काठमाडौं । विगत दशकभरकै बजेट हेरियो भने तिनले कहिलै लक्ष्य पूरा गरेका पाइँदैनन् । बजेट कार्यान्वयन भएको अर्थात् चालू वर्षको छ महिना पुगेपछि मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेर हरेक क्षेत्रमा लक्ष्य घटाउने काम करिबकरिब बजेट ल्याइएजतिकै नियमित भइरहेको छ । त्यसमा एउटा क्षेत्र ऋणको सावाँव्याज तिर्नेबाहेक अन्य सबैतिर लक्ष्य नै घटाइने गरेको छ । राजस्व उठ्तीदेखि विकास खर्च समेत यस्तो घट्नेमा पर्छन् । यसरी सरकारी खर्च घटाइँदा पुँजीगत खर्च पनि घट्ने भयो नै । कतिपय अवस्थामा त साधारण खर्च पनि त्यसमा पर्छन् । यसले बजारमा आर्थिक चलखेल हुन नपाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्ने गरेको विज्ञहरूका बुझाइ रहेको पाइन्छ । बैंकमा निक्षेप थुप्रिनु, कर्जा प्रवाह नहुनु मुद्रास्फीति बढ्नु आदि इत्यादि यसका लक्षण होलान् । जहिले पनि बजेट घोषणा गर्दा अर्थमन्त्रीले यस्ता कुरामा सुधार ल्याउने भन्छन् । तर तिनै अर्थमन्त्रीले छ महिना पुगेपछि फेरि मध्यावधि मूल्याङ्कन भन्दै लक्ष्यहरूमा व्यापक कटौती गर्न थाल्छन् । अब प्रश्न उठ्छ यस्तो परम्पराको अन्त्य कहिले हुने ?
त्यसमाथि पछिल्लो वर्ष बजेट खर्च नहुनुमा प्रशासनिक अक्षमता र स्रोतको अभाव भनेर अर्थमन्त्री साखुल्ले हुने परम्परा नै बस्न थालेको छ । यो झन् चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । यो भनेको जवाफदेहिता न भएको अवस्था हो । सरकारले चालु वर्षको बजेट खर्चको लक्ष्य पनि अघिल्ला वर्षजस्तै गरी घटायो । त्यसमा बजेट घोषणाको तुलनामा नौ प्रतिशत कम खर्च हुने संशोधित अनुमान देखाइएको छ । यसो गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रशासनिक अक्षमता र स्रोतको अभाव भनेर देखाएका छन् । यो कति सत्य हो भन्ने कुरा आफैँ निर्धारण हुनुपर्नेमा पर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम खर्च हुने नयाँ लक्ष्य सुनाए । वर्षको अन्त्यमा फेरि उनैले यो लक्ष्य पनि नभेटिएको भनेर जानकारी गराउने सम्भावना छ । किनभने विगतमा यस्तै हुँदै आएको छ । यो वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले नै १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान पेस गरेका थिए । त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान आएको छ । यी अर्थमन्त्रीलाई यो बजेट अर्का अर्थमन्त्रीले ल्याएको भनेर उम्किने अवसर भने पाएका छन् तर उनको कार्यकाल नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएकै दिनदेखिको हो भन्ने पनि बिर्सिन हुन्न ।
यिनै अर्थमन्त्रीकै अनुसार पनि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति मिश्रित रहेको जनाएका छन् । उनका अनुसार छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भू–राजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य शृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षितरूपमा कर्जा विस्तार हुन नसेकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेकोलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखियो, यो अवस्थामा पनि सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्तता तथा न्यून व्याजदरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकास खर्च नहुनुलाई पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने कुरालाई दोष दिइएको छ । यी कतिपय कारणले लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको हो भने यसको दोष कसले लिने ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिऊन् । यस्ता कुरा सधैँ निरुत्तरित रहेकै कारण लक्ष्य प्राप्ति नभएको भन्ने आम बुझाइ छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीसँगै जवाफ माग्नुपरेको हुनुपर्छ ।
