काठमाडौं । त्यसै पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा चलिरहेको र त्यसबाट उक्सिन हरप्रकारले प्रयास गरिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई झनै गतिहीन पार्ने भारी थपिएको छ । जसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापारमा गम्भीर प्रभाव पार्ने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पनि घट्ने छ । झण्डै दुई वर्षअघिदेखि नै यस्तो खतरा आइपर्दै छ है भनेर अग्रिम सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा पनि तयारी र सतर्कता नअपनाउँदा नेपाल ‘ग्रे’ सूचीमा चढेरै छाड्यो । स्रोत नखुलेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमको परिचालन सम्बन्धमा राज्यले गर्नुपर्नेजति काम नगर्दा यो स्थिति आए हो । संसारभर नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले शुक्रबार नेपाललाई यो सूचीमा राख्यो । यो अप्रत्यासित भने भएको होइन । दुई वर्षअघि सुधार गर्न भनेर दिइएको सुझाव पालना नगर्दाको परिणाम थियो यो । सरकारी उदासीनताका कारण नेपाल यो क्षेत्रमा दुई दशकअघिको अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २००८ देखि ०१४ सम्म यस्तै ग्रे सूचीमा थियौँ भने अब फेरि त्यतैतिर फर्किएका छौँ । यस्तो हुन्छ है भन्दाभन्दै त्यही ठाउँमा पुग्नु भनेको शासनसत्ता चलाइरहेकाहरूका लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्छ । तर उनीहरू यस्तो अकर्मण्यताले देशलाई संसारभर नै यो हदसम्मको बदनामी गर्दा पनि किञ्चित पछुतो मानेको देखिँदैनन् ।
यो सूचीमा चढेको अवस्थालाई अझै पनि खेलाँचीजस्तो मानिएको छ । तर यो कसैले लहडका भरमा चढाएको होइन । एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायतका विश्वव्यापी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिस बैठकले गएको शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी नेपाललाई यो सूचीमा राखेको हो । विज्ञहरूका अनुसार यो सूचीमा चढेपछि देशले कम्तीमा आर्थिक क्षेत्रमा चौतर्फी संकट व्यहोर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकका अनुसार ‘ग्रे’ सूचीमा परेपछि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ । उनकै भनाइमा अब दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार गरेनौँ भने कालोसूचीमा पर्न सक्छौँ । जहाँ, उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरानजस्ता देश छन् । त्यस्तो अवस्था नेपालका लागि अत्यन्त गम्भीर हुन्छ । सुधारमा ढिलाइ भयो भने वैदेशिक लगानीमा कमी आउने, वैदेशिक सहयोगमा असर पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता नहुने समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । यतिबेला नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका राष्ट्रहरू आर्थिक संकुचनमा परेका छन् । थप सहयोग गर्ने स्थितिमा छैनन् ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीले भने समयअगाडि नै यो सूचीबाट बाहिर निस्कन्छौँ भनेका छन् । उनकै अनुसार विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो , पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारीरूपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कन्छौँ । तर विगतका काम हेर्दा अर्थमन्त्रीलाई पत्याउनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । यसअघिको दुईवर्ष चेतावनीमै बित्यो । यतिबेला सत्तारुढ दल यो दुई वर्षमा पटक–पटक गरेर सत्तामै छ । यही समयमा यिनै अर्थमन्त्रीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पछिल्लो समेत गर्दा उनी छैठौँ पटक अर्थमन्त्री बनेका हुन् । यस्तो सूचीले देशको अर्थलाई कति नोक्सानी गर्छ भन्ने उनलाई जानकारी थिएन भन्न मिल्दैन । यस्तो बेला पनि उनकै समेत अकर्मण्यताले यस्तो सूची बोक्न बाध्य भएको अवस्था छ । त्यस कारण पनि उनले भनेका कुरामा कति भर पर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । लागिसकेको दाग त्यति सजिलै मेट्न सकिँदैन । सबैमा हेक्का रहोस् ।
