काठमाडौं । जताततै सरकार वा सरकारी निकायका उपलब्धिहरू करिब शून्य अवस्थामा रहनुका कारणको निष्पक्षरूपले खोजतलास गर्ने हो भने त्यसको पहिलो नियमनकारी निकायहरूमाथि अत्यधिक हस्तक्षेप सामुन्ने आउने चित्र हुन्छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैँकदेखि बीमा कम्पनीहरूसम्म पर्छन् । यसका बारेमा अझ थप भन्नुपर्दा यस्ता निकायमा आफन्तहरूको नियुक्ति गर्न र तिनबाट त्यस्तै आफ्नाहरूलाई जोगाउन चालिएका र चालिने कदम नै निकायहरूलाई निकम्मा बनाउन बाटो हो भने हुन्छ । यसका धेरै उदाहरणहरू छन् । अवस्था कतिसम्म भने नागरिकका लगानी हुने नेप्सेजस्ता संस्था पनि यही आफन्तका लागि निकायलाई निकम्मा बनाउने अस्त्रभित्र पर्छन् । पछिल्लो समय नेपाल खतराको सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा परेको छ । आफन्तलाई जोगाउन खोज्दा कानुन नबनाउने र बनाएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो अवस्था आएको भन्ने अब कतैबाट लुकेको छैन । नियमन गर्ने निकाय निकम्मा भएकै कारण सहकारीबाट सजिलै अर्बका अर्ब अपचलन गरेका विवरणहरू आइरहेकै छन् । त्यस्तो अपचलनलाई आफन्तकै नाममा प्रोत्साहन दिने गरिएका कुरा विभिन्न प्रतिवेदनले सधैं औँल्याइरहेको पाइन्छ । तर सत्तामा रहेकाहरूले सुन्दै सुन्दैनन् ।
पछिल्लो समय सरकारले गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी बीमा नै असफल भएको भन्ने समाचार आएको छ । दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका विवरणहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) धरासायी हुने बाटोमा लागि सकेको छ । स्वार्थ समूहलाई सहयोग गर्नका लागि भएका नियुक्तिहरूले यसको कारण रहेको पाइन्छ । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रका संस्थानका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पहिले बनाइएका स्वतन्त्र र विज्ञहरूको खोजी गर्ने कार्यविधिलाई खारेज गरेर आफ्नालाई नियुक्त गर्न लागिपरेको अवस्था प्रकट हुँदा पनि सरकार भने मौन छ । यतिबेला त्यस्तो कार्यविधि खारेज गरेर नेप्सेसहित धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषमा आफन्तको नियुक्तिका अभ्यास भइरहेका छन् जो गम्भीर आपत्तिको विषय हुनसक्छ तर सत्ताधारीहरूको यस्तो इच्छा पूरा भएरै छाड्ला । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार सरकारले बनाएको कार्यविधि सरकारले नै खारेज गर्नु कुनै ठूलो र उल्लेख्य कुरा होइन । प्रवक्ता भनेका सरकारका बचाऊ गर्ने अधिकारी हुन् । अहिले उठेको प्रसंगमा उनले बचाउ गर्नु स्वाभाविक मानौँ तर उनकै जानकारीबाट यतिचाहिँ पक्का हो, नागरिकका लगानी हुने यस्ता कोषहरूमा हात मार्न सरकारले कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्न लागेको भने पक्का हो । कार्यविधि नै खारेज गरेर अनुकूलका व्यक्तिलाई मनपरी ढंगले त्यहाँ राखिन्छ भने ती कोषहरू राम्रो चलून भन्ने सदासयता भन्दा अरू नै कुराको प्रेरणा मान्नुपर्ने हुन्छ । असल नियतले यस्तो काम गरिँदैन ।
यदि यस्ता नियामक निकायलाई सक्षम बनाउने हो भने तिनलाई चलाउने व्यक्तिको छनौट पारदर्शी हुनैपर्छ जसले दक्षता खोज्छ । उदाहरणका लागि नेप्सेलाई नै लिउँ । यसको यसको सीईओ हुनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ को मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसैमध्येमा न्यूनतम योग्यता भनी पुँजीबजार, उद्योग वाणिज्य, वित्त, कानुन, व्यवस्थापनमध्ये कुनै एक क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, कालोसूचीमा नपरेको र राजनीतिक दलमा आबद्धता नभएको स्वघोषणा समेत गर्ने व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । यस्तो कार्यविधिलाई खारेज गर्दा त्यसको निहितार्थ यो मापदण्डभित्र आफूले नियुक्त गर्न खोजेको व्यक्ति नपर्ने देखिएपछि भन्ने नै बुझिन्छ ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । नियमनकारी निकायमा यसरी मनपरी हुन थालेपछि त्यसपछिको परिणाम राम्रो आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर यता यस्तो काम गरेर सरकार भने जे कुरामा पनि राम्रो परिणाम दिन्छु भन्छ भने पत्याउन सकिँदैन, पत्याउनु पनि हुँदैन ।
