काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच ४०० केभीको नुवाकोटको रातमाटे–केरुङ (चीन) विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर, पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेगरी काम अगाडि बढेको छैन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि भारतीय दबाबमा नेपालको अनिच्छाको कारण मोडालिटीमा सहमति नहुँदा रोकियो ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको बेला चीनसँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा सम्झौता हुने भनिए पनि भारतीय दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौता गर्न सकेनन् । किनकि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदियो । त्यो प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल र भारतबीच अहिले विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला समय–समयमा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने र समझदारी हुनेगरेका छन् । तर, न समझदारी गर्ने ओली सरकारले न त अरु नै सरकारले नै चीनसँग विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण नै गर्न सकेका छन् । नेपाल र चीनबीच सम्भावना र आवश्यकता हुँदा पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणले मूर्तरूप लिन नसक्नुमा भारतीय सुरक्षा चासो मुख्य देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण हुने भने नेपालको कैयौँ बिजुली उत्पादन गर्ने पावर हाउस र प्रसारण लाइन अलग्गै हुनैपर्छ । ती कुनै पनि प्रसारण लाइनले नेपाल र भारतबीचको प्रसारण लाइनमा जोडिन पाउने छैन । भारत र चीनबीच प्रसारण लाइन जोडिँदा चीनले आफ्नो देशको पावर हाउसमा साइबर हमाल गर्ने भारतीय पक्षको त्रास छ । सोही कारण भारतले नेपाललाई चीनसँग प्रसारण लाइन निर्माण नगर्न कूटनीतिक दबाब दिइरहेको हो ।
नेपाल र भारतबीच वार्षिकरूपमा हुने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतले साइबर सुरक्षाको विषय उठाउने गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनसँग नेपालको ग्रीड जोडिँदा भारतको लोड डिस्प्याच सेन्टरहरू साइबर आक्रमणको पहिलो निशानामा पर्ने भारतीय डर छ । भारतीयको दबाबको कारण नेपालले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ सार्वजनिक गर्दा ऊर्जा प्रणालीमा साइबर सुरक्षाका चुनौतीको विषय अध्ययन अनुसन्धान गरी जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यो साइबर सुरक्षा भन्ने शब्दावली भारतीय दबाबमै नेपालले राख्न परेको हो ।
भारतले नेपाललाई चीनसँग प्रसारण लाइन निर्माण नगर्न दिएको कूटनीतिक दबाबअनुसार भारतले नेपालमा चीनको लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । सोही कारण चीनसँग बिजुली खरिद बिक्रीका लागि बन्ने प्रसारण लाइन निर्माणले मूर्तरूप लिन नसकेको अर्को ज्वलन्त उदाहारण हो ।
चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको बिजुली नलिने भनेको भारतले नेपाललाई खुसी पार्न नेपालसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको हो । अहिले नेपाल र भारतबीच बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ ।
भारतीयको दबाब अस्वीकार गर्न नसकेको नेपालले चीनसँगको मित्रता कायम राख्नका लागि ठूला प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्झौता गर्न नसके पनि चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली गाउँमा बिजुली उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नेगरेको छ । जुन ठाउँमा नेपालको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउन सम्भव छै्रन । नेपालका हिमाली गाउँमा चिनियाँ बिजुली आए पनि त्यो बिजुलीको प्रसारण लाइनले भारतीय प्रसारण लाइनमा टच नगर्ने भएको कारण नेपालले हिमाली गाउँको विद्युतीकरणका लागि चीनसँग आग्रह गर्नेगरेको हो । भारतले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई आफ्नो योजनाअनुसार चलाएको थाहा पाएको चीनले ठूला प्रसारण लाइनबीनाको ग्रामीण विद्युतीकरणमा खासै चासो दिएको छैन ।
तिब्बतमा ऊर्जाको माग बढी छ । तिब्बतमा सौर्य ऊर्जा छ । तर भरपर्दो ऊर्जा भनेको जलविद्युत् नै हो । सोही कारण चीन तिब्बतको माग पूरा गर्नका लागि एक पक्षीय भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने दबाबमा भने छ । चीन तिब्बतलाई हिउँद याममा आवश्यक पर्ने बिजुली नेपालबाट खरिद गर्न चाहन्छ । तिब्बतमा हिउँदमा बिजुली चाहिन्छ तर अहिले पनि नेपालले हिउँदमा भने भारतबाटै बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल हिउँदमा बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र चीनले प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सक्रियता बढाउने देखिन्छ । तर, उक्त प्रसारण लाइन भारतसँगको प्रसारण लाइनमा जोडिने सम्भावना छैन ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रहेर नेपालले गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भने पनि भारतीय दबाबमा अगाडि बढ्न नसकेको कुरा जति लुकाए पनि घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अन्तरदेशीय प्रशारण लायन निर्माण हुँदा नेपालको विद्युत् चीन पठाउन सक्ने सम्भावना मात्र होइन द्वीपक्षीय विद्युतीय रेल सञ्चालनका लागि पनि पहल भइरहेको कारण यो प्रशारण लाइन निर्माणलाई दुवै देशले निकै महत्वका साथ हेरेका छन् । तर, यसमा भारत बाधक बनेको छ । चीनले नेपालको काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने गरी अध्ययन गर्दा भारतले पनि रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने भनेर अध्ययन गरिसकेको छ । भारतीय रेला नेपाल आउँदा चीनसँगको महँगो रेलमार्ग बन्दैन भन्ने भारतीय बुझाइ छ ।
