काठमाडौं ।कुनै पनि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमको लक्षित समय भनेको त्यो चालु वर्षको हो । अर्को वर्ष सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू अर्को वर्षको बजेटमा आउँछन् । बजेट नआएको कुनै पनि वर्ष हँुदैन । अपवादमा केही कुरा निकै वर्षलाई प्रभावित पर्ने खालका पनि होलान् तर । त्यसलाई पनि जुन–जुन वर्षमा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने हुन त्यो वर्षका बजेटले पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अनुमोदन जनाउनुपर्छ । संसद् चलेको होस् नहोस् बजेट त आउँछ नै । यस्तोबेला बजेट भनेको चालू वर्षकै कार्यक्रम हो भन्ने बुझाउँछ । संसद् विघटनमा परेको बेला बजेट आउने बेला भयो भने अध्यादेशको प्रयोग हुन्छ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालको एउटा बजेट यसरी अध्यादेशबाट नै आएको थियो । अध्यादेश पासफेल जेभए पनि त्यसले गरेको व्यवस्था भने लागु भएर नै छाड्छन् । जस्तो करका व्यवस्थादेखि सेवासुविधाको प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सोहीअनुसार बजेट घोषणाकै सन्दर्भमा जनताका घरदैलोमा पुगिसेका हुन्छन् । त्यसकारण तिनको अवस्थामा जनताको स्वामित्व कायम भइसकेको हुन्छ । त्यस्तोबेला यसलाई कसैले अन्यथा गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय वार्षिक बजेटमा परेको एउटा विषय चार वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भको हो । अझ यसमा अचम्म त के भने जुन अर्थमन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए, त्यसपछि दुईपटकसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानेनन् । त्यसकारण यसलाई बजेट कार्यान्वयनको दुःखद् चित्रका रूपमा प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो आकर्षक र आवश्यक पनि थियो । पेट्रोलियम गाडी विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्दा देशलाई ठूलो फाइदा हुने थियो । विद्युत् नेपालको आफ्नै उत्पादन हो भने पेट्रोलियम पदार्थ आयातित । अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको उक्त बजेटको बुँदा नं. १६१ मा भनिएको थियो–वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधनलाई संवत् २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । यही बजेटले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइने पनि भनेको थियो ।
यति प्राथमिकताका साथ बजेटमा उल्लेख भएको यो प्रस्तावयता व्यवहारमा भने चालु वर्ष समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यस्तो व्यवस्था भएको बजेट घोषणा भएपछि पौडेल दुईपटक अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । तर उनले घोषणा गरेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा बाटो खुल्ने एउटा नियम बनाउन समेत कुनै निकायले रुचि नदेखाउँदा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण हुनै सकेनन् । यसको दुस्प्रभाव यस्तो रुपान्तरणका लागि करोडौँ लगानी गरेर दर्ता भएका कम्पनीहरू अलपत्र पर्न गए । सरकारले बजेटमा भनेको कुरा लागू हुन्छ भनेर नै निजी क्षेत्रले सो प्रयोजनका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्छन् । यो कार्यक्रममा त पौडेलपछिका अर्थमन्त्रीले पनि यसलाई नै समर्थन गरको थिए । आव २०७९÷२०८० को बजेटको बुँदा नम्बर २३७ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।राष्ट्रका लागि अतिमहत्वको र दुईवटा बजेटले प्रस्ताव गरेका र प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रमहरू त कार्यान्वयनमा आउँदैनन् भने बजेटले भनेका कुराको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि तिनै व्यक्ति पटकपटक अर्थमन्त्री हँुदा पनि अवस्था उस्तै हुन्छ भने त्यो झनै खतरनाक होला ।
