काठमाडौं । पछिल्लो समयमा आएका अध्यादेश र संशोधन भएका कानुनहरूको अवस्था के होला भन्ने व्यापक जिज्ञासा बढेको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दलको गठजोडबाट बनेको सरकारको स्थिति नै धरमरमा परेकोजस्तो देखिएको छ । यद्यपि अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानुनअनुसारको काम भने सम्पन्न हुन्छन् । तर अध्यादेश भने पारित होलान् जस्तो देखिएको छैन । आफैँ पनि यी अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएका कानुनको संख्या तीन दर्जनको हाराहारीमा छन् । यतिवटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि सरकारले लगत्तै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । संसद्को अधिवेशन बसेकै दिन सरकारले अध्यादेश दर्ता गरायो । तर निर्णय गराउने भनिएको दिनमा त्यस्तो हुन सकेन । सरकाले माघ २४ मा निर्णय गराउने अर्थात् पारित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नहँुदा अड्कियो । सरकारबाहेकका दलले अझै यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । अध्यादेशका कतिपय विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि अध्यादेश पारित नहुनेतर्फ लागेको बुझिन्छ । यसले सरकार आफैँ अध्यादेशको गञ्जागोलमा फसेजस्तो देखिन्छ ।
यही बीचमा सरकारको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर चार वर्षअघि नियुक्ति भएका ५२ जनाविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो । यो नियुक्तिले संविधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्ने आरोप छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको यस्तोनियुक्तिविरुद्ध १५ रिट परेका थिए । त्यसबेला बसेको संसद्ले ती नियुक्ति भएको कानुनलाई भने पारित गरेन तर नियुक्तिभने यथावत् नै रहेका छन् । छ वर्षका लागि नियुक्त भएका ती पदाधिकारीको कार्यकाल भने चार वर्ष बढी भइसकेका छन् । यता यी पदाधिकारी अदालतको फैसला नआउन्जेल एक प्रकारले कामचलाउका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यो भनेको राज्यका निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने काम हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ जेठ ९ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा पहिलोपटक ३२ र दोस्रो पटक २० जनाको नियुक्ति भएको थियो । यी दुवै अध्यादेश आउनु र संसद् विघटन हुनुसँगसँगै भएका काम थिए । त्यसपछि बसेको संसद् बैठकले अध्यादेश खारेज गरिदियो तर नियुक्ति भने यथावत रहे । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्याका लागि पाँच जना उपस्थित हुनुपर्छ । तत्कालीन सरकारले तीनजना भए पुग्ने व्यवस्था गरेर अध्यादेश जारी गराएको थियो ।
विज्ञहरूका बुझाइमा अहिले ल्याइएका अध्यादेश पनि विषयगतरूपले संवेदनशील मानिएका छन् । त्यसै पनि संसद् सुरु हुनेबेला ल्याइएका अध्यादेशले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । यी अध्यादेशका व्यवस्था यथावत लागु भए सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गामा लुट, हदबन्दीको जग्गामाथि खेलवाडदेखि कर छलीलाई प्रोत्साहनजस्ता विषय पर्छन् । यी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको कारण पनि यही हुनपर्छ । अझ त्यसमाथि अध्यादेश पारित गराउन सरकारसँग सत्ताका लागि बार्गेनिङ समेत भइरहेको कुरा बाहिर आएका छन् । यदि यो कुरा सही हो भने यो झनै खतरनाक कुरा हो । लेनदेन गरेर गलत प्रकारका कानुन बन्न थाले भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुनुहुन्न ।
संसद्ले यस्तो अभ्यासलाई प्रोत्साहन नगरेकै राम्रो । त्यसमाथि संसद् सुरु हुन लागेको बेला भएका यस्ता अभ्यासले त थप विकृतिहरू जन्माउछन् । अहिले पनि संसद् अध्यादेशको गञ्जागोलमा फसेको अवस्था छ । यस्तो स्थिति लामो समय रहनहुँदैन । सबैको ध्यान जाओस् ।
