काठमाडौँ । विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव सुशील नाहटासहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले कोषका पूर्व सदस्यसचिवद्वय नाहटा र निर्मल कुइँकेललाई छ/छ वर्ष कैद र नगद जरिवाना गर्न आदेश गरेको हो ।
नियमविपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा २०७३ सालमा विशेष अदालतले ठेकेदार दाहालद्वयलाई दोषी ठहर गर्दै अरूलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको सोही फैसलालाई सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो । जसमध्ये नाहटालाई बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ भने कुइँकेललाई बिगोबापत ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र यसको दोब्बर जरिवाना फैसला सुनाइएको हो । फैसलाले अन्य कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर गर्दै कैदसहितको सजाय तोकेको छ ।
सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । भ्रष्टाचारी ठहर भएका पराजुली हाल कोशी प्रदेश सभाका सचिव छन् । उनी दोस्रो पटक प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त भएका हुन् । महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ । रेग्मी कोषका तत्कालीन निर्देशक र मल्ल योजना अधिकृत हुन् । ठेकेदारहरू मीठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनीहरू दुईलाई भने कैद सजाय तोकेको छैन ।
