काठमाडौं । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यो देश, आज भ्रष्टाचारको गहिरो संकटले छेडिएको छ । जुन राष्ट्रिय विकास, सुशासन र न्यायको आकांक्षा भ्रष्टाचारको अँध्यारो मार्गले अवरुद्ध भएका छन् । यसमा पनि भन्ने नै हो भने विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचारले जीडीपीको करिब २५ प्रतिशतसम्म क्षति पुर्याउने अनुमान गरेको छ । यसले मात्रै आर्थिक पक्षलाई मात्र नभएर सामाजिक एकतालाई पनि धकेल्ने काम गरेको छ । यस अर्थले भन्ने हो भने नेपालको भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, प्रभाव र समाधानका उपायहरूको गहन विवेचना गरिनेछ ।
हाम्रो देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार परिदृश्य यसको राजनीतिक विकाससँग गहिरोरूपमा गाँसिएको छ । यसर्थ, सन् १९९६–२००६ माओवादी विद्रोह र २००८ मा राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रमा संक्रमणले संस्थागत स्थिरतालाई बाधा पुर्यायो । युद्धपछिका सरकारहरू, पूर्वलडाकू र गठबन्धन साझेदारहरूलाई खुसी पार्नमा केन्द्रित थिए, प्रायः शासनमा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिए । यसरी सन् २०१५ को संविधानले शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अनजानमा अतिव्यापी न्यायक्षेत्रहरू सिर्जना गरियो, भ्रष्टाचारका लागि अवसरहरू बढाउँदै जाने खालका वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । यसैगरी संस्थागत जवाफदेहिता संयन्त्रको ऐतिहासिक उपेक्षाले भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाइदियो । यसमा पनि पहिलो राजनीतिक भ्रष्टाचारमा जुन सम्भ्रान्त वर्गले स्रोतको कब्जा, सार्वजनिक कोषको अपव्यय र भोट किन्ने क्रम व्याप्त हुँदै गएको छ । जसलेगर्दा ठूलाठूला राजनीतिक नियुक्तिहरूले अक्सर गरी योग्यताभन्दा बढी चाप्लुसी, चाकडी, धुसखोरीलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यसैगरी दोस्रोमा नोकरशाही भ्रष्टाचारले गर्दा सेवाहरूको लागि घुस, नक्कली कागजातहरू र खरिद ठगी आदि रहेका छन् । त्यस्तैगरी कम तलब र राजनीतिक दबाबले अनैतिक अभ्यासहरू बढाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यस्तै, तेस्रो न्यायिक भ्रष्टाचारमा मुद्दा फिक्सिङ र ढिलाइ भएको फैसलाले न्यायलाई कमजोर बनाउँछ, जनताको विश्वासमा कमी आउँछ । त्यसैगरी चौथो सानातिना भ्रष्टाचार भन्नाले दैनिक अन्तर्क्रिया, स्वास्थ्य सेवादेखि शिक्षा, साना घुस सम्मिलित छ, सामान्य नागरिकहरुको लागि भ्रष्टाचार सामान्यरूपमा खडा भयो ।
राष्ट्रको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि, पर्यटन, रेमिट्यान्स र जलविद्युत्मा आधारित छ । फलतः कृषिले बहुसंख्यक जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ, ग्रामीण समुदायहरूलाई निर्वाह प्रदान गर्दछ । यसर्थ, पर्यटन जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । जसलेगर्दा विश्वभरका साहसी, पदयात्रा र आध्यात्मिक खोजीहरूलाई आकर्षित गर्छ । जसरी विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जबकि जलविद्युत् क्षेत्रले भविष्यको वृद्धिको लागि ठूलो अप्रयुक्त सम्भावना राख्छ । तर यी अवसरका बाबजुद पनि नेपाल विश्वको अतिकम विकसित राष्ट्रमध्येको एक हो । यसरी राजनीतिक अस्थिरता, अपर्याप्त पूर्वाधार र भ्रष्टाचारले दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासमा बाधा पुर्याएको छ । देशले विदेशी सहायता र रेमिट्यान्समा ठूलो मात्रामा निर्भर रहन परेको छ । यसले बाह्य आर्थिक झट्काको चपेटामा परेको छ । जुन देशले सामना गरिरहेको सबैभन्दा चर्को समस्या भनेको बढ्दो भ्रष्टाचार हो । जुन समाजका लगभग सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ । तसर्थ, मुलुकमा भ्रष्टाचार विभिन्नरूपमा प्रकट हुन्छ । जसमा घुसखोरी, आर्थिक कारोबारमा हिनामिना, नातावाद र शक्तिको दुरुपयोग समावेश रहेको छ । यसले सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई असर गर्छ, देशलाई प्रगति हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरू विद्यमान रहेका छन् । जसमा निम्न प्रमुख कारकहरू रहेका छन् ।
कानुनी प्रणालीको कमजोरीः राष्ट्रमा कानुनी संरचना कमजोर हुनु, कानुनी कार्यान्वयन फितलो हुनु तथा दण्डहीनताको अवस्था भ्रष्टाचार बढाउने प्रमुख कारण हो ।
राजनीतिक अस्थिरताः देशमा हेर्ने हो भने बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।
नियमन तथा अनुगमनको अभावः जनतालाई प्रदान गरिने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधामा सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ ।
कमजोर प्रशासनिक संरचनाः जनतालाई दिइने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक जटिल प्रक्रिया र सुशासनको अभावले भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
नैतिक तथा सामाजिक मूल्यहरूको गिरावटः जनताको करबाट तवल खाएर बसेका देशभक्त कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ, अनैतिक लाभ लिने प्रवृत्ति र कमजोर सामाजिक चेतनाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।
आर्थिक असरः भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रिय बजेटको दुरुपयोग हुन्छ । विदेशी लगानी ह्रास हुन्छ र आर्थिक असमानता बढ्छ ।
सामाजिक असरः जनताको मौलिक हक कुण्ठित हुन्छ, सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ, र गरिब तथा पिछडिएका वर्गहरू अझ बढी प्रभावित हुन्छन् ।
राजनीतिक असरः देशमा भर्खरै आएको लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्दै जान्छ, जनता र सरकारबीचको विश्वास घट्छ र सुशासनमा बाधा पुग्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि राष्ट्रले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कदम चालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईए)जस्ता भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि स्थापना भएका छन् । जसमा भ्रष्टाचार निरोधक ऐनलगायतका विभिन्न कानुनले भ्रष्ट क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्य राखेका छन् । जसमा भन्ने नै हो भने भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्न र जवाफदेहिताको माग गर्न नागरिक समाजका संघसंस्था, पत्रकार र कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भ्रष्टाचारस्तरको अनुगमन र सुधारको वकालत गर्न जारी राख्छन् । जुन मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि निम्न प्रमुख उपायहरू रहेका छन् ।
कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनः भ्रष्टाचार निवारणका लागि सशक्त कानुनी संरचना निर्माण र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा सुधारः सरकारी सेवा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।
स्वतन्त्र नियमन तथा अनुगमन निकायहरूः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई थप सशक्त र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ।
नागरिक सहभागिता र सचेतनाः नागरिक समाज, मिडिया, तथा स्थानीय समुदायले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।
प्रविधिको उपयोगः ई–गभर्नेन्स, डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली र अनलाइन ट्रयाकिङ प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या भए तापनि उचित कानुनी सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, र नागरिक सहभागिताबाट यसको न्यूनीकरण सम्भव छ । वस्तुतः राष्ट्रको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई लड्न निकै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चुनौतीहरू प्रशस्त हुँदा, तल्लो तहको सक्रियता, मिडिया सतर्कता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले आशा प्रदान गर्दछ । मूलतः देशमा भ्रष्टाचार गहिरो ऐतिहासिक जरा र व्यापक प्रभावहरू भएको बहुआयामिक मुद्दा पनि हो । यद्यपी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण प्रयास भइरहेका बेला धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसमा खासगरीकन सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई समावेश गरी व्यापक र दिगो दृष्टिकोण आवश्यक छ । जबसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सुशासन सुधार गर्ने मात्र होइन; यो सबै नेपालीको राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि हो । यसमा समावेश भएका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बढावा दिएर मुलुकले अझ न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । यसमा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र उत्तरदायित्वको संस्कृतिको विकास गर्नु एक लचिलो, समतामूलक राष्ट्रको रूपमा मुलुकको सम्भाव्यतालाई साकार पार्न महत्वपूर्ण छ । फलतः देशमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । यो समस्या सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा व्याप्त छ । जसलेगर्दा समग्र विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तरलाई नकारात्मक असर पु¥याएको छ । अतः भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको ऐक्यबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । जबकी देशको समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ ।
