काठमाडौं । कर्णाली, भेरी, तमोर कोरिडोरलगायतका महत्पूर्ण सडक बहुवर्षीय ठेक्काबाट काम अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
२० वटा महत्वपूर्ण सडक र पुलमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा देशको सडक यातायात अस्तव्यस्त बनिरहेको बेला भौतिक मन्त्रालयको मागअनुसार अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरिदिँदा धमाधम स्टिमेट भएर सडक निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान हुन थालेका छन् । बोलपत्रको सबै प्रक्रिया पूरा भएर निर्माण व्यवसायी तीन महिनाभित्रमा परिचालित हुनेछन् ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार भेरी कोरिडोरको तल्लुबगर त्रिपुराकोट चुगाड सडकखण्डको ४२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको लागि चार अर्ब २० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । उक्त सडकको काम भेरी कोरिडोर सडक योजना दुनै डोल्पाले गर्नेछ ।
यस्तै, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ र बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर ११ जोड्ने पुल निर्माणको लागि एक अर्ब एक करोड २९ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त स्थानमा पहिला बनेको पुल सञ्चालन नहुँदै भत्किएपछि स्थानीयले ठूलो समस्या झेल्दै आएका थिए ।
कर्णालीका स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको कर्णाली कोरिडोर दक्षिण खण्डको सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेटं सुनिश्चित गरिदिएको छ । उक्त बजेटबाट कर्णाली कोरिडोरको खुलालु–सलिसल्ला सडकखण्डको स्तरोन्नती हुनेछ ।
यस्तै, कर्णाली कोरिडोरकै हिल्सा सिमिकोट सडकको तुमकोट–इलिड र हेप्का–सिमिकोट सडक खण्ड निर्माणको लागि ३० करोड रुपैयाँ बहुवर्षिय ठेक्काबाट काम गर्न स्रोत सुनिश्चित भएको छ । उक्त काम भने हिल्सा सिमिकोट आयोजना हुम्लाले गर्नेछ ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ सडक योजना स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यो सडक निर्माणले उत्तरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको तराईसँग सिधै सम्पर्क बढ्नेछ ।
यस्तै, तमोर कोरिडोरको चतरा– मुलघाट– सुभाङखोला सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड र भिवा (चेनेज १५१.५००)– ओलाङ्चुङ्गोला सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब छ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । तल्लो खण्डको काम तमोर कोरिडोर चतरा मुलघाट सुभाङखोला सडक योजना सुनसरीले र माथिल्लो खण्डको काम मुलघाट दोभान ओलाङ्चुङगोला सडक योजना ताप्लेजुङले गर्नेछ ।
यसैगरी, कालीगण्डकी कोरिडोरको फलेबास–अर्मादि सडकको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ भने डुम्रे –बेशीसहर–चामे– मनाङ सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित अर्थले दिएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नति भएपछि हिमाल पारीको जिल्ला मनाङका बासिन्दाको देशका अन्य भागमा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सडक यात्रा अति जोखिमपूर्णछ ।
भारतसँग सीमा नजिक भएका गाउँहरुमा पूर्वदेखि–पश्चिमसम्म निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पुलको अभावमा सडक नै प्रयोगविहीन भएको अवस्थामा भौतिकको मागअनुसार अर्थले पुल निर्माणको लागि बजेट दिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्ग र पुलहरूसमेत निर्माणका लागि अर्थले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छ । अब सो राजमार्ग र पुलहरू निर्माणको लागि बहुवर्षीय ठेक्का लाग्नेछ ।
काठमाडौंदेखि तराईलाई जोड्ने पुरानो राजमार्ग कान्ति राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छ । उक्त बजेटको कारण अहिले कालोपत्रे नभएका स्थानहरुमा सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति हुनेछ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार कान्तिका लागि अर्थले ५० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्गको दुईवटा खण्ड निर्माणको लागि अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार झण्डा–सर्दुखोला सडकखण्ड सुनसरीको लागि ६१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ भने रिडी–भेडुवा–तम्घास सडक गुल्मीको लागि १५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार राप्ती लोकमार्गको हर्नेटी–राम्री सडकखण्ड दाङको स्तरोन्नतिका लागि सोही सडकको सल्यानको १२ दशमलव ८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड रुपैयाँको पनि स्रोत सुनिश्चित भएको छ । उक्त सडक वहुवर्षीय ठेक्काबाट काम हुनेछ ।
सहिद मार्गको नामले चिनिने रोल्पाको घर्तीगाउँ–दुईखोली सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि ५५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । सहिद मार्ग सडक योजना रोल्पाबाट उक्त सडकको काम हुँदै आएको छ । बजेट अभावमा सो सडकमा सोचेअनुसार काम हुन सकेको थिएन ।
यस्तै धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नतिका लागि पनि अर्थले ६० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । उक्त सडकको काम सडक योजना गोरखाबाट हुँदै आएको छ ।
यसैगरी सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको तीन खण्डको लागि ९० करोड रुपैयाँ अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । उक्त सडकको अर्बवाङ–गंगरे–ढोरपाटन सडकखण्ड (गुल्मी)का लागि ३० करोड, फल्लेघर–देउराली–ढोरपाटन (बागलुङ)का लागि ३० करोड र पटौती–बलेबाङ्–सडक खण्ड (अर्घाखाँची)को लागि ३० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो । चीनसँग सीमाना जोडिएको सुदूरपश्चिमको महत्वपूर्ण सडक सेती लोकमार्गको टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि अर्थले ४० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । ती सडक योजनाका लागि चालू आव २०८१/०८२ मा १४ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।
२६ आयोजना पुनर्निर्माणका लागि अर्थको सहमति
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भई आएकोमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
२६ वटा आयोजना १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बिपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना रहेका छन् ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
