहरूमा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिहरू समेटिने भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा निरन्तरता र प्रभावकारिता अभाव देखिन्छ । धेरैजसो योजना महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तोकेर मात्र सीमित हुने गरेका छन् । जसमा हेर्ने हो भने योजना निर्माणका क्रममा तथ्याङ्कको कमी, स्थानीय तहको समावेशीकरणको अभाव, र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखापर्ने संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नेतर्फ कम ध्यान दिइएको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कारले मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाएको छ । यी दुवै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीतिगत सहकार्य, शैक्षिक लगानी र प्राविधिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । सो तथ्याङ्कविना योजना र विकास सम्भव छैन । त्यसरी नै देशले गुणस्तरीय र अद्यावधिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी आफ्ना योजनाहरूलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रक्रिया सफल भएमा मात्र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । अतः मुलुकको योजना र विकासका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य छ । आर्थिक वृद्धिदेखि सामाजिक र वातावरणीय दिगोपनासम्म, डाटा–सञ्चालित निर्णय लिने देशको बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण छ । जुन उल्लेखनीय प्रगति भइसकेको भए पनि, बलियो र समावेशी सांख्यिकीय इकोसिस्टम निर्माण गर्न अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ ।
