काठमाडौं । सरकारले ऋणको मात्रा बढाइरहेको छ । अवस्था कस्तोसम्म भने त्यसको सावाँव्याज मात्रै देशको कुल विकास निर्माणको रकमभन्दा बढी भइसकेको छ । चालु वर्ष मात्रै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्नसकेको छैन भने विगतमा लिइएको ऋणको सावाँव्याज मात्रै तिर्न कुल पुँजीगत खर्चभन्दा बढी विनियोजन भइरहेको अवस्था छ । बढी विनियोजन मात्र होइन यो शीर्षकमा खर्च पनि शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । यसको प्रकृतिले नै खर्च कम हुन दिँदैन । चालु आवको बितेको सात महिनामा सार्वजनिक ऋणको अंक २६ खर्ब नाघेको अवस्था छ । यो भनेको आजकै मितिमा हिसाब हँुदा एक नेपालीको काँधमा झण्डै ९० हजार ऋणको भारी हुन्छ । बढ्दो ऋणको औचित्य के हो त भन्ने सरकारले पुष्टि गर्न आवश्यक नै ठानेको पाइएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीले लाभै दिन्छ तर पहिले त्यस्तो लगानी कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने त प्रष्ट हुनुपर्ने हो । केही पहिले रोजगारीका नाममा नगद बाँड्न समेत १४–१५ अर्बको ऋण लिइएको थियो । यो रकम आयो खायो गयो भयो । पछिल्लो समय निरन्तर नै यस्तो कुरा दोहोरिरहेकोजस्तो देखिँदैछ ।
चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को आधाउधी समयमा एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । योसँगै सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब छ करोड रुपैयाँ पुग्यो । यसले के अनुमान गराउँछ भने यो वर्ष पूरा हुँदा अर्को एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण थपिने छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढी नै रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा ऋणको भार ४५ प्रतिशतको यताउता आइपुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसमा थपिएको एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋणबाट यो समयमा के काम भयो भन्ने कतै खुलेको खुलाइएको पाइँदैन । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख रहेकोे आधारमा हिसाब हँुदा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ९० हजारको हाराहारीमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । उल्लेखित कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख अर्थात् २२ दशमलव ४९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख अर्थात् २३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
सुझाव दिनेहरूले आन्तरिकभन्दा बाह्यतर्फ लिँदा फाइदा हुने बताइन्छ । सस्तो व्याजदर र कतिपय अवस्थामा अनुदानमा पनि परिणत हुने सम्भावना हुन्छ । आन्तरिकतर्फको ऋणमा त्यस्तो सम्भावना हुँदैन भन्ने राय विज्ञहरूले दिने गरेको पाइन्छ तर सरकार भने आन्तरिकतर्फ नै लोभिँदै आउने गरेकोजस्तो देखिन्छ । चालु आवमा सरकारको ऋण लिने लक्ष्य साढे पाँच खर्ब थियो । यो पूरा हुँदा कुल ऋणको अंक ३० खर्बको हाराहारीमा पुग्न आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको यो बेलासम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सावाँ र ३३ अर्ब ४५ करोड १० लाख व्याज तथा बाह्यतर्फ ऋणको सावाँ २२ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ र व्याज पाँच अर्ब नौ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । कुनै पनि ऋणको सावाँव्याज तिर्नैपर्छ । त्यसकारण यो धेरै ठूलो कुरा नहोला तर अंक भने निरन्तर बढी नै रहेको स्थितिमा ऋणको सावाँ व्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था निश्चय नै राम्रो होइन ।
