काठमाडौं । बल्लतल्ल गरेर करिब दुई वर्षअघि हटाइएको ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिम फेरि अहिले सुरु भएको छ । कारणचाहिँ तिनै छन्, जो पहिले थिए । पहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकिएको भनेर नेपालमा यस्तो संकट आउन लागेको थियो । त्यसबेला आएर यो संकटलाई तत्कालका लागि टारियो । त्यसबेलाका अभ्यासहरू हेर्दा निकै कठोरताका साथ जोगिइएको थियो । तर यसपटक भने संकट टर्नेजस्तो देखिँदैन । त्यसबेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कुनै पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको नदेखिएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को आँखामा नेपाल पर्न गएको छ । यो भनेको राज्य सञ्चालकहरू नै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर नभएको अवस्था हो । शासनमा दलहरू पहिलेकै छन् । नेता पनि उनै हुन् । तर यता आर्थिक क्षेत्रमा आइपर्ने संकट भने यसरी चुलिँदै गएको अवस्था प्रकट भइरहेको छ । यसलाई टार्न समग्र राष्ट्रकै ध्यान जान आवश्यक छ ।
वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा दिएर हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा जसरी कुराहरू आएका छन् ती धेरै गम्भीर छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी त गरियो संरचनागत र व्यावहारिक सुधारचाहिँ हुन नसकेको बताइयो । जसले यो घडी निम्तिएको बुझाउँछ । नेपाली अधिकारीमै यस्तो बुझाइ छ भने यसको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारीहरूले के बुझेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले सार्वजनिक भएको सूचना त्यसकै एउटा अंश हुनुपर्छ । यसको पहल गर्ने प्रमुख निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत छ । त्यसकारण यस्तो परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्रीकै पनि कमजोरी रहेको भन्ने ठाउँ छ । प्रधानमन्त्रीकै बुझाइमा पनि वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । यस्तो हो भने यसका लागि नेपाली अधिकारीहरूले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । किनभने यस्तो सूचीमा परेपछि आर्थिक क्षेत्रमा आइपर्ने संकटहरू विकरालजस्तै हुनेछन् ।
अझ अर्थमन्त्रीका स्वीकारोक्ति त झनै गम्भीर छन् । उनका अनुसार–नेपालले कानुन, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका काम गरिरहेकै छ । तर, एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियोरूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याड्ढन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्याड्ढनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्यो । तर हामी त्यसमा कमजोर भयौँ । सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङले दुई वर्षअघि औँल्याएको कुरा पूरा नहुँदा अहिले यो संकट आइपर्न लागेको हो । त्यसबेला यो संस्थाले आफनो प्रतिवेदनमा नै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार काम नै नभएको भन्ने सन्दर्भमा अहिले यस्तो सूचीको कुरा आएको हो । जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै सुधार गरिएन भन्छन् भने जोगिने अवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यो प्रतिवेदनमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको भनेर त्यसैबेला बताइएको थियो । त्यसो हो भने सोअनुसारको तयारी गर्न कसले रोकेको थियो भन्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूले जवाफ दिनुपर्छ ।
